विभिन्न स्थानीय तहले ९२ वटा वडाहरुको सीमा हेरफेरको प्रस्ताव गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्थानीय तहरुले निर्णयका लागि भन्दै यस्तो प्रक्रिया पूरा गरेर प्रस्ताव पठाएका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४मा सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा वडाको सिमाना र संख्या हेरफेर गर्न स्थानीय तहको गाउँ वा नगर सभाको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले अहिलेसम्म यस्ता प्रस्तावमा निर्णय गरेको छैन ।

नेपाल सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा रहने वडाको सिमाना र संख्या निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । वडाको संख्या निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले गाउँपालिकामा कम्तीमा ५ र बढीमा २१ वडा तथा नगरपालिकामा कम्तीमा ९ र बढीमा ३५ वडा हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

जनसंख्या तथा जनसंख्या वितरणको अवस्था, भौगोलिक निरन्तरता, अनुकूलता तथा विशिष्टता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता, सेवा सुविधा वितरणको अवस्था र सुगमता, विद्यमान भौतिक पूर्वाधारका आधारमा यस्तो सिमाना हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर, यति मात्रै व्यवस्थाका भरमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने देखिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको वडा विभाजन र सिमाना परिवर्तनका लागि आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा गर्ने निर्णय गरेको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको शुक्रबारको बैठकले तहको वडा विभाजन र सिमाना परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाल धेरै वडाको सीमा हेरफेरको प्रस्ताव मन्त्रालयमा आएको र त्यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने भएपछि मापदण्ड बनाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न लागिएको उनले बताए । सरकारले हालै मस्यौदा गरेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४को संशोधन विधेयकमा सरकारले स्थानीय तहको वडाहरुको संख्या र सिमाना थपघट गर्न थप कसिलो व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

विधेयकमा वडाको सिमाना र संख्या परिवर्तन गर्दा जिल्ला समन्वय समिति संयोजक रहेको एक समितिले तोकिएका आधारमाथिको विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार वडाको सिमाना र संख्या हेरफेर गर्न अब स्थानीय तहको गाउँ वा नगर सभाको बहुमतले मात्रै निर्णय गरेर हुनेछैन । मस्यौदाअनुसार नै ऐन संशोधन भएमा नगर वा गाउँ सभाका दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेर मात्रै नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह महाशाखा प्रमुख संयोजक रहेको समितिले यस्तो सिफारिस अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई निर्णयका लागि सिफारिस गर्नेछ । ऐनमा व्यवस्था नभएपनि मापदण्ड र कार्यविधिमा यस्तै व्यवस्था गर्ने तयारी छ ।