धनगढी — कैलालीको भजनीदेखि सुुखडसम्मको १० किलोमिटर सडकको हाल कालोपत्रेको काम भइरहेको छ ।

करीब १६ करोड रुपैयाँ लागतको यो योजनाको ठेक्का २०७६ साउनमा क्याब जोशी जेभीले पाएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालुु आर्थिक वर्षमा यो सडकका लागि जम्मा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै तीन किलोमिटरको भजनी–छोटी भन्सार–खिमडी–ठूलीगाड सडक निर्माणको ठेक्का केएस तेडी जेभीले पाएको छ । २०७६ सालमै सात करोड ७४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको यो सडकमा कालोपत्रे अझै शुर भएको छैन, नाला निर्माण लगायतका काममात्र गरिएको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार पर्याप्त बजेट नभएकै कारण भजनी–छोटी भन्सार–खिमडी–ठूलीगाड सडक निर्माण पनि प्रभावित भइरहेको छ ।

बौनिया खण्डमा काम भइरहेपनि चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँ बजेट मात्र छुुट्याइएकाले कालोपत्रे समयमै सकिनेमा आशंका छ । चार किलोमिटरको गुुलारा–प्रतापपुुर सडकका लागि समेत प्रदेश सरकारले चालुु आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँ बजेट मात्र विनियोजन गरेको छ ।

२०७६ सालको फागुनमा रोयल मालिका प्रशंसा जेभीले यो सडक ८ करोड ८४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएकाे थियो । अन्य योजनामा जस्तै गुुलारा–प्रतापपुुर सडकमा पनि पर्याप्त बजेट अभावमा काम प्रभावित हुने गरेको छ । करीब ८० प्रतिशत काम सकिएको र चैत्रभित्र काम पूरा गर्नुपर्ने भए पनि बजेटका कारण काम रोकिने देखिएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय धनगढीले सडक, पुल, तथा झोलुुङ्गे पुुलका समेत गरेर चालुु आर्थिक वर्षमा चार सय २६ योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसमा १७ वटा मात्र पुुल निर्माणका योजना रहेकामा बाँकी सबै सडक पूर्वाधारका छन् ।

तीमध्ये अधिकांश योजना अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएका छन् भने स–साना गरेर चालुु आर्थिक वर्षमा करीब दुुई सय वटा नयाँ योजना रहेको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ ।

पूूर्वाधार कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर नवराज रावलले योजना धेरै तर बजेट थोरै हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको बताए । ‘हामीसँग स–सनादेखि केही ठूला खालका योजनाको संख्या धेरै छ,’ रावलले भने, ‘तर लागत अनुमानअनुसार बजेट नपाउँदा समस्या हुने गरेको छ । बजेट अभावकै कारण धेरै योजनाको काम प्रभावित भइरहेका छन् ।’ रावलकाअनुसार निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरिसकेका कामको पनि भुुक्तानी दिन सकिएको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तुुलसीराम भट्टराईले प्रदेश सरकारको आवधिक योजना तयार गर्न नसकेकाले योजना वितरण र बजेट बाँडफाँटमा समस्या भइरहेको जनाए ।

‘प्रदेश सरकारसँग आफ्नो योजना, दृष्टिकोण र लक्ष्य हुनुपर्‍यो । प्रदेशले पाँच वर्षभित्र पूर्वाधारमा के–के गर्ने ? कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने ? भन्ने विषयको आवधिक योजना बनाउनुपर्छ तर यहाँ बनिसकेको रहेनछ,’ भट्टराईले भने, ‘अहिले आवधिक योजना बन्ने प्रक्रियामा छ । ठूला खालका योजना कार्यान्वयनमा लैजान नसकेकाले बजेट व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको पाएको छु ।’