शुक्रबार, साउन २७, २०७९
  • होमपेज
  • समाज
  • मुक्तिकोटको माझगाउँ पहिरोले गाउँ नै चिराचिरा, ५१ परिवार उच्च जोखिममा

मुक्तिकोटको माझगाउँ पहिरोले गाउँ नै चिराचिरा, ५१ परिवार उच्च जोखिममा

बादल लाग्ने बित्तिकै बिद्यालयमा बास

  • बिहिबार, असार १६, २०७९
मुक्तिकोटको माझगाउँ पहिरोले गाउँ नै चिराचिरा, ५१ परिवार उच्च जोखिममा

बाजुरा–बाजुराको स्वामिकार्तिक खापरगाउँपालिका १ मुक्तिकोटको माझँगाउ पुरै चिराचिरा परेको छ । गत बर्ष कार्तिक १ गते देखी आएको बेमौसमी अबिरल बर्षाका कारण गाउँ नै चिराचिरा हुदा माझगाउँका ५१ परिवार उच्च जोखिममा रहेका छन् ।
हिउँदको समयमा खासै त्यति जोखिम नभएपनि बर्षा शुरु भए लगतै पुरै गाउँ जोखिममा रहेको स्थानिय लंक बहादुर बिकले वताए । गाउँको तल र माथि पहिरो रहेको छ भने गाउँ पुरै चिरा चिरा परेको उनले वताए ।
घाम लागेको दिनमा मात्र घर बस्ने गरेका छन् । पानि परेको दिनमा भने गाउँनै खालि गरेर नजिकै रहेको मुक्तिकोट प्राबिमा गएर बस्ने गरेको स्थानियले वताएका छन् । गत बर्ष गाउँको बिचमा पहिरो गएको थियो, भने गाउँ नै चिराचिरा परेको स्थानिय सतल बिकले वताएका छन् । घर मात्र रहेका जमिन पुरै चिराचिरा परेको बिकले वताए । केही परिवार राति गाउँ नजिकै रहेको बिद्यालयमा बास बस्ने गरेका छन् ।
यो गाउँ बाजुराको सबै भन्दा दुर्गम गाउँ र सबै भन्दा बढी गरिबिको मार खेपिरहेको गाउँ हो । बाह्रै महिना चरम खाद्य संकटको मार खेपिरहेने गाउँ बाढीपहिरोले चरम खाद्य संकट भएको छ । ५१ परिवारका ३ सय भन्दा बढी स्थानिय समस्या परेको गाउँपालिकाले वताएको छ ।
गाउँमा वालवालिका, महिला, बयबृद्ध, लक्षित वर्ग निकै समस्या परेका छन् । आकासमा कालो बादल लाग्ने बित्तिकै घर छोडेर बिद्यालय तथा खुला चौरमा जाने गरेको गाउँपालिका सुचना अधिकारी कुबेर शाहिले वताएका छन् । गाउँ पुरै जोखिम भएपनि राहत भने पाउन नसकेको स्थानियले वताएका छन् । जोखिम सबै दलित परिवारनै रहेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यलय बाजुराका प्रहिर प्रमुख सुर्य थापाले भने पानि परेको दिनमा केही परिवार बिद्यालयमा बस्न आउने गरेको वताए । गाउँ जोखिममा रहेको थापाले वताए । गतबर्ष गाउँनै पुरै पहिरो जोखिममा रहेको खबर पछि तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल अधिकारी, प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरिक्षक मदनजित महरा सहितले स्थलगत अनुगमन गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यलयले सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाएको थियो । पुर्नस्थापना गर्न संघ सरकार, प्रदेश सरकारले नै लाग्नु पर्ने रहेको प्रशासनले वताएको छ ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार