जनक बि सि

बिस्वमा प्रचलित कानुन बमोजिम मताधिकार मागेका हाै
विदेश स्थित नागरिककाे लागि मताधिकार भने तुरुन्तै देऊ ।

संसारमा कुनै मुलुकमा श्रम गरिरहने नागरिकले त्यहि देशबाट गर्दछन
मताधिकारकाे लागि हामीले संसद,सडकमा र बिस्वमा आवाज बुलन्द गर्दा चुप लागि बसेका छन ।

सर्बोच्च अदालतले र रास्ट्रपति महामहिमबाट विदेश स्थित नागरिकलाई मतदान गर्ने निर्देशन गर्‍यो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २0७९-२0८० काे आर्थिक बजेटमा प्रस्तुति सम्बोधन गरिरहदा मताधिकार अधिकार ओझेलमा पार्‍यो ।

आऊ सारा श्रमजीवी मताधिकार अधिकार सुनिश्चित गराै
फेरि पनि संसद सडक र विस्व मै आन्दोलनकाे तुफान ल्याइ सरकारलाई जनदबाब बढाऊ ।