बुधबार, असार ३१, २०८३
  • होमपेज
  • देश/प्रदेश
  • सुदूरपश्चिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने एमाले संसदीय दलको निर्णय

सुदूरपश्चिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने एमाले संसदीय दलको निर्णय

  • बुधबार, असार ३१, २०८३
सेयर गर्नुहोस् :
सुदूरपश्चिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने एमाले संसदीय दलको निर्णय

धनगढी– नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

बुधवार बसेको संसदीय दलको बैठकले आज साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले जानकारी दिए।

रावलका अनुसार बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै आएको अवस्थामा एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिएको विरोधमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइएको हो।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बुधवार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हीरा सार्की तथा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मला साउदलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए। त्यस लगत्तै बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।

असार १ गते कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति सत्ता साझेदार एमाले सुरुदेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो। सरकारमै रहँदा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटविरुद्ध खर्च कटौती प्रस्तावसमेत दर्ता गरेका थिए, जसले सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद चर्किएको थियो।

बजेट विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्री शाहले यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वसँग पनि छलफल गरेका थिए। कांग्रेस नेतृत्वले एमालेसँग निरन्तर संवाद गरी सहमतिमा पुग्न सुझाव दिएको बताइएको थियो। तर, एमालेसँग सहमति हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्दै वैकल्पिक राजनीतिक समीकरणका लागि छलफल अघि बढाएका हुन्।

यसैबीच, एमाले संसदीय दलको बैठकले दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापामाथि परेको मातृशोकप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार