बाजुरा — राज्यको स्थायी संयन्त्रको रुपमा रहेको कर्मचारी संगठनलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरी विभेद सिर्जना भएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय श्री गणेशसिंह ठगुन्नालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका तर्फबाट ७ वटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै १५ गते मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको स्थानीय तह कर्मचारी प्रतिनिधि बेदराज अधिकारी(प्रदेश नं २) ले जानकारी गराए।मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गए पश्चात संघीयता सपल बनाउने मुख्य कडीका रुपमा रहेको स्थानीय तहमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई सरकारले द्वैध व्यवहार गरेको, लोकसेवा आयोगबाट निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण गरी सिफारिस गरिएका कर्मचारी भए ता निजामती कर्मचारीको व्यवहार नभएको, स्थानीय तहमा कामकाज गर्दा कानूनी अभिभावकत्व नदेखिएको, ट्रेड यूनियनमा मतदानबाट वञ्चित गराइएको लगायतका विभिन्न १५ वटा माग राखि ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

कार्यक्रममा सचिव एकनारायण अर्यालले “कर्मचारीका मागहरु जायज छन् अहिले संघीय निजामती ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेकोले उक्त ऐन निर्माण पश्चता धेरै कुराहरुको सम्वोधन हुनेछ, जहाँसम्म मन्त्रालयस्तरबाट सम्पादन गरिने व्यवहारिक र नीतिगत कुराहरुमा कर्मचारीहरुमा विभेदको सिर्जना गरिने छैन तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस् उच्च मनोवलका साथ सेवा प्रवाह गर्नुहोला।हाल स्थानीय तहका कर्मचारी र कर्मचारी संगठनका विषयमा अध्ययन गर्न बसन्त जी (सहसचिव श्री बसन्तराज अधिकारी) को संयोजकत्वमा समिति बनेको छ उक्त समितिको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सम्भव भएसम्म कुनै कर्मचारीले हिनता बोध हुने गरी काम गर्नु पर्ने छैन । जति वेला जे समस्या सिर्जना हुन्छ बसन्त जीलाई सम्पर्क गर्नुहोला ।

सबै कर्मचारीङ्को अन्तिम अभिभावक नेपाल सरकार हो । हाम्रो तर्फबाट सदा सर्वदा अभिभावकत्व निर्वाह हुनेछ” भन्नु भयो । माननीय मन्त्री ठगुन्नाले “कर्मचारी भनेको राज्यका नीति, नियम र कार्यक्रम कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार पक्ष भएकाले उच्च मनोवल र कार्य दक्षताका साथ काममा लाग्नु पर्ने हुन्छ।विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका विषयमा कानूनी तथा व्यवहारिक समस्या छन् । मन्त्रालयस्तरबाट समाधान हुने समस्या मन्त्रालयस्तरबाट र मन्त्रीपरिषदबाट समाधान हुने विषयहरु मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्नेछु।कर्मचारीको मुहार खुसी नभई मुस्कान सहितको सेवा प्रवाह गर्न नसकिने भएकाले तपाईहरुका जायज मागहरुको सम्वोधन गर्न मेरो तर्फबाट भरमग्दुर प्रयास गर्नेछु।सचिवज्यू पनि यही हुनुहुन्छ नियम, कार्यविधि बनाएर तत्काल समाधान गर्नुपर्ने विषयहरुमा अध्ययन गरेर तत्काल समाधान गर्नछौं र कानूनी रुपमै लिपिबद्द गर्नुपर्ने कुराहरु कानूनमा समावेश गर्ने छौं । ७ वटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरी साथीहरु आउनु भएको छ, ढुक्क हुनुहोस कर्मचारीहरुमा हिनतावोध हुने खालका व्यवहारको अन्त्य गरी सबै राष्ट्रसेवकलाई उच्च मनोवलका साथ सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न मन्त्रालय तयार छ रहनु पर्दछ।”

मन्त्रीज्यूसंगको भेटले धेरै कुराहरुको समाधान हुने आशा जागेको कर्मचारीहरुले प्रतिकृया दिएका छन्। हामी राष्ट्रको सेवा गर्न भनेर नै सपथ खाएर लागेका छौं।अहिले कानूनी वातवरण बनि नसकेको अवस्थामा साविकको निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुरुप व्यवहार गर्नुपर्ने हो तर मन्त्रालय आफु खुसी निर्णय गर्दा समस्या सिर्जना भएको हो प्रदेश १ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुवाश धमलाले भने।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म संघीय लोकसेवा आयोगले परीक्षा लियो, साविक कै निजामती ऐन कानून अनुसार नियुक्ति, सेवा सुविधा, विदा लगायतका कामकारवाही भइरहेकोमा कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन फारम कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउने, सम्पत्ती विवरण राष्ट्रिय कितावखानामा बुझाउनु पर्नेमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने, निजामती अस्पतालबाट पाउने सेवा सुविधाका विषयमा ठोस निर्णय नहुने लगायतका समस्याको समाधानका लागि काठमाडौं आएर ज्ञापन पत्र बुझाउनु परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका वीरबहादुर विष्टले बताए ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनको मुख्य आधारका रुपमा रहेको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहित गरी सेवा प्रवाह सुदृढीकरण गर्न मन्त्रालयले समानता कायम गरोस । कर्मचारीहरुका मागहरुको सम्वोधन होस ।

वर्तमान समयमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीले भोगेका दुःखः

• लोकसेवाबाट सिफारिश भएका कर्मचारीलाईनियुक्ति र हाजिरी नै हुन नदिएको/नगराएको र कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख / अध्यक्षले अयोग्य रहेको भनि मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको।
• स्थायी कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी विमुख बनाइएको साथै स्पष्ट जिम्मेवारीको अभाव ।
• कार्य सिलसिलाको क्रममा अवाञ्छीत दवाबकासाथै भौतिक आक्रमण।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कुनैलेपनि स्थानीय तहका कर्मचारीको अभिभावकत्व ग्रहणमा चासो नदिनु ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीवीच पेशागत तथा सेवागत विभेद।
• सरूवा, अध्ययन, तालिम, भ्रमण जस्ता विषयमा विभेदपूर्ण अवस्था ।
• कानूनी अभिभावक नभएको सन्तानको पीडा ।

हामीले जुन जोस, जाँगर, हौसलाका साथ स्थानीय सेवामा प्रवेश गरेका थियौं त्यसको विपरित कानूनी शुन्यता, अभिभावकको वेपरवाह र स्थानीय जनप्रतिनिधीको व्यवहार तथा कर्मचारीवीचको विवेभपूर्ण व्यवहारले क्रमशः नैराश्यता बढ्दैगएको छ।मनोबल कमजोरले हामतथा सुशासन समितिे गा्धधिक सा प्रवाह पुगाउने र विकासका क्रियाकलाप ब९भएको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सिमान्तकृत गरिदैछ।अझ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेकोसङ्‍घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनले हामीलाई नराम्ररी झस्काएको छ ।

यस सन्दर्भमा हाम्रा सरोकार/मागका विषयहरू बारम्बार विभिन्‍न तवरले उठाइरहेका छौं। माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष समेत सकारात्मक सम्बोधनको अपेक्षासहित देहायका माग राखेका छौः-

• हाल रहेका दुविधा सम्बन्धमाः
• नियुक्ति, हाजिरी तथा जिम्मेवारीका विषयमा सबै स्थानीय तहहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिने ।
• निवृत्तिभरण कोष कट्टी हुन नसकेको र कहाँ, कसरी कट्टी गर्ने भन्ने दुविधा भएकोले संचयकोषमा हुनुपर्ने र निजामती अस्पतालमा परिचयपत्र दर्ता सम्बन्धमा स्पष्ट निर्देशन।
• तालिम, भ्रमण, अध्ययन र सरूवाका सम्बन्धमा स्थानीय तहका कर्मचारी समेत समेटिने स्पष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्ने ।
• स्थानीय तहमा समायोजन भई नयाँ विज्ञापनबाट स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीको सेवा अवधि जोडिने र निवृत्तिभरण सुरू नियुक्ति बमोजिम हुने सम्बन्धमा स्पष्ट गरिनुपर्ने ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा उमेरको हद राख्‍न नहुने ।
• कानूनमा लिपिबद्ध गर्नु पर्ने विषयहरूः माथि (क) मा उल्लिखित व्यवस्थाहरू समेत भावी कानूनमा समेट्नुपर्ने र सोका साथैः-
• नामाकरण सम्बन्धमाःस्थानीय सेवालाई गैरसैनिक चरित्रका आधारमा स्थानीय निजामती सेवा नामाकरण गर्नुपर्ने ।
• स्थानीय तहको कार्यालय प्रमुख स्थानीय सेवाको कर्मचारी नै हुनपर्नेः प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, वृत्ती विकासको आधुनिक र उदार धारणा बमोजिम र कर्मचारीमा सेवाप्रतिको उच्च मनोबल सहित आकर्षण राख्‍न स्थानीय तहको कार्यालय प्रमुख स्थानीय सेवाको कर्मचारी हुनु पर्ने । बरू जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा संघ र प्रदेशको उच्च श्रेणी/तहका कर्मचारी रहेको संगठन संरचना बनाउने र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सुपरीवेक्षण र उत्तरदायी बनाउने भूमिका दिने ।
• उमेरहद र अन्तरसेवा प्रवेश सेवाअवधिःस्थानीय सेवामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई संघ र प्रदेश निजामती सेवामा प्रवेशका लागि कुनै पनि प्रकारको उमेर हदको व्यवस्था राख्‍न नहुने । स्थानीय सेवा र प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीलाई संघको सेवामा अन्तरसेवा प्रवेशका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गर्दा सेवाअवधि (५ वर्ष) हुनुपर्ने।
• सेवा अवधि गणनाः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी खुल्ला वा अन्तरसेवा प्रतियोगिताबाट कुनै एक सेवाबाट अर्को सेवामा प्रवेश गर्दा शुरुको सेवा प्रवेशको अवधि समेत गणना हुनु पर्ने ।
• अन्तरसेवा विज्ञापनमा पद प्रतिशत निर्धारणः स्थानीय र प्रदेशमा नेपालको समग्र कर्मचारीको ठूलो हिस्सा कार्यरत रहेको छ । यसर्थ स्थानीय र प्रदेशको कर्मचारी संघको पदमा अन्तरसेवाका माध्यमबाट सेवा प्रवेशका लागि कम्तीमा कुल पदको ४० प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने ।
• नियुक्ति, सरुवा, वढुवा र अवकास प्रणालीः स्थानीय सेवामा नियुक्ति, सरुवा, वढुवा, अवकास र कार्यसम्पादन सम्बन्धमा प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यलयबाट कामकारवाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने । स्थानीय तहको सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई दुई प्रदेश वा दुई पालिकाको सहमतिमा सरुवा गर्ने नभई प्रचलित नियम (दुई/दुई बर्षमा) अनुसार प्रदेश मन्त्रालयबाट सरुवा हुने व्यवस्था गरियोस साथै अन्तर प्रदेश सरुवालाई सुनिश्‍चित गर्नुपर्ने ।
• कर्मचारी तथा सम्पत्ति विवरणः स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण र सम्पत्ती विवरण राष्ट्रिय किताबखानामा राख्‍ने बुझाउने व्यवस्था गरियोस ।
• छुट्टै परिच्छेदको व्यवस्थाःस्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीको लागि सङ्‍घीय निजामती सेवा ऐनमा छुट्टै परिच्छेद राखी आधारभूत व्यवस्थाहरू उल्लेख गरिनुपर्ने ।
• अनुमानयोग्य वृत्ति विकासः स्थानीय तहमा न्यून सोपानिक ढाँचा हुने भएकोले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित बनाइ राख्‍न अनुमानयोग्य वृत्ति विकासको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
• समान व्यवस्थाः तीनै तहका कर्मचारीहरूको पद, तह र श्रेणीका आधारमा तलब, सेवा सुविधा र निवृत्तिभरण लगायतका विषयमा समान व्यवस्था हुनुपर्ने । अन्यथा कर्मचारीमा सम्बन्धित सेवाप्रति हिनताबोध हुनेछ ।
• स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद-११ को प्रशासकीय सङ्गठन र कर्मचारी व्यवस्था सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २२७ संग बाजिएको हुदाँ संविधानको व्यवस्था बमोजिम हुनुपर्ने ।
• स्थानीय सेवाका कर्मचारीको अन्तिम अभिभावकका रूपमा सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन महाशाखालाई बनाउनुपर्ने साथै स्थानीय तहमा कार्यरतस्थायी कर्मचारीहरुको सम्पूर्ण विवरण उक्त महाशाखामा राख्‍नुपर्ने ।
• निजामति अस्पतालमा स्थानीय तहको सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई संघीय कर्मचारी सरहको सुविधा सुनिश्‍चित गरियोस (हाल निजामति अस्पतालमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि कुनै व्यवस्था नगरिएको)।साथै सो अस्पतालबाट उपलब्ध हुने सेवाहरु निशुल्क प्राप्त गर्ने सकिने व्यवस्था यथाशिघ्र मिलाइयोस ।
• स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनको सिलसिलामा मृत्यु भएमा संघिय निजामती कर्मचारीसरहको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
• स्थानीय सेवाका कर्मचारीको ट्रेड-युनियनको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

स्थानीय सेवा सार्वजनिक प्रशासनको जग हो।संघीयताको सफल कार्यान्वयनको मुख्य आधार हो । जग बलियो भएन भने माथिको संरचनामा जति नै इन्जिनियरिङ्ग गरेपनि बलियो हुन सक्दैन । सङ्‍घीयताको मूल मर्म पनि यही हो । सङ्‍घीय व्यवस्था सफल बनाउन सबैको हातेमालो र साथको खाँचो छ । यसतर्फ सबैको सकारात्मक सोच र क्रियाकलापहरू हुन अपरिहार्य हुन्छ ।

स्थानीय तहका सम्पूर्ण कर्मचारी