नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवादका विषयमा आइतबार निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा नेकपाका दुवै पक्षले पार्टीको विधानअनुसार विवरण नै पेस नगरेको पाइएको छ । दुवै पक्षबाट आयोगमा पेस भएका विवरण नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ अनुसार नै नभएको ठहर आयोगले गरेको छ ।

नेकपाको विवादका विषयमा २८ पृष्ठ लामो विवरणमा पार्टीको धारा १८ (छ) (८) मा कमिटीमा कुल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशत नबढाई सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कुल ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति विस्तार गरेर एक हजार ९९ पु-याएको विवरण आयोगमा पेस गरिएको थियो । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार पार्टी विधानको धारा ६१ मा भएको अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि दुवै पक्षले पालना गरेको देखिएको छैन ।

त्यसैगरी धारा ७१ को भएको विधान संशोधन गर्नु परेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइले गर्नसक्ने व्यवस्था भएको देखिएकोमा यसमा पनि दुवै पक्षले पालना नगरेको आयोगको ठहर छ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई हटाउनेदेखि अध्यक्ष हटाउने र अर्को अध्यक्ष बनाउने कार्य पनि विधानसम्मत नभएको देखिएको छ । विधानअनुसार दुई तिहाइले गरेका निर्णयलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ र अनुसूची १८ बमोजिम दुवै अध्यक्षले उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाका विधि तथा प्रक्रिया पु¥याई विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेरका लागि लेखी आएको नदेखिएको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।

आयोगले भनेको छ, “पार्टीको विधानअनुसार नभएको, राजनीतिक दल र दलसम्बन्धी नियमावलीको नियमको पालना दुवै पक्षबाट नभएकाले आयोगमा पेस भएका विवरणप्रति आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेकाले नेकपाको कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने देखिएन ।”

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।