सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ कार्यालयले पाउने बजेट आफैंसँग राखेको छ। मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले पठाएको करिब पौने करोड बजेट आफैंसँग राखेको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले केन्द्रबाट सशर्त पाएको बजेट स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा नपठाउँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम चलाउन स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई समस्या भएको छ।

मन्त्रालयले जिल्लामा पठाउनुपर्ने बजेट आफैंसँग राख्दा विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मध्यपान सेवन न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम चलाउन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई समस्या भएको स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयले जिल्लामा जानुपर्ने राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्रबाट आएको ७३ लाख बजेट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा पठाउनुको सट्टा अहिलेसम्म आफैंसँग राखेको राख्नु नियम संगत नभएको अधिकारीहरूको तर्क छ।

आर्थिक वर्षको सुरूमै मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गराएर जिल्लामा जाने बजेट उतै खर्च गर्न पठाउनुपर्नेमा मन्त्रालयले संघीय सरकारबाट आएको सशर्त अनुदान आफैंसँग राखेर खर्च गर्न चाहेको गुनासो गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जिल्ला जाने बजेट आफैंले खर्छ गर्ने रहर गर्दा प्रदेशका ९ वटा स्वास्थ कार्यालयहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न समस्या भएको बताइएको छ।

तर मन्त्रालयमा कहिले सचीव र कहिले मन्त्री नहुँदा बजेट पठाउन ढिलो भएको प्रवक्ता हेमराज खड्कको तर्क छ। ‘कहिले मन्त्री ज्यू नहुने, कहिके सचीव ज्यून नभएर त्यो प्रक्रिया रोकिएको हो। अहिले लगत्तै टिप्पणी उठेर अगाडि बढिरहेको छ’, उनले भने, ‘प्रक्रिया अलि ढिलो भएको तर राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको निर्देशिका अनुसार बजेट जिल्लामा पठाउँछौँ।’ सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय आम सञ्चार माध्यमबाट स्वास्थ्य सन्देश प्रसारणका लागि उपलब्ध भएको सशर्तको २२ लाख बजेट र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन तथा मध्यपान सेवन न्यूनीकरण सम्बन्धी सञ्चार कार्यक्रमको १३ लाख बजेट स्वास्थ कार्यालयहरूलाई दिएको छैन।

यसैगरी, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको १० लाख तथा विभिन्न नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य तथा सरुवा रोग नियन्त्रण तथा जुनोटिक रोग रोकथाम सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम चलाउन प्राप्त भएको १० लाख बजेट आफैंसँग राखेको छ। यस्तै, स्वास्थ्य प्रबर्द्धन सेवा तथा संचार सम्बन्धी मिडियाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि पैरवी कार्यक्रमको १० लाख र स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार लगायत स्वास्थ्य प्रबर्द्धन कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको ८ लाख बजेट मन्त्रालयमै रोकेको गुनासो स्वास्थ्य अधिकारीहरूको छ।

तर संघीय सरकारबाट आउने बजेट शिर्षक रातो किताबमा आएपनि निर्देशिका आउन ढिलो हुने र निर्णय प्रक्रिया लम्बिने कारणले बजेट बाँडफाँड गर्ने काममा समय लाग्ने प्रवक्ता खड्काको भनाइ छ। उनले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरू, प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रबर्द्धन केन्द्र र निर्देशनालयमा जाने बजेट मन्त्रालयले खर्च नगर्ने बताएका छन्। संघीय सरकारले सशर्त अनुदान दिएको बजेट स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना जगाउन प्रदेशका सबै जिल्लामा जानुपर्नेमा मन्त्रालयबाटै खर्च गर्ने मनसायले जिल्लामा बजेट नपठाइएको जिल्लास्थित स्वास्थ्य अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्रीवितरण गरेवाफत सरकारले संकलन गर्ने करको रकम स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन खर्च गरिन्छ। अधिकार र बजेटको विकेन्द्रीकरण गर्न संघीय संरचनामा राज्य गए पनि बजेट खर्छ गर्न प्रदेशस्थित मन्त्रालयले एकलौटी गर्न खोजेको छ। कात्तिकमै रकमको जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा बाँडफाँड गरिसक्नुपर्ने भएपनि फागुनको दोस्रो हप्तासम्म बजेट बाँडफाँड गरिएको छैन। जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा बजेट पठाउन फाइल अगाडि बढेको मन्त्रालयका प्रवक्ता खड्काको दाबी छ। ‘मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत हुन नै चार/पाँच महिना लागेको थियो। कहिलेकाही निर्णय गर्ने प्रक्रिया अलिकति ढिलो भएर र अब चाँडै बजेट जिल्लाहरूमा जान्छ’, खड्काले भने।

चालु आर्थिक वर्षको सुरूदेखि अन्तसम्म विभिन्न समयमा कार्यक्रम तय गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले जिल्ला जाने बजेटमा आँखा लगाउदा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न समस्या भएको स्वास्थ्य कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। मन्त्रालयले नीति निर्माण र कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा बजेट खर्चमा बढी रुचि देखाएको पाइएको छ। दिनेश खवरबाट