शनिबार, जेष्ठ १२, २०८१
  • होमपेज
  • राजनीति
  • सुदूरपश्चिमको बजेट मन्त्रालयमै ‘होल्ड’

सुदूरपश्चिमको बजेट मन्त्रालयमै ‘होल्ड’

  • बिहिबार, चैत्र ९, २०७९
सुदूरपश्चिमको बजेट मन्त्रालयमै ‘होल्ड’

धनगढी — चालु आर्थिंक वर्षको चौथो तथा अन्तिम चौमासिक सुरु भइसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालयहरूले वार्षिक कार्यक्रम (रेड बुक) मा विनियोजित केही कार्यक्रमको बजेट आफैंले ‘होल्ड’ गरेर राखेका छन् ।

सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यक्रमहरूमा विनियोजित बजेट आफ्ना कार्यान्वयन कार्यालयमा अझै हस्तान्तरण गरेका छैनन् ।

ससर्त अनुदानको बजेट पनि कार्यान्वयन हुन नसकेर मन्त्रालयमै होल्ड छ । उपचार सहायता कार्यविधि परिवर्तनका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय चाहिने भएकाले मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ भएकाले बजेट कार्यान्वयनमा पनि ढिलाइ हुन गएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लेखा अधिकृत कृष्णबहादुर शाहीका अनुसार हाल मुख्यमन्त्रीले नै सामाजिक विकास मन्त्रालयसमेतको नेतृत्वमा भएकाले कार्यविधि संशोधन गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको छ । यस्तै, संघ सरकारबाट १ सय ७८ स्वमसेवी कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि प्राप्त बजेट पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । छनोट समितिको संयोजक मन्त्री रहने ब्यवस्था भएको तथा मन्त्री नहुँदा ढिलाइ भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सुचना अधिकारी टिकेन्द्र कुश्मीले जिल्ला तहका कार्यालयबाट संशोधनका लागि आएका कतिपय कार्यक्रमहरूमा निर्णय हुन नसकेको बताए । ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नुपर्ने केही कार्यक्रमहरू बाँकी छन्, सचिव स्तरीय निर्णयबाट हुने कामहरू मात्र भएका छन्,’ सूचना अधिकारी कुश्मीले भने । उक्त मन्त्रालयमा पनि मन्त्री नियुक्त भएको छैन । एक करोडभन्दा माथिको बजेटका योजना मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत पर्यटन विकास समितितर्फको बजेट कार्यान्वयनमा गएको छैन । मन्त्रालय अन्तर्गत चार वटा विकास तथा ब्यवस्थापन समितिका लागि बजेटमा एकमुष्ट राखिएको छ । ३ करोड बजेट मन्त्रालयले बाँडफाँट गरी समितिहरूमा हस्तान्तरण नगर्दा समितिका गतिविधि ठप्प छन् । मन्त्रालयअन्तर्गत खप्तड, रामारोशन, बडिकेदार, बैद्यनाथ पर्यटन क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समिति छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपेन्द्र केसीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएर फाइल आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पुगेको बताए । उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत सुदूरपश्चिम वन निगम स्थापना गर्न विनियोजित डेढ करोडलगायत विभिन्न शीर्षकका बजेटहरू पनि मन्त्रालयमै होल्ड छ ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार