काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रसारणमा हरेक वर्ष १ हजार मेगावाट विद्युत् थप गर्ने सरकारको लक्ष्यमा कोभिड १९ ले धक्का दिएको छ। सरकारको ४ सय ५६ र निजी प्रवर्द्धकका ५ सय गरी १ हजार मेगावाट थप गर्ने लक्ष्य थियो । तर, यो आर्थिक वर्ष जलविद्युत् आयोजनाबाट ६ सय ४३ मेगावाट मात्रै थपिने देखिएको छ।

चालु वर्षको नौ महिनामा निजी प्रवर्द्धकहरूको ३७ मेगावाट विद्युत् मात्र राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ। निजी प्रवर्द्धकबाटै असारसम्ममा थप १५० मेगावाट थपिने अनुमान छ। सरकारी स्वामित्वको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीबाट वैशाखभित्र पहिलो युनिटको ७६ मेगावाट जोडिने अहिलेको प्रक्षेपण छ। बाँकी ५ युनिटको बिजुली क्रमशः जोडिने आयोजनाले बताएको छ। माथिल्लो तामाकोसीसहित करिब ८२५ मेगावाट चालु वर्ष राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आकलन गरेको थियो। यही अवधिमा सौर्य ऊर्जाबाट १८ मेगावाट राष्ट्रिय ग्रिडमा थपिएको छ।

सरकारी र निजी प्रवर्द्धकबाट ४ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्। ९ सय ७ मेगावाटका ७ आयोजना प्राधिकरण र सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका छन्। ३ हजार मेगावाटका १ सय ८० आयोजना निजी प्रवर्द्धकले निर्माण गरिरहेका छन्।

प्रतियुनिट २० करोड रुपैयाँ लगानीलाई आधार मान्दा निजी प्रवर्द्धकका आयोजनामा ६ खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको देखिन्छ। निर्माणमा कुनै बाधा नआए यी आयोजना सन् २०२१ देखि सन् २०२४ सम्ममा विद्युत् उत्पादनमा गइसक्ने अनुमान गरिएको छ।

६ हजार मेगावाटका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता गरी निर्माण चरणमा जाने तयारीमा छन्। तर, गत वर्ष चैतमा सुरु भएको कोभिडको असरका कारण यी आयोजना निर्माणको समयसीमा कम्तीमा एक वर्ष पछि धकलिएको छ। कोभिडको दोस्रो लहरले यी आयोजनाको निर्माणको काम पुनः प्रभावित बन्ने देखिएको छ। कोभिडको दोस्रो लहर भारतलगायत मुलुकमा सुरु भइसकेको अवस्थामा सामान आयात, कामदारलगायतमा असर देखिन थालेको छ। यसले समयसीमासँगै आयोजनाको लागत बढाउने देखिन्छ।

आयोजना निर्माणमा एक वर्ष ढिलाइ हुँदा त्यसले दुरगामी असर गर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्ग बताउँछन्। लागत बढ्नु भनेको अन्य खर्चसँगै आयोजना निर्माणका लागि लिइएको ऋणको ब्याज एक वर्ष थपिनु पनि हो । निर्माणाधिन आयोजनाहरूले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल लगानीको करिब ८० प्रतिशत ऋण लिएका हुन्छन्। यस्तो ऋण कम्तिमा १० प्रतिशत ब्याजमा लिएको मान्दा निर्माणाधीन आयोजनाले वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय संस्थालाई ब्याज मात्र बुझाउने हुँदा यसले लागत बढाउने गर्गको भनाइ छ। आयोजना पछि धकेलिँदा व्याजसँगै सामानहरू, ज्यालादारीलगायत महँगो हुँदा प्रत्येक आयोजनालाई २० प्रतिशतसम्मको वार्षिक व्ययभार थपिएको छ। साथै, यसले आयोजनाबाट आउने प्रतिफलमा पनि असर गर्ने देखिन्छ।

कोभिडले समग्र आयोजनामै असर गरेको छ। विद्युत्‌सँग सम्बन्धित कामदार या पार्टपुर्जाको आयात या दक्ष जनशक्तिका लागि प्रायः भारत तथा चीनमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले भारत दोस्रो लहरको कोभिडबाट प्रभावित बन्दै गइरहेकाले त्यहाँका कतिपय राज्यमा लकडाउन सुरु भइसकेको छ। त्यसले सामान आयातमा ढिलाइ हुन थालेको छ। एक महिनामा आउने सामान डेढ महिना लाग्न थालेको गर्ग बताउँछन्। जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा चाहिने विस्फोटक पदार्थको उत्पादन भारतमै २० प्रतिशतभन्दा कम भइरहेको छ। यसकारण नेपालको मागलाई भारतले पुर्‍याउन सक्ने अवस्था नरहेको गर्गको भनाइ छ।

मेसिन परीक्षणलगायत कामका लागि चीन जान हो भने २१ दिन लामो क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने मापदण्ड छ। यसकारण त्यहाँ जाने वातावरण नभएको गर्गको भनाइ छ। यसले थप ६ महिना आयोजना निर्माणको समयसीमालाई पछि धकेलिने उनी बताउँछन्।

छुट र सहुलियतको आशा
कोभिडका कारण जलविद्युत् आयोजनाको समयसीमा र लागत बढेको छ। कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएको र कहिलेसम्म लम्बिन्छ यकिन नभएकाले पनि सबै आयोजनाले फोर्स मेजर (काबुबाहिरको परिस्थिति)को सूचनालाई यथावत् राखेका छन्। प्रवर्द्धकले फोर्स मेजर देखाउँदै अनिवार्य उत्पादन अवधि (आरसिओडी) थप गर्न प्राधिकरणसँग माग गरेका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले हालै एक कार्यक्रममा एक वर्षका लागि उत्पादन अनुमति थप्ने आश्वासन दिएका छन्। यस्तै, ब्याजको सीमा बढाउने सम्बन्धमा पनि अर्थ मन्त्रालयमा पत्रचार गरिएको सुनाए। तर, निर्णय हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो। ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको मागका सम्बन्धमा मन्त्रालय सकारात्मक रहे पनि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने उनले बताए। अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छापिएको छ ।