पोखरा —लमजुङको बेसीसहर नगरपालिका-१ उदीपुर गाउँको शीरमा छ, कालिका सामुदायिक वन । ६८ हेक्टरमा फैलिएको यो वनमा उदीपुर गाउँका १७२ घरधुरी उपभोक्ता छन् ।

२०५२ सालदेखि नै स्थानीयले संरक्षण गरेको यो सामुदायिक वनले उपभोक्ताको जीवनस्तरसँग जोडिने र आयस्रोत बढाउने कामसमेत गरेर पटक पटक पुरस्कृतसमेत भइसकेको छ । २ किलोमिटर परबाट पाइपमा ल्याएको पानी खसालेर समितिले वनको बीचमा वन्यजन्तु र चराचुरुंगीका लागि पोखरी निर्माण गरेको छ ।

पोखरी निर्माण गरिसकेपछि समितिका पदाधिकारीलाई लाग्यो, पर्यापर्यटनका लागि वनको बीचमा रहेको टापुमा त हरित पार्क नै पो निर्माण गर्नुपर्छ । समितिले हरितपार्क निर्माण गर्ने योजनालाई मूर्त रुप लिन विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार पार्‍यो । जसअनुसार पार्क निर्माण गर्नका लागि करिब ५ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरियो ।

‘हरित पार्क निर्माण गर्न बेंसीसहर नगरपालिका धायौं तर बजेट परेन । त्यसपछि यसपटक प्रदेशबाटै बजेट पार्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएँ’, उपभोक्ता समितिका सचिव तीर्थराज अधिकारीले भने, ‘मेरै नेतृत्वमा मन्त्रालय पुगेर बजेट माग्दै निवेदन पेश गरेको थिएँ, वडाले ३ लाख रुपैयाँ दिएको छ, प्रदेशले त धेरै देला भन्ने थियो ।’

प्रदेशले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम जिल्लामा गएपछि डिभिजन वन कार्यालय लमजुङले समितिलाई खबर गर्‍यो । उत्साहित हुँदै वन कार्यालय पुगेका उपभोक्ताहरु त्यतिबेला खंग्रङ्ग परे, जतिबेला हरितपार्क निर्माणका लागि प्रदेशबाट जम्मा ८ हजार रुपैयाँ परेको छ भन्ने थाहा पाए ।

‘८ हजार रुपैयाँ बजेट परेको भनेपछि त सबै दंग पर्‍यौं । उपभोक्ताहरुबीच छलफल गर्दा सबै जना चकितै परे,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘८ लाख होला बजेट परेको भनेर फेरि पक्का गर्‍यौं तर ८ हजार नै रहेछ । त्यो त कार्यालय जाँदाआउँदा लाग्ने खर्च पनि नपुग्ने बजेटले के गर्न हो, हाँस्नु कि रुनु भइयो ।’

८ हजार बजेट लिने कि नलिने भन्ने विषयमा उपभोक्ताहरुले छलफल गरे । उनीहरुले लमजुङकी प्रदेश सांसद टीका बस्याललाई बजेटबारे यथार्थ बुझिदिन आग्रह गरे । बस्यालले आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारणतर्फ छलफल हुँदा यो विषय राखिन् ।

प्रदेश सरकारले हरित पार्क निर्माण गर्ने नाममा ८ हजार रुपैयाँ बजेट दिएको सुनेपछि समितिका सदस्यहरु नै गलल हाँसे । ‘यो खास के भएको हो, ८ हजार रुपैयाँ पनि बजेट पर्छ ? बाहिर भन्न र सुन्न पनि लाज लाग्ने कुरा छ, प्रदेश सरकार पनि आफ्नै छ’, कांग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य बस्यालले भनिन्, ‘उपभोक्ताले हामी विषय सार्वजनिक गर्छौं भनिरहेका छन्, यस्तो कसरी हुन्छ जवाफ दिनुपर्‍यो ।’

मन्त्रालयका सचिव डा. रामचन्द्र कंडेलले यसबारे अनविज्ञता प्रकट गरे । ‘यस्तो त नहुनुपर्ने हो । यो गल्तीले यस्तो भएको होला, के रहेछ, म बुझेर स्पष्ट पार्ने छु’, सचिव कँडेलले जवाफ दिए ।

८ हजार रुपैयाँको योजना कार्यान्वयनका निम्ति उपभोक्ता समिति र डिभिजन वन कार्यालय लमजुङबीच सम्झौतासमेत भइसकेको छ । पार्क बनाउने भनिएको ठाउँमा ८ हजारको फलामे बेन्च हाल्न अध्यक्ष रीता बुढाथोकीले सम्झौता गरिसकेको सचिव अधिकारीले बताए ।

डिभिजन वन कार्यालय लमजुङका प्रमुख दीपकप्रसाद पण्डितले बजेट ८ हजार रुपैयाँ नै परेको र आफूहरुसमेत यसले चकित परेको बताए । ‘वार्षिक कार्यक्रममा आइसकेपछि संशोधन गर्न पनि मिल्दैन । त्यो कार्यान्वयन नै गर्नुपर्‍यो कि पर्काउनुपर्‍यो’, पण्डितले भने, ‘सिस्टममा चढाउँदा गल्तीले यस्तो भएको हुन सक्छ । अर्को पटक थप्न सकिएला तर यसपटक यही नै हो ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले यसपटक भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडकमा ३० लाख र खानेपानी तथा सिँचाइतर्फ कम्तीमा १० लाखभन्दा सानो बजेट विनियोजन नगर्ने नीति लिएको छ । तर, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, खेलकुद, वन तथा वातारणको क्षेत्रमा ससाना बजेट पनि छुट्याइएको भन्दै संसदमै आलोचना भएको थियो । अनलाइनखबर