नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि बहानामा राष्ट्रपति निर्वाचन नसार्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास, धुम्बाराहीमा सोमबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठकले राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ, कुनै पनि कारणबाट यसलाई पछि सार्ने काम हुनुहुन्न,’ कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘ऐनमा समस्याहरु छन् भने त्यसलाई समयमै समाप्त पारेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार र निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’

डा. महतका अनुसार राष्ट्रपतिको चुनाव फागुन २९ गतेबाट पनि उता लैजाने प्रयास हुन थालेको छ, त्यसलाई कांग्रेसले कुनै हालतमा स्वीकार गर्दैन ।

कांग्रेसले बैठक राखेर सरकार र निर्वाचन आयोगलाई खबरदारी गरेपछि दुईवटा प्रश्न उठेको छ ।

पहिलो : राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कानुनी अड्चन छ ?

दोस्रो : फागुन २९ को डेडलाइन के हो ? राष्ट्रपति निर्वाचनलाई त्यसभन्दा पछाडि लैजाने प्रयास भइरहेको हो ?

निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधान र ऐनको व्यवस्था बाझिएको छ । संविधानको ६३ मा ‘राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ । यस्तो ५ वर्षे कार्यकाल निर्वाचित (निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको दिन) मितिबाट प्रारम्भ हुन्छ ।

तर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा भने पदावधि सकिनुभन्दा एक महिना अघि निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ । ऐनको दफा ४ मा भनिएको छ, ‘आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले यो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने छ ।’

अब ऐनअनुसार निर्वाचन गर्ने हो भने एक महिना देशमा दुई जना राष्ट्रपति हुने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधान र ऐन बाझिएको विषयमा दुई वर्षअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको थियो । त्यो बेला स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदका चुनावका सन्दर्भमा पनि यस्तै कानुनी उल्झन रहेकाले सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बनाउने भनिएको थियो । तर अझैसम्म कानुन संशोधन भएन ।

वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २९ फागुन २०७४ मा निर्वाचित भएकी हुन् । यसअनुसार उनको ५ वर्षे कार्यकाल २८ फागुन २०७९ सम्म कायम रहन्छ । तर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनअनुसार २९ माघअघि नयाँ राष्ट्रपति चुनिने गरी निर्वाचन घोषणा गनुपर्छ ।

एक आयुक्तका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यसबारे जानकारी गराइएको छ । प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले सोमबार मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग यसबारे छलफल समेत गरेका थिए ।

कहिले हुन्छ चुनाव ?

आयोग स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्दा अरु चुनावमा जस्तो बाटो अपनाउने समझदारी भएको छ । ‘स्थानीय तह र संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन पनि (कार्यकाल सकिनु) एक साता अघि निर्वाचन गर्‍यौं’ स्रोत भन्छ,, ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि एक साता अघि गर्दा ठीकै होला भन्ने कुराकानी भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री र कानुनविद्हरुसँग भएको परामर्शपछि आयोगले फागुन अन्त्यतिर राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । ‘यदि पहिलो चरणमा कसैको बहुमत आएन भने दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो समय पनि राख्छौं,’ एक आयुक्त भन्छन्, ‘तर २८ फागुनभित्र नयाँ राष्ट्रपति चुनिसक्ने तयारी छ ।’ उच्च स्रोतका अनुसार २५ फागुनमा हुने लगभग पक्का छ ।

आयोगका अनुसार कहिले चुनाव भन्न मात्र बहस छैन, मतभार कति भन्ने पनि बहस छ । संविधानअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय सांसदका सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यहरु मतदाता हुन्छन् । तर उनीहरुको मतभार फरक–फरक हुन्छ ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको अनुसूचीअनुसार देशको कुल जनसंख्यालाई संघीय सांसदको कुल संख्याले भाग गर्दा आउने भागफललाई एक हजारले भाग गर्दा जुन नम्बर आउँछ, त्यो नै एक संघीय सांसदको मतभार हुन्छ । प्रदेशसभा सदस्यको मतभार पनि यही प्रक्रियाबाट निकालिन्छ ।

अघिल्लो राष्ट्रपति निर्वाचनमा ०६८ को जनगणनाअनुसार संघीय सांसदको ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ थियो ।

०७८ मा नयाँ जनगणना भइसक्यो, तर त्यो जजगणनाको सम्पूर्ण विवरण औपचारिक रुपमा घोषणा भएको छैन । त्यसैले कुन जनसंख्यालाई आधारमा मानेर मतभार निकाल्ने भन्ने अलमलमा आयोग छ । एक आयुक्त भन्छन्, ‘अब कसरी मतभार कायम गर्ने भन्ने पनि छलफल छ ।’ यद्यपि मतभार घटबढले नजितामा कुनै फरक नपर्ने भएकाले धेरै ठूलो विवाद नहुने आयोगको बुझाइ छ । अनलाइन खवरबाट