धनगढी   –        सुदूरपश्चिमका जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाङ छ। अदालतमा फैसला नभएका मुद्दाको चाङ बर्सेनि थुप्रंदै गएको छ। अदालतमा परेका मुद्दामाथि समयमा सुनुवाई नहुँदा प्रदेशका नागरिक अहिले पनि निष्पक्ष न्यायिक अधिकारबाट बन्चित छन्। उच्च र जिल्ला अदालतमा दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा थप समस्या भइरहेको छ।

न्याय परिषदले समयमा न्यायाधिश नपठाउँदा न्याय सम्पादनमा ढिलाई भइरहेको उच्च अदालत दीपायलका सूचना अधिकारी एवं प्रवक्ता नरबहादुर नेगीले बताए। सात जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको उच्च अदालत दीपायलमा तीन दरबन्दी रिक्त रहेको प्रवक्ता नेगीले बताए। उच्च अदालतमा यस वर्ष दुनियावादी देवानीका १ सय १७ थान, दुनियावादी फौजदारीका ४६ थान, सरकारवादी फौजदारीका ५ सय १७ थान र सुरू क्षेत्राधिकारबाट ११ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरेको उनले बताए।

यस्तै उच्च अदालत महेन्द्रनगर इजलासमा चार जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा दुई न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ। अदालतमा दुनियावादी ४१ थान, दुनियावादी फौजदारीका सात थान, सरकारवादी फौजदारीका २ सय ४५ थान र सुरू क्षेत्राधिकारबाट चार थान मुद्दा गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका थिए। २०७८ पुस १७ देखि २०७९ पुस १६ गतेसम्म दर्ता भएका फौजदारी मुद्दाका सरकारवादीतर्फ ३ सय ६५ थान उजुरी परेको सुचना अधिकारी राजेन्द्रबहादुर चन्दले बताए।

दुई जना न्यायाधीश रहेको जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा यो वर्ष फौजदारी मुद्दातर्फ ८ सय ८७ थान मध्ये ४ सय ५९ थान मुद्दा फैसला भएका छन्। देवानी मुद्दातर्फ ६ सय १८ थान मध्ये ३ सय २० थान मुद्दा फसला भएका छन्। कञ्चनपुर अदालतमा दुई वर्ष नाघेका फौजदारी र देवानी मुद्दागरी ५० थान फैसला हुन बाँकी रहेको श्रेस्तेदार जयन्ती अवस्थी भट्टले बताइन्। ‘कञ्चनपुर अदालतमा ५ महिनादेखि न्यायाधीश नहुँदा एकल इजलास भयो,’ उनले भनिन, ‘२०७७ साउन १ गतेदेखि सबै जिल्लामा फरक मुद्दा व्यवस्थापन (डिसीएम) लागु भएपछि सरल मुद्दाले प्राथमिकता पायो, डिसीएमभन्दा पूर्वका मुद्दाहरु पछाडी धकेलिएकाले समस्या भएको हो।’

त्यस्तै चार न्यायाधीश दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालत कैलालीमा दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश कार्यरत भएपनि दुई वर्ष नाघेका फौजदारी मुद्दा ३६ थान छन् भने देवानी मुद्दा ४९ थान फैसला हुन बाँकी छन्। फौजदारी मुद्दातर्फ ८ सय थान मध्ये ३ सय २५ थान मुद्दा फैसला भएका छन्। देवानी मुद्दातर्फ ९ सय ४३ थान मध्ये ३ सय ४९ थान मुद्दा फैसला भएका छन्। डडेल्धुरामा एक जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ। अदालतमा २०७८÷७९ मा फौजदारी मुद्दातर्फ २५ थान मध्ये ५ थान मद्दा फैसला भएका छन्।

देवानी मुद्दातर्पm ४६ थानमध्ये १८ थान मुद्दा फैसला भएको श्रेस्तेदार रामु शर्माले बताए। ल्याबमा परिक्षणका लागि पठाइएका मुद्दा समयमा नआउँदा फैसला नभएको शर्माको तर्क छ। अदालतमा दुई वर्ष नाघेका फौजदारी मुद्दा पाँच थान बाँकी रहेको उनले बताए। एक जना न्यायाधीश रहेको जिल्ला अदालत बाजुरामा यो वर्ष फौजदारी मुद्दातर्फ ७९ थान मुद्दामध्ये ३८ थान फैसला भएको देवानी मुद्दातर्फ ६८ थानमध्ये ४५ थान मुद्दा फैसला भएका छन्।

अदालतमा एक वर्ष नाघेका मुद्दा बाँकी नरहेको र बाजुरामा न्यायाधीश वा कुनै कर्मचारीका कारणले मुद्दा फस्र्यौटमा समस्या नभएको स्रेष्तेदार पुष्पराज पाण्डेले बताए। यो वर्ष स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले गर्दा पनि पैmसलामा ढिलाइ हुन गएको उनले बताए। एक जना न्यायाधीश रहेको जिल्ला अदालत बझाङमा यो वर्ष फौजदारी मुद्दातर्फ ६२ थानमध्ये २६ थान मुद्दा फैसला भएका छन्।

देवानी मुद्दातर्फ ४९ थानमध्ये १० थान मुद्दा फैसला भएका छन्। सो अदालतमा एक वर्ष नाघेका फौजदारी र देवानी मुद्दा ६÷६ थान बाँकी छन्। एक जना न्यायाधीश रहेको जिल्ला अदालत दार्चुलामा यो वर्ष फौजदारी मुद्दातर्फ ५८ थानमध्ये ३४ थान मुद्दा फैसला भएका र देवानी मुद्दातर्फ ४१ मध्ये २८ थान मुद्दा फैसला भएका छन्। सो अदालतमा दुई वर्ष नाघेका देवानी मुद्दा १ थान रहेको अदालतका स्रेस्तेदार कोश्लेश्वर ज्ञवालीले बताए। अदालतले ६० प्रतिशत बढी मुद्दा फैसला गर्न सफल भएको ज्ञवालीले जानकारी दिए। एक न्यायाधीश रहेको जिल्ला अदालत बैतडीमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दातर्फ ६९ थानमध्ये २६ थान मुद्दा र दुनियावादी फौजदारी मुद्दातर्फ १६ मध्ये एक थान मुद्दा फैसला भएको अदालतका स्रेस्तेदार जनक बोहराले बताए।

अदालतमा एक वर्ष नाघेका फौजदारी मुद्दा दुई थान फैसला हुन बाँकी छ। त्यस्तै जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा ५०, कैलाली अदालतमा ८५, डडेल्धुरामा ५ र जिल्ला अदालत दार्चुलामा एक गरी १४१ थान देवानी र फौजदारीकामुद्दा दुई वर्षदेखि सुनुवाई भएको छैन्। मुद्दा दर्ता भएको १८ महिनाभित्र फछर्योट गर्नुपर्ने प्रवधान छ। तर सुदूरका अदालतमा दुई वर्षदेखिका मुद्दा थन्किएका छन्। समयमा न्याय सम्पादन नहुँदा नागरिक सुगम तथा निष्पक्ष न्यायिक अधिकारबाट बन्चित भएको मानव अधिकारकर्मीको तर्क छ।