शुक्रबार, मंसिर १७, २०७८
  • होमपेज
  • राजनीति
  • केपी ओलीको संकेत : अब सवै पदमा निर्वाचन

केपी ओलीको संकेत : अब सवै पदमा निर्वाचन

  • मङ्लबार, मंसिर ७, २०७८
केपी ओलीको संकेत : अब सवै पदमा निर्वाचन

सोमबार दिउँसो तीन बजेका लगि तय भएको नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भयो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भन्दै स्थगित बैठक मंगलबार बिहान ११ बजे बोलाइएको छ । केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङका अनुसार, यो बैठकमा केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनित हुने महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन लगायतबारे छलफल गर्ने कार्यसूचि छ ।

स्थायी कमिटी बैठक स्थगित हुँदा एमालेमा सोमबार अध्यक्ष ओली सम्मिलित भएर शुक्रबार चितवनमा शुरू हुने १०औं महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै निर्णय हुन सकेन । जबकी आइतबार उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष पदको उम्मेद्वारी घोषणा गरेकाले ओलीको गतिविधि आमचासो थियो । तर यसअघि जस्तै ओली मौन रहे भने एमाले पंक्तिको सन्नाटा कायमै रह्यो । ‘भीम रावलको उम्मेद्वारी घोषणाले परिस्थिति नै अलग हुन पुगेको छ’, ओली निकट स्रोत भन्छ ।

ओली यो महाधिवेशनबाट निर्विरोध अध्यक्ष दोहोरिन चाहन्थे । उनी निकट नेताहरूले समेत निर्विरोध नेतृत्व चयनको दावी गरिरहेका थिए । तर रावलको उम्मेद्वारी घोषणाले निर्विरोध अध्यक्ष बन्ने ओलीको चाहना खण्डित हुन पुगेको छ । ‘भीम रावलसँग अध्यक्ष कमरेडले धेरै कुरा गर्नुभएको हो । सहमतिको प्रयत्न पनि भएकै हो, तर उहाँ (रावल) अगाडि बढ्नुभयो’, ओली निकट एक नेता भन्छन् ।

ती नेताका अनुसार, अध्यक्ष पदमै निर्विरोध नहुने भएपछि ओलीको मनस्थिति बदलिएको छ । ‘अब सायद सबै पदमा निर्वाचन हुन्छ होला । अध्यक्षमै निर्विरोध नहुने भएपछि बाँकी पदहरुमा सहमति भनेर किन नेताहरुको मन दुखाउने ?’, ती नेता भन्छन् । जबकी ओलीलाई निरन्तर साथ दिएका नेताहरू मात्रै नभएर माओवादीबाट आएका र १० बुँदे पक्षधर कतिपय नेताहरू समेत ओलीको संकेत पर्खेर बसिरहेका छन् ।

ओलीले स्वयंमले पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका लागि चुनाव हुनु अघिल्ल्लो दिन २६ कात्तिकमा भिडियो सन्देश जारी गरी उच्च स्तरको सहमतिबाट प्रतिनिधि चयन र नेतृत्व निर्माणमा जोड दिन निर्देशन दिएका थिए । त्यही कारण पदाधिकारीका आकांक्षी नेताहरूले आफ्नो आकांक्षा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । ओलीको समर्थन नपाए सहमति वा मतदान दुवै अवस्थामा उम्मेद्वारी घोषणाको अर्थ नहुने बुझाइका कारण नेताहरुले आफ्नो आकांक्षा सार्वजनिक नगरेका हुन् ।

तर रावलको उम्मेद्वारी घोषणासँगै अध्यक्ष ओली स्वयंम सबै पदको छिनोफानो मतदानबाट गर्ने मनस्थितिमा पुगेको उनी निकट अर्का नेता बताउँछन् । ‘पद थोरै छ । आकांक्षी नेताहरुको व्यवस्थापन सजिलो छैन । यसको विकल्प निर्वाचन नै हो’, ती नेता भन्छन् । एमालेले अध्यक्षसहित १५ सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था गरेको छ । तर कुनैपनि पदमा तीन भन्दा बढीले आकांक्षा राखेका छन् ।

मुख्यगरी बरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव पदमा धेरै आकांक्षी देखिएका छन् । महासचिव ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापा बादल बरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने चाहनामा छन् । प्रत्यक्ष÷परोक्ष रुपमा ओलीलाई उनीहरुले आफ्नो चाहना राखेका छन् ।

अध्यक्षपछि दोस्रो कार्यकारी पद महासचिवमा पनि आकांक्षी संख्या धेरै छन् । उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे र शंकर पोखरेलले महासचिव बन्ने चाहना राखेका छन् । माओवादीबाट आएका र १० बुँदे पक्षधर नेताहरूलाई सम्मानजनक हैसियत (पद) दिँदै सहमति जुटाउन सजिलो छैन ।

‘भीम कमरेडले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएर निर्विरोध हुने अवस्था आउँदा अर्कै कुरा हो । तर अब सहमति भनेर अध्यक्ष कमरेडले चुनौती लिने अवस्था नहोला ’, बालकोट स्रोत भन्छ । रावललाई मनाएर कुनै पद दिँदा १० बुँदे गरी एमालेमै बसेका अन्य नेता मनाउन नसकिने, अनि आफ्ना निकट र माओवादीबाट आएका नेताहरूको व्यवस्थापन समेत कठिन बन्ने हुँदा ओली निर्वाचनको मनस्थितिमा पुगेको ती स्रोत बताउँछन् ।

बरु निर्वाचनको प्रक्रियाबाट पदाधिकारी चयन हुँदा नेताहरुको व्यवस्थापन सजिलो हुने भएकाले पनि मतदानको विकल्प नै उचित हुने कतिपय नेताहरुको समेत बुझाइ छ । संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ पनि निर्वाचनबाट नेतृत्व चयनको संभावना बढी देख्छन् । ‘सर्वसहमतिले नेतृत्व चयन अन्त्यन्तै राम्रो हो । तर भीम कमरेडको डिटेलमा आइसकेको छ । अब निर्वाचनको विकल्पमा गइन्न भन्ने देख्दिनँ’, नेम्वाङ भन्छन् ।

तर मतदानबाट नेतृत्व चयन गर्दा माओवादीबाट आएका र १० बुँदे पक्षधर नेताहरु नेतृत्वमा आउने सम्भावना कम रहेकाले पनि सहमतिमा जोड दिन ओलीर्लाइ उनी निकट नेताहरुले सुझाव दिइरहेका छन् । बरू आवश्यक पर्दा पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने उनीहरुको राय छ । १५–१७ असोजमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पास गरेको विधानमा एक अध्यक्ष, एक बरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव र सात सचिवको व्यवस्था छ ।

‘मतदानमा जाँदा राम्रो सन्देश जाँदैन । बरु आवश्यक परे पदाधिकारी संख्या अझै बढाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर अध्यक्ष कमरेडलाई भनेका छौं’, एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् । एमाले विरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धन बनेको र पार्टीभित्र भावनात्मक एकताको खाँचो भएकाले पनि मतदानमा जान उपयुक्त नहुने ती नेता बताउँछन् ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार