मङ्लबार, फाल्गुन २५, २०७७
  • होमपेज
  • राजनीति
  • कँडेलले मुख्यमन्त्री ताक्दा शाहको मुख्य सचेतक पद चट्

कँडेलले मुख्यमन्त्री ताक्दा शाहको मुख्य सचेतक पद चट्

  • मङ्लबार, अशोज २७, २०७७
कँडेलले मुख्यमन्त्री ताक्दा शाहको मुख्य सचेतक पद चट्

एकातिर ताक्दा अर्कोतिर नोक्सान हुने कुनै नयाँ घटना, परिदृश्य होइन । उखानै छ नि- ‘आफू ताक्छु मुढो, बञ्चरो ताक्छ, घुँडो !’ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलमा यसैको पुनरावृत्ति भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको अभिप्सा पालेको नेकपाका कर्णाली प्रदेश सह–इन्चार्ज यामलाल कँडेलको कच्चा खेलको सिकार सल्लायनका गुलाफजङ्ग शाह हुन पुगेका छन् । शाह यसअघि कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक थिए । तर, कँडेलको अभिप्सा पूरा गर्ने सारथी बनिदिँदा उनको मुख्य सचेतक पद हेर्दाहेर्दै गुमेको छ ।

ad
ad
ad
आइतबार कँडेलसहित पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका ८, माधव नेपाल समूहका ७ र पूर्वमाओवादी केन्द्रका जनार्दन इतरसमूहका ३ जना प्रदेश सांसदहरूले शाहीविरुद्ध संसदीय दलको कार्यालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

निलम्बित मुख्य सचेतक शाहलाई थमाइएको पत्रमा मुख्यमन्त्रीमाथि संसदीय दलको विश्वास कायम राख्न नसकेको आरोप लगाइएको थियो ।

‘हरेक कुरामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ’ यो राजनीतिक नियममात्रै होइन, मार्क्सवादी सच्याइ पनि हो । आफ्नै कुर्सी ताकेपछि आक्रोशित महेन्द्र शाहीले दलको बैठक आह्वान गर्ने मुख्य सचेतकमाथि ‘ब्याक डेट’(आइतबार) को कारबाहीपत्र थमाए । उनको ठाउँमा यसअघि सचेतकको भूमिकामा रहेकी सीता नेपाली नियुक्त गरे ।

तै पनि कँडेल समूहले हिम्मत हारेको थिएन । नेता नेपाल पक्षधरहरूको दर्बिलो साथ पाएकाले मुख्यमन्त्री शाहीलाई फालेरै छाड्ने अठोट लिएको थियो । केन्द्रमा जतिसुकै हलचल पैदा होस्, दौडधूप होस्, भर्खरै साम्य भएको विवाद बल्झियोस्, त्यसको कुनै पर्वाह नगरी मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा ध्यानचित्त लगाएको थियो ।

दुई दिन नबित्दै माधव नेपाल समूह अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हट्न पुग्यो । बरु पूर्वमाओवादी केन्द्रकै तीनजना सांसद थामिए । नेपाल पक्ष अडिन सकेन । स्रोतका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै माधव नेपाल पक्ष नै असन्तुष्ट थियो । नेता नेपालकै ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि यमलाल कँडेललगायत नेपाल पक्षका नेता हौसिएका थिए ।

अन्ततः नेपाल पक्षले नै तीनवटा मन्त्रालय र एउटा सचेतक पदसँग सारा अन्तरविरोध, असमझदारी, असन्तुष्टि साटेको छ ।

नेपाल पक्षका खड्ग खत्रीमाथि बैंकिङ कसुरको अभियोग लागेपछि उनी भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्रीबाट बर्खास्तमा परेका थिए । स्रोतका अनुसार नेता नेपाल पक्षले मुगुका सांसद चन्द्रबहादुर शाहीलाई भौतिक मन्त्रीमा सिफारिस पनि गरेको थियो । ‘फौजी’ पृष्ठभूमिबाट आएका महेन्द्रबहादुर शाहीले अटेर गरे । मन्त्रालय आफैंसँग राखे । त्यति मात्र नभई बजेट पनि आफूखुसी परिचालन गरेपछि नेपाल पक्षले ओली पक्षसँग मिलेर बजेट पारितसम्म गर्न नसक्ने तहमा शाहीलाई पुर्‍याएको थियो ।

पोहोर र गत साल यस्तै समस्या भयो । प्रचण्डले नेता नेपालललाई सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे । नेता नेपालले बाध्य भएर केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्य पठाएर सहजीकरण गर्नुपरेको थियो, त्यतिबेला ।

यसपटक पनि तीनै आचार्यले महेन्द्र शाहीको पद थमौतीमा भूमिका खेलेका छन् । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो निवास खुमलटारमा बोलाएर मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध एक्सन लिँदा यो रोग अन्यत्र पनि सर्ने बताएपछि नेता नेपाल हच्किए । उनले तुरुन्तै आचार्यलाई सुर्खेत पठाएर सहजीकरण गर्न भने । आचार्यले जिम्मेवारी पूरा गरे पनि ।

पूर्वमाओवादी केन्द्रसँगको सहमतिपछि कालिकोटका कुर्मराज शाही सचेतक बनिसकेका छन् । मुगुका चन्द्रबहादुर शाही भौतिक मन्त्री बन्ने भएका छन् । दैलेखका अमरबहादुर शाही र जाजरकोटका करवीर शाही पनि मन्त्रीको सूचीमा थपिने भएका छन् । योसँगै कर्णाली प्रदेशमा माधव नेपाल पक्षको मन्त्री संख्या ४ पुग्ने भएको छ । प्रकाश ज्वाला यसअघि नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छँदै छन् ।

कर्णाली विद्रोहले नेता नेपाल पक्षलाई तात्तातो लाभ मिल्यो भने सुर्खेती नेता यामलाल कँडेललाई दीर्घकालीक नोक्सानी । कँडेल केन्द्रमै उदीयमान नेता थिए । एकता नभएको भए आगामी महाधिवेशनमा उनी एमालेको स्थायी कमिटी अथवा पदाधिकारी कै दाबेदार हुन्थे । गठबन्धनले नै मर्कामा पारेको थियो ।

गठबन्धन गर्दाताक नै उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सर्तमा तल सुर्खेत २ (क) को उमेदवार बनाइएको थियो । चुनाव जितेपछि उनको मुख्यमन्त्री बन्ने अभिप्सा भाँचिन पुग्यो । कर्णाली पूर्वमाओवादी केन्द्रको भागमा पर्‍यो ।

आइतबारको विद्रोह ननिम्त्याएको र निष्कर्षमा पुर्‍याएको भए पनि उनको राजनीतिक करिअर जोखिममा पर्ने थिएन । तर, नेपाल पक्षको लहैलहैमा लागेर असफल ‘कु’ गर्दा पार्टीको सहइन्चार्ज पद पनि धरापमा परेको छ । जिम्मेवारीमागि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

केन्द्रले यस विवादलाई कसरी सल्ट्याउँछ भन्नेमा उनको राजनीतिक भविष्य अडिएको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । तथापि, मुख्यमन्त्रीमाथिको ‘असफल विद्रोह’ले उनको राजनीतिका जीवनमा धक्का पक्कै लागेको छ । सँगै सल्यानी नेता गुलाफजङ्ग शाहको पनि छँदाखाँदाको पद खोसिन पुगेको छ ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार