काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंको कमलादी र हात्तीसार क्षेत्रमा भूमिगत गरिएको टुकुचा खोला नै भएको फैसला गरेको छ, तर खोलामाथि रहेको घर जग्गा भने व्यक्तिगत सम्पत्ति भएकाले राज्यले हस्तक्षेप गर्न नपाउने बताएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ३० भदौ २०७९ मा टुकुचा खोला उत्खनन गर्न थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिका–१ का विश्वप्रकाश साखले निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै रोक्न निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

उक्त निवेदनमाथि न्यायाधीश महेश शर्मा पौड्याल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त इजलासले २०७९ माघ १८ गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । फैसलामा टुकुचा (इच्छुमती) खोल्सा वा ढल नभई बागमतीको सहायक नदी भएको उल्लेख गर्दै यसको प्राकृतिक क्षेत्र रहने उल्लेख गरिएको छ ।

‘टुकुचा (इच्छुमती) खोला र वागमतीको सहायक नदी रहेको र यति लामो बहाव रहेको अवस्थामा यस खोलालाई खोल्सा वा ढल हो भनी विद्वान कानुन व्यवसायीहरुले लिएको जिकिर मनासिब देखिदैन’, फैसलामा भनिएको छ ।

यो विवादमा खोलाको अधिकारको विषय पनि समावेश भएको अदालतले ठहर गरेको छ । खोलाको अधिकारसम्बन्धी विश्वब्यापी घोषणापत्र नै रहेको भन्दै अदालतले भनेको छ, ‘यस घोषणापत्रमा नदीका बहावका अधिकारलगायतका मौलिक अधिकारको निर्धारण गर्नुका साथै व्यक्तित्वको रुपमा लिँदै नदीले अदालतमा कानुनी रुपमा प्रस्तुत हुन सक्षमता राख्ने कुराको घोषणा गरिएको छ ।’

नेपालको मुलुकी दे्वानी संहिता २०७४ को दफा २९९ को खण्ड घ ले खोलालाई सरकारी सम्पत्ति मानेको, मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ को खण्ड (ख२) र जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को दफा २ को खण्ड (ङ) मा नदी तथ खोलालाई सरकारी जग्गाको रुपमा परिभाषित गरिएको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । ‘त्यसैले नदी सरकारी सम्पत्ति र सरकारी जग्गा हो भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन’ फैसलामा भनिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ बमोजिम सरकारी सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार र अन्य प्रबन्ध गर्नु महमानगरपालिकाको दायित्व भएको भन्दै तर महानगरपालिकाले खोला संरक्षण गर्दा नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उच्च अदालतको ठहर छ ।

जयनेपाल हलदेखि काठमाडौं प्लाजासम्म टुकुचा खोला १३० वर्ष अगाडि नै भूमिगत गरिएको पुरातत्व विभागले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘त्यतिबेला सो खोलाको दुबैतर्फ पर्ने हात्तीसार दरबार, सेतो दरबार र रातो दरबारसँग सम्बन्धित कला तथा वास्तुकलामा टुकुचाको बाढी नपसोस् र दुर्गन्ध नहोस् भन्नका लागि निर्माण गरिएको थियो’ पुरातत्वको प्रतिवेदन उधृत गर्दै अदालतले भनेको छ ।

‘खोलामाथिको संरचनामा असर पार्न पाइन्न’

अदालतले जग्गाधनीको सहमति नलिई वा क्षतिपूर्ति नदिई टुकुचामाथिको जग्गा र त्यहाँ बनेको संरचनामा असर पार्न नपाउने भन्दै टुकुचा खोतल्ने कामलाई निषेधाज्ञाको आदेशले रोक लगाएको छ ।

‘जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाबाट निवेदनमा उल्लिखित जग्गा निवेदकको हकको भन्ने देखिएको र सो श्रेस्ता बदर नभई यथावत कायम रहेको अवस्थामा निवेदकको सहमति वा क्षतिपूर्ति नदिई सो जग्गामा रहेको संरचनामा असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगर्न नगराउन भनी विपक्षीको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिदिएको छ’, फैसलामा भनिएको छ ।

टुकुचामाथि रहेको जग्गाको धनी पूर्जा रहेको र काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नै नक्सापास भई घर बनेको देखिएको भन्दै उच्च अदालतले त्यसमा व्यक्तिकै अधिकार देखिने बताएको छ । हालसम्म टुकुचामाथिको जग्गामा व्यक्तिको हक कानुन बमोजिम बदर नभएकाले जग्गाधनीको सहमति नभई वा कानुन अनुसार जग्गा प्राप्त नगरी सार्वजनिक प्रयोजनमा लगाउन नपाइने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

खोलामा भूमिगत संरचना निर्माण गरिएपछि खोलामाथिको जमिन व्यक्तिका नाउँमा दर्ता भएको देखिएको उच्च अदालतले टुकुचा खोला खुला रुपमा प्राकृतिक स्वरुपमा ल्याउन आवश्यक छ वा छैन र ल्याउन आवश्यक भएमा त्यहाँ बनेका पुरातात्विक महत्वको गुम्बजको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विज्ञसहितको छलफल आवश्यक भएको बताएको छ ।

‘टुकुचा खोलालाई प्राकृतिक स्वरुपमा खुला रुपमा ल्याउने भएमा स्वामित्ववालाहरुको सम्पत्तिको हक कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ तथा यस्तो कार्यमा हुने लगानी र प्रतिफलको अवस्था के हुन्छ भन्ने लगायतका माथि उल्लिखित र आवश्यक अन्य समग्र विषयमा महानगरपालिका, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, पूरातत्व विभाग र वातावरणविद् लगायतका विज्ञहरुको सहभागिता र संलग्नतामा अध्ययन गरी सो अध्ययनको निष्कर्ष र सुझावका आधारमा उपयुक्त योजना तर्जुमा गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने यस इजलासको ठम्याई रहेको तर्फ विपक्षीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ’, फैसलामा भनिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपाालिकाले टुकुचा खोज्ने भन्दै ३० भदौ २०७९ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले जयनेपाल हलको प्राङ्गणमा डोजर चलाएर गुम्बज फुटाएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोला उत्खनन गर्न थालेपछि वरपरका घरधनीहरुले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमा अदालतले २ असोजमा टुकुचामाथिका संरचना नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेशपछि महानगरपालिकाले उत्खनन गरेको ठाउँ अलपत्र छाडेको छ ।

बालेनको आफ्नै व्याख्या

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह(बालेन) ले पनि टुकुचा खोलाबारे उच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत टुकुचाको प्राकृतिक अधिकार पुनःस्थापना गराउन सुरु गरिएको काममा पहिलो चरणको सफलता प्राप्त भएको बताएका छन् ।

उच्च अदालत पाटनबाट टुकुचाका विषयमा भएको फैसलाको पूर्णपाठलाई उधृत गर्दै बालेनले खोला छोप्ने कार्य बर्जित भएको र बर्जित कार्यलाई सक्रियतापूर्वक रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने नीति अनुरूप चालेका कुनै पनि कदम खेर नगएको दाबी बताएका छन् ।

‘केही दिनअघि सार्वजनिक भएको उच्च अदालत पाटनको फैसलाको पूर्णपाठले टुकुचा खोलालाई प्राकृतिक स्वरूपमा खुला कायम गर्ने विकल्पलाई स्पष्ट रूपमा मान्यता दिएको छ । टुकुचा ढल होइन, टुकुचा खोला नै हो भन्ने कुरा पुनः प्रमाणित गरेको छ । नदीको प्राकृतिक अधिकार र कानुनी व्यक्तित्व हुन्छ भन्ने विधिशास्त्रको, घोषणा गरेको छ,’ उनले लेखेका छन् ।

नदी वा खोलाको वहाव क्षेत्र, त्यसको दायाँबायाँ वा माथिको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा रहन नसक्ने वैधानिक मापदण्ड रहेको भन्दै बालेनले अब टुकुचा खोलाको क्षेत्राधिकार भित्रको व्यक्ति विशेषको नाममा त्रुटी कायम हुन गएको जग्गाको कानुन बमोजिम लगत कट्टा गरेर सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याउने बताएका हुन् । अनलाइन खवरबाट