शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षकहरूको काज फिर्ता गर्न परिपत्र गरेको छ । देशभरका ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरू र स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै शिक्षकको काज फिर्ता गर्न भनेको हो । केन्द्रका निर्देशक नारायणप्रसाद पोख्रेलले परिपत्र गर्दै काजमा रहेका शिक्षकहरूको काज फिर्ता गर्न भनेका हुन् ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८१/०१/२५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दे शिक्षकहरूको काज फिर्ता गर्न भनेको थियो । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ च २ को उपदफा (१) मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने वा विद्यालय प्रशासन सम्बन्धी काममा बाहेक अन्य काममा लगाउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १३३ को उपनियम १ को खण्ड (ज) मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले व्यवस्थापन समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखको स्वीकृति नलिई आफू बहाल रहेको विद्यालय बाहिर कामकाज गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्था विपरीत कुनै पनि शिक्षकलाई कहीँ कतै काजमा जाने, काजमा राख्ने जस्ता काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको थियो । कतिपय विद्यालयका शिक्षकहरू काजमा बसेर पठनपाठन भन्दा राजनीति गर्नतिर लागेको गुनासो शिक्षा मन्त्रालयमा आउने गरेको छ । विशेषगरी शिक्षक नेताहरू काजमा बसेर राजनीति गर्नतिर लागेका देखिन्छन् ।