काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । कसैले एकल र कसैले संयुक्त निवेदन दर्ता गराएका थिए । आइतबार रिट निवेदकको तर्फबाट बहस सकिएको छ । निवेदकका तर्फबाट ७२ जनाले बहस गरेका छन् । आइतवार १२ जना वकिलले बहस गरे ।

१३ वटा निवेदकका ३० जनासहित ७२ जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका हुन् । निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकिर गरेका छन् । धारा–७६ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उनीहरुको दाबी छ ।

सोमबार प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस शुरु हुँदैछ । सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट निजी कानून व्यवसायीले बहस गरेपछि एमिकस क्यूरीले आफ्ना धारणा राख्नेछन् । नेपाल बार एसोसिएशनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनबाट २ जना एमिकस क्यूरी चयन गरिएको छ ।