धनगढी    –    सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालय अहिले पनि नेतृत्वविहीनको अवस्थामा छन्। निर्वाचन सकिएको तीन महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले पूर्ण आकार लिन सकेको छैन।

एउटा मुख्यमन्त्रीले सपथ लिएको एक महिना नबित्दै दोस्रो सरकार गठन भएपछि विश्वासको मत पाउने–नपाउने अनिश्चितताका कारण करिब ७ हजारको संख्यामा रहेका विकासका योजना नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे ७ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशको विकास बजेट कार्यान्वयन १६ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन्।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ३३ करोड ८९ लाखको बजेट ल्याएको थियो। त्यसमध्ये पुँजीगत बजेट २६ अर्ब ३६ करोडको १५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। चालुतर्फ भने २७ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च भएको छ। प्रदेशका तीनवटा बाहेक सबै मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन्।

मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाहेक अहिलेसम्म बाँकी मन्त्रालयमा मन्त्री नै नियुक्त हुन सकेका छैनन्। प्रदेशको कुल बजेटको आधाभन्दा बढी विकास वजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रगति नै न्युन देखिएको छ। १८ अर्ब २५ करोड ९१ लाख बजेट प्राप्त गरेको सो मन्त्रालयले तोकेका अधिकांश योजना ७ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन्।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १६ प्रतिशत मात्र प्रगति गर्न सकेको हो। भौतिक पूर्वाधारपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग बढी बजेट छ। सो मन्त्रालयसँग ६ अर्ब ६ करोड ३९ लाख बजेट भए पनि २ अर्ब पनि खर्च गर्न सकेको छैन्।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ३ अर्ब १२ करोड ५० लाख, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ अर्ब २१ करोड ५ लाख बजेट भए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखिएको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशी प्रदेश सरकारको अहिलेसम्म ४० प्रतिशतभन्दा वढी वित्तीय प्रगति देखिनुपर्ने बताउँछन्।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष २ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको जोशीले बताए। उनले हालसम्म चालु र पुँजीगत दुवैतर्फ मिलाएर १९ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च भएको बताए। मंसिर ४ को निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका राजेन्द्र रावलले विश्वासको मत नपाएपछि अहिले प्रदेशसभाको ठूलो दलको नेताका रूपमा कांग्रेसका कमल शाह मुख्यमन्त्री बनेका छन्। शाहले विश्वासको मत लिन बाँकी रहेकाले प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।