बिहिबार, बैशाख २३, २०७८
  • होमपेज
  • विचार/ब्लग
  • भारत स्थित नेपालीलाई सरकारले कुष्ठ रोघी जस्तै मान्छ

भारत स्थित नेपालीलाई सरकारले कुष्ठ रोघी जस्तै मान्छ

  • शनिबार, माघ ३, २०७७
भारत स्थित नेपालीलाई सरकारले कुष्ठ रोघी जस्तै मान्छ

यो सरकार मात्रै होईन अहिले सम्म आएका सबैजसो सरकारले भारतमा कार्यारत श्रमजिवि नेपालिहरुलाई एउटा कुष्ठ रोघि जस्तै मान्दै आएकाछन।न भारत स्थित नेपालीहरुको निश्चित संख्या सरकार सँगछ,नभारतमा आएका नेपालीहरुले कस्तो काम पाएकाछन त्यस बारे सरकारलाई कुनै सरोकारनै छ।अमेरीका ,जापान,दुबै जस्ता देशहरुमा काम गर्ने नेपाली र मलेसिया,अरबको खाडिमा काम गर्ने नेपालीहरुको समेत धेरै बिभेदकारी ब्यबहार सरकारले अप्नाउँदै आएकोछ।तर भारतमा बसेका प्रबाशी र अप्रबाशी नेपालीहरुको बारेमा नेपालको सरकारले कुनै प्रकारको चासो राख्दैन।भारतिए नेपाली जो सुगौली संधिको तहत जमिन सँग आएका अप्रवाशी नेपाली हुँन उनिहरुलाई पनि भारत सरकारले बिदेशी नागरिक जस्तै हेर्दै र ह्यापदै आएकोछ।यध्यापि उनिहरु त्यो ईतिहाशको घृणित संधिको तहत आएका हुँन जो बृटिश साशनले कब्जागरेको जमिन सँग सँगै आएका थिए।
उनिहरुलाई समेत कयौँ पल्ट खेद्ने काम भएको थियो।आर्को तर्फ भारत र नेपालको बिचमा भएको शान्ति तथा मैत्रि सन्धिको तहत आएका प्रवाशी नेपाली जो अस्थाई रुपमा भारतका बिभिन्न सहरमा थाई तथा अस्थाई काम जो सरकारी वा गयर सरकारी सेक्टरमा काम गर्दै आएकाछन।कथित मैत्रि सन्धिअनुसार उनिहरुको रक्षा शुरक्षाको जिम्मा सम्बन्धित देशले लिनु पर्ने हुँन्छ तर भारतमा नेपाली हरु अकालमा मारिदा पनि उस्को कुनै खोज खबर छैन,लेखोजोखो छैन।सरकारी नोकरी गर्नेहरु रिटाईर्ड भएपछि उनिहरुलाई पिन्सिनका लागि आफु रिटायर्ड भएकै ठाउँमा जानु पर्छ आफु बसेको देशमा पिन्सिन पाउँनु पर्ने हो तर सरकारको हेलचाक्रिले गर्दा बृद्धा अबस्थामा नागरिकहरुको दयानिय अबस्था हुन्छ।त्यो भन्दापनि दुःखको कुरा कुनै रिडायर्ड कर्मचारीको मृत्यु भयपछि उस्को परिवारलाई बुढेशकालमा भारत आएर पिन्सिनको लागि हात फैलाउँन पर्छ।त्यो बेला भारतले आधार कार्ड पेनिकार्ड आदिको माग गर्छ र बैँकमा परिवारको खाता खोल्नलाई पनि बिना आधार कार्ड वा पेन कार्ड बैँकले खाता खोल्दिन्न।त्यसतो दुःख दर्दको सामना गर्नु पर्छ जस्ले सारा जिवन भारत सरकारको कर्मचारी रहेर सेवा गय्रो उस्लाई मर्ने बेलामा ठुलो दुःखको सामना गर्नु पर्छ।नेपालको सरकारलाई यसबारे बारमबार भन्दापनि कुनै असर भैन।
मैत्रि सन्धिको अनुसार नेपाली नागरिकता लाई आधिकारीक मानेर सुबिधा दिनु पर्नेमा भारत सरकारले आधार कार्ड पेन कार्ड बोट काड आदिको माग गर्छ।एउटा मान्छे दुबै देशको नागरिकता कसरि बन्न सक्छ?तर नेपालीहरुलाई भारतमा बिना आधारकाड पेन काड नता ड्रईबरी लेशन्स मिल्छ,न बैँकमा खाता खुल्छ,न उनिहरुको बाल बालिकाले स्कुलमा भर्ना पाउँछन।अहिले त कसैले बिना आधारकार्ड बस्ने भाडाको घरपनि दिदैनन।पुलिस वैरिफि कैशन गर्दा आधारकार्ड माग्छन तर अहिले आधार कार्ड बनाउँनलाई जनम दर्दा माग्न थाल्यो जो भारतमा जन्मिएकै होईन उस्ले कँहा बाट जनम दर्दा ल्याउँने?यस्तो कहालि लाग्दो अबस्था ब्यहोर्दै आएका नेपाली श्रमजिविहरुको हाल चाल सम्म सरकारले सोध्दैन।नेपालीहरु लाई भारतमा पठाएर आफु ढुक्क बसेकोछ उनैको पसिना बाट प्राप्त रेमिटेन्सिमा ऐयासि गर्छन।तर उनिहरुको बारेमा कसैले पनि आवाज उठाउँन खोज्दैनन।बर्शेनि चुनाव गराउँने हरुले यो बैज्ञानिक युगमा सबै कुरा बसिबसि हुँन सक्ने अबस्थामा नेपाली हरुलाई आफु बसेको ठाउँ बाट मतदान गर्ने ब्यबस्था समेत गर्न सकि राखेको छैन।
हामिले काँग्रेश,राप्रपा भन्दा पनि आफुलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरु सँग त कम्तिमा आस गर्नेगर्छौँ।जसले हिँजो भारमा आएर नेपाली कामदारहरु सँग चन्दा लिएर गयो।असमान सन्धिलाई खारेज गर्छौ भन्दै कराउँदै नारा लगायो तर खै उस्ले गरेको त्यो प्रतिबध्ता सबै सेलाएर गयो।
भारतमा बसोबाश गर्ने नेपालीहरुले सन १९७९देखि सामाजिक संगठान बनाएर आफ्नो हक हितको रक्षाको लागि शंघर्ष गर्दै आएकाछन।भारतमा मूलप्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले भारत स्थित नेपालीहरुको तमाम समस्यालाई लिएर स्थापना काल देखि शंघर्ष गर्दै न आएको भय नेपालीहरुका लाश पनि लावारीश रुपमा सडेर जान्थे।बिगत लाकडाउँनको समयमा भारत स्थित राजदुत जस्लाई सरकारले भारत स्थित नेपालीहरुको समस्या बुझ्न भनेर नियुक्त गरेर बासालेकोछ सरकारी खर्चमा त्यो राजदुतले नेपालीहरुलाई परेको समस्याका बेला आफ्नो फोन समेत लाई बन्द गरेर बस्यो।नेपालीहरुको सामाजिक संगठनहरुले जनतालाई बिभिन्न रुपबाट सहयोग गरेर थोरै भयपनि आलो घाउमा मलम लगाई दिए।न ता स्थानिय सरकारले हेर्यो न नेपाल सरकारले मैनौ सम्म काम नभयका हरुलाई सामाजिक संगठनहरु खास गरेर मूलप्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले उनिहरुको दुःख दर्दमा हर सम्भब सहयोग गर्ने कोसिश गरेका थिए।जँहा संगठन बलियो थियो त्यँहा का जनताले धेरै कष्ट बेहोर्नु परेन तर जँहा संगठन कम्जोर थियो वा थिएन त्यँहा धेरै कष्ट उठाउँन बिबस पनि भएका थिए।
सरकारले संधि गरेपछि त्यो सन्धिलाई ब्यबहारिक रुप दिएको छ कि छैन भन्ने भारे जाँच बुझ गर्ने पर्यातनै गर्दैन।छिमेकीले पहिलेका ति मैत्रि शन्धिलाई अघोषित रुपमा खारेज गरिसक्दा पनि हाम्रो सरकार मौन बसेकोछ।उस्ले भारतमा बस्ने नेपालीहरुलाई कुष्ठ रोगी जस्तै सम्झिएकोछ भन्ने अड्कल उसैको ब्यबहार हेर्दा काड्न सकिन्छ।अहिलेपनि चुनाब भैहाल्यो भनि यहि भारतमा काम गर्ने नेपालीहरु लाई स्वादेश गयर भोट हाल्नु पर्छ।नेताहरुको लडाईमा जनताको मिचाई भयकोछ।देशको अबस्था चिन्ताजनक छ।भारतमा कथित शान्ति तथा मैत्रि सन्धि जब सम्म खारेज हुँदैन तब सम्म त सन्धि द्वारा प्रज्वलित अधिकार दिलाउँनु पर्छ तर खै सरकारले आफु सरकार भन्दा भाईर हुँदा असमान सन्धिको खारेज गर्छौ भन्छ सरकारमा गयपछि चुपचाप दलालि गर्छ।देशभित्र आएका अहिले सम्मका सरकारको यहि गति बिधी रहँदै आयो।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार