बाजुरा–बाजुरा जिल्ला दिनप्रतिदिन गरिबिले जेलिदै आएको छ । सुख्खा खडेरी, बाढी पहिरोले लगायतका चपेटाले बाजुरामा गरिबिदर बढदै गएको पाईएको छ ।
बाजुरा जिल्ला सबैभन्दा गरिब बस्ने जिल्लाको परिचय पाएको जिल्ला हो । जिल्लामा बजेट पनि आउँछ । तर, सदुपयोग हुँदैन । मानव विकास प्रतिवेदन २०१५ तथा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार ६४.१ प्रतिशत बाजुराको जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी देखाएको छ । गरिब घर परिवार पहिचान बोर्डले २०७२ मा निकालेको प्रतिबेदनमा ७१.१ प्रतिशत गरिबि रहेको सार्वजनिक गरेको थियो । दुबैले निकाले प्रतिबेदनमा सबै भन्दा गरिब जिल्लाको रुपमा बाजुरा परिचित रहेको छ ।
नेपालीको औषत आयू ६९.२ छ । तर, बाजुराका बासिन्दाको आयू ५९ दशमलव ५ छ । १४ प्रतिशत जनसंख्या ४० वर्षभन्दा बढी नबाँच्ने बाजुराका आमाहरुको अवस्था झनै दर्दनाक अबस्था रहेको छ । जिल्लाको गरिबिकै कारणले अधिकांश बजुरेलीको आयु कम र अस्वस्थ हुने गरेको डा. रुपचन्द्र बिश्वकर्माले वताएका छन् ।
गरिब घर पहिचान बोर्डका अनुसार बाजुरामा सबै भन्दा बढि घरपरिवार गरिबि बाजुरा रहेका छन् । जिल्लामा ७१.१ प्रतिशत गरिब रहेको वताए । जिल्लामा जम्मा जनसंख्याको ३५ प्रतिशत अति गरिब, २२ प्रतिशत मध्यम गरिब र १४ प्रतिशत सामान्य गरिबि रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको छ ।
१८ वटा सुचकको आधारमा बोर्डले गाँउ गाँउमा पुगेर स्थलगत अध्यननका आधारले गरिबिदर पहिचान गरेको थियो । बाजुरा देशकै खाद्य संकट जिल्लाका रुपमा पनि चिनिने गरेको छ । जिल्लामा ७.५ प्रतिशत परिवार भुमिबिहिन रहेका छन् । ३ महिना सम्म मात्र खान पुग्ने परिवार संख्या ३८.७ प्रतिशत, ६ महिना सम्म २७.४ प्रतिशत, ९ महिना सम्म ७.६ र बाह्रै महिना खाना पुग्ने ४.४ प्रतिशत परिवार रहेको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराले जनाएको छ ।
बाजुरामा ९ वटा स्थानिय सबै भन्दा बढि गरिबि स्वामीकार्तिक गाँउपालिका ७५ प्रतिशत रहेको छ । कम गरिबि गौमुल गाँउपालिका ३२.७ प्रतिशत रहेको छ । तर अन्य स्थानिय निकायमा भने ५० प्रतिशत भन्दा बढि रहेको छ । बाजुरा प्रदेश नम्बर क का प्रदेश सासंद बल्देब रेग्मिका अनुसार जिल्लाको गरिबि दर घटाउनका लागि बिभिन्न कार्यक्रम गर्नु पर्ने आबश्यक रहेको वताए ।
यहाँका बासिन्दा भारतमा काम गरेर परिवार पाल्ने गरेका छन् । कोभिडले झनै संकट उत्पन्न गरेको छ । भारतमा पनि काम नपाईने भएपछि दैनिक छाक टार्न पनि निकै धौ धौ भएको हिमाली गाउँपालिका ६ पाडिका धन बहादुर रोकायाले वताएका छन् । स्थानिय तहले पनि रोजगारमुलक कार्यक्रम नगर्दा समस्या हुदै आएको छ ।