धनगढी — कैलालीबाट उच्च अदालत दीपायलमा परेका मुद्दाको बहस पैरवी धनगढीबाटै हुने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरीमा घोषणा गरिएको भए पनि उच्च अदालत भने दीपायलमा नै रहेको छ।

उच्च अदालत दीपायलमा कैलाली जिल्लाबाट सबैभन्दा धेरै मुद्दा भएकोले सेवाग्राहीको समय र पैसाको खर्च कम गर्न तथा न्यायमा पहुँच सहज होस् भनेर कैलाली जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको कार्यालयमा भर्चुअल बहसको सुरुवात गर्न खोजिएको हो।

उच्च अदालत दीपायलमा दर्ता भएका मुद्दाको भर्चुअल बहस कैलाली जिल्ला कारागारका कैदी बन्दीले समेत हेर्न र सुन्न पाउने भएका छन्। उच्च अदालत दीपायलमा कैलाली जिल्लाबाट ८० प्रतिशत मुद्दा दर्ता हुने गरेको दाबी छ। तत्कालिन सेती अञ्चल अन्तर्गतका ५ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझेको अवस्थामा मुद्दाका पक्षले उच्च अदालत दीपायलमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर समय बढी लाग्ने र कैलालीबाट दीपायल आउन जानमै ठूलो रकम खर्च हुने डरले न्यायका सेवाग्राहीले उच्च अदालत नजाने गरेको बताइएको छ। न्यायमा सबैको सहज पहुँच होस् भनेर तथा कानुनी उपचारको बाटो सहज र सस्तो होस् भनेर उच्च अदालत दीपायलमा परेका मुद्दाको बहस सोमबारबाट औपचारिक रुपमै कैलाली जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको भर्चुअल कक्षबाट हुने कैलाली जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष सिद्धराज ओझाले  बताए। ‘उच्च अदालत दिपायलमा कैलाली जिल्लाबाट ८० प्रतिशत मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘धनगढीबाट बहस हुने भएपछि कैलाली जिल्ला अदालतबाट फैसला भएका थप मुद्दा उच्च अदालतमा दर्ता हुने छन्।’

कैलाली जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको भर्चुअल बहस कक्षमा बहसका लागि आवश्यक उपकरण जडान गर्ने काम भएको छ। यसैगरी कैलाली जिल्ला कारागारमा पनि कैदी बन्दीहरूले पक्षमा हुने भर्चुअल बहस हेर्न र सुन्न पाउने भएका छन्। कारागारमा पनि भर्चुअल बहस हेर्न र सुन्नका लागि उपकरण जडान गरिएको अध्यक्ष ओझाले बताए।

कानूनतः उच्च अदालत प्रदेश राजधानी रहेको स्थानमै हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने उच्च अदालत दीपायलमा रहेको छ। उच्च अदालत दिपायलको कञ्चनपुरमा महेन्द्रनगर इजलास रहेको छ भने सबैभन्दा धेरै मुद्दा भएको कैलाली जिल्लाका कानूनका पक्षले बहस पैरवीका लागि कानून व्यवसायीसमेत लगेर दीपायल जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो।

पानी परेको, हिउँदमा हिउँ परेको र अन्य कुनै कारणले सडक अवरूद्ध भएको अवस्थामा मुद्दाका पक्षले सास्ती भोग्नु परेको छ। तर अब भने कैलालीका मुद्दाका पक्षलाई आर्थिक र अन्य हिसाबले सहज हुने र जिल्ला अदालतबाट भएका फैसला उपर पुनरावेदनमा जाने क्रम पनि बढ्ने कैलाली जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष ओझाले  बताए। आइतबार परीक्षण बहस गरिएको र भर्चुअल बहसको सोमबार एक समारोहबीच औपचारिक उद्घाटन हुने उच्च अदालत दीपायलले जनाएको छ। साभार दिनेशखबर ।