काठमाडौं— नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रवार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६० औं बैंठकले लाइन काटिएका डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको महसुल बक्यौता भएका ग्राहकहरूको विद्युत लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले लाइन काटिएका उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन जोडिदिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । साथै मन्त्रिपरिषद बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी बिजुलीको विवाद छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोगसमेत गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयसम्बन्धी पत्र बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्राप्त भएपछि शुक्रबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगबाट प्रतिवेदन पेश भई नेपाल सरकारबाट निर्णय नभइन्जेलसम्मका उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन जोडिदिने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी बिजुलीको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ पुसदेखि उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरू गरेको थियो । त्यसविरूद्ध उद्योग सञ्चालक र मजदुरहरू विरोध प्रदर्शनमा समेत उत्रिएका थिए ।

मन्त्रीपरिषद्ले मंगलवार नै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि आयोग बनाउने र त्यस आयोगको सिफारिस बमोजिम निर्णय नहुञ्जेलका लागि २४ उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ढिलाई गर्दै आएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बिहीवार नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लाइन जोडिदिन निर्देशन दिएको थियो । बिहीवार दिउँसो नै प्राधिकरणमा मन्त्रालयको निर्देशन सहितको पत्र प्राधिकरण पुगे पनि घिसिङले त्यसको कार्यान्वयन गरेका थिएनन् ।

मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको चार दिनपछि सञ्चालक समिति बैठक बोलाएर उनले यस सम्बन्धी निर्णय गराएका हुन् । जबकि, मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि प्राधिकरणका दुई वटा बोर्ड बैठक बसे पनि यस सम्बन्धी निर्णय गरेका थिएनन् ।