बिहिबार, बैशाख २३, २०७८
  • होमपेज
  • शिक्षा
  • शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा रेग्मी सिफारिस

शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा रेग्मी सिफारिस

  • बिहिबार, पुस २३, २०७७
शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा रेग्मी सिफारिस

शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । अध्यक्षमा पूर्व शिक्षासचिव मधुप्रसाद रेग्मी (काठमाडौं) सिफारिसमा परेका छन् । यसैगरी सदस्यहरुमा डिल्लीराम रिमाल (काठमाडौं) र मावि शिक्षकबाट सेवानिवृत्त नन्दकुमारी महर्जन (काठमाडौं) सिफारिसमा परेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

यसअघि सरकारले लोक सेवाका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली नेतृत्वको छनोट समितिलाई शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरी सिफारिस गर्न जिम्मा दिएको थियो । मैनाली नेतृत्वको समितिले सुरुमा आकांक्षीहरुबाट प्राप्त दरखास्त र अवधारणापत्रको आधारमा अध्यक्षमा ४ जना र सदस्यमा ६ जनाको संक्षिप्त सूची तयार पारेको थियो ।

उनीहरुको व्यवसायीक कार्ययोजना, अन्तर्वार्तालगायत परीक्षाबाट अध्यक्षमा रेग्मी तथा सदस्यहरुमा रिमाल र महर्जन उत्तीर्ण भएका हुन् । अब उनीहरुलाई नियुक्त गर्न शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने छ ।

एक अध्यक्ष र दुई जना सदस्य (एक महिला अनिवार्य) गरी ३ सदस्यीय शिक्षक सेवा आयोग गठन हुने प्रावधान शिक्षा ऐनमा छ । पदाधिकारीहरुको नियुक्ति ५ वर्षको लागि हुन्छ । शिक्षा ऐनमा शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य पदमा पुनः नियुक्ति हुने व्यवस्था छ ।

अध्यक्ष पदका लागि खगराज पौडेल (बागलुङ), लक्ष्मीराम पौडेल (काठमाडौं) र विनोद केसी (ललितपुर) पनि आकांक्षी थिए । यसैगरी सदस्य पदमा गिता शिवाकोटी खरेल (काठमाडौं), झमक प्रसाद शर्मा (भक्तपुर), पवित्रा सुवेदी (सुर्खेत) र भक्तबहादुर ढकाल (सुर्खेत)ले पनि आवेदन दिएका थिए ।

आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमको कार्यकाल गत असोज १४ गतेदेखि सकिएपछि हाल शिक्षक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन छ । त्यसअघि नै आयोगका एक जना सदस्य ज्ञानी यादवको पद गत असारमा र अर्का सदस्य सिताराम पोख्रेलको पद २०७५ मंसिरदेखि रिक्त भएको थियो । सरकारले आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्त हुनका लागि कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुनुभन्दा कम्तिमा दुई वर्ष अगाडिदेखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र चालीस वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको योग्यता तोकेको छ ।

अध्यक्ष पदका लागि नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अनुभव प्राप्त गरेको र सदस्यका लागि कानुन, शिक्षा वा प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता निर्धारण गरिएको छ ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार