विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा बुधबार (आज) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ ।

पटक–पटक सुनुवाइ प्रभावित भएपछि सर्वोच्च अदालतले ११ साउन २०७९ मा पेशी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुनेगरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । त्यही आदेश अनुसार अन्तिम सुनुवाइका लागि बुधबार पेशी तोकिएको हो ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रक्रिया नपु¥याई संवैधानिक परिषदको बैठक डाकिएको र त्यो असफल भएपछि अध्यादेशका आधारमा बैठक डाकेर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका क्रममा कयौं संवैधानिक, कानूनी र प्रक्रियागत त्रुटी रहेको भन्दै नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रिया मिचेर संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेको, गणपुरक संख्या नभएको अवस्थामा पदाधिकारी सिफारिसको निर्णय गरेकाले प्रक्रिया मिचिएको रिट निवेदनमा दावी छ ।

साथै प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ नै नहुने अवस्थामा नाम सिफारिस गरेर उनीहरुको जवर्जस्ती नियुक्ति गरिएको भन्दै रिट निवेदनमा सबै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग छ ।

संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा लिएको आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बारम्बार सुनुवाइ प्रभावित बनाएका थिए । उनको अवकाशपछि मात्रै मुद्दाको सुनुवाइको वातावरण बनेको हो ।

२०७९ साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले सबै कागजात ल्याउन र मुद्दा नसर्ने सुनिश्चित गर्न माग गरेको थियो । पुस २७ गतेका लागि पेशी तोकिएकोमा त्यो दिन पृथ्वी जयन्ती परेकाले सुनुवाइ हुन सकेन । त्यही मुद्दा ३ फागुनमा पेशी तोकिएको हो ।