चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ एक वर्ष पहिले नेपाल भ्रमणमा आउँदा भएका द्विपक्षीय समझदारी कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताले सरकार र राज्य संयन्त्रको कमजोर क्षमता मात्र उजागर गरेको छैन, चीनबाट लाभ लिन सक्ने ठूलो अवसर समेत गुम्दै गएको छ।

ठीक एक वर्ष पहिले आजकै दिन अर्थात् २५ असोज २०७६ मा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले त्यसक्रममा विभिन्न विषयमा भएका द्विपक्षीय समझदारीपछि आफ्नो मन्तव्यमा योजना कार्यान्वयनमा नेपालले ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई घुमाउरो ढंगले अभिव्यक्त गरेका थिए ।

द्विपक्षीय समझदारी र सम्झौता हुने तर कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन चुक्ने नेपाली प्रवृत्तिलाई नाडी छामेरै हुन सक्छ, चिनियाँ राष्ट्रपति सीले जानीबुझीकनै नेपालको कार्यान्वयन क्षमतामाथि घुमाउरो पाराले प्रश्न उठाएका थिए। चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई काठमाडौंमा भव्य स्वागत गरेको एक वर्ष बितेको छ। र, त्यही भ्रमणका क्रममा उनले संशय व्यक्त गरेजस्तै त्यसबेला गरिएका अधिकांश द्विपक्षीय समझदारी र सहमति कार्यान्वयनको प्रगति सुस्त छ। कैयौं समझदारीमा त ठोस काम शुरू नै हुनसकेका छैनन्।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण आफैंमा एउटा अभूतपूर्व उपलब्धि थियो। चीनले पनि नेपाल आफ्नो प्राथमिकता भित्रैको मुलुक भएको र आपसी विश्वासको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई गति दिन खोजेको सन्देश दिन खोजेको थियो, राष्ट्रपति सीको भ्रमणमार्फत। भ्रमणको राजनीतिक महत्व जति थियो, त्यसक्रममा गरिएका समझदारीको दीर्घकालसम्म प्रभाव राख्ने रणनीतिक महत्व पनि उत्तिकै थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति सीको उपस्थितिमा गरिएका डेढ दर्जन जति समझदारी र सम्झौताले मुख्य रूपमा हिमालवारि पूर्वाधार जोड्ने चीनको प्रस्तावलाई प्राथमिकतासाथ अघि सारेका थिए।

त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण र चर्चा पाएको चाहिं नेपाल–चीन सीमापार रेल्वे परियोजना निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका विषयमा भएको समझदारी थियो। तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि ती समझदारीको कार्यान्वयन शिथिल छ। नेपालतर्फकै फितलो तयारी र समझदारी कार्यान्वयनमा लिन नसकेको अग्रसरता नै यो शिथिलताको मुख्य कारण हो।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारीका कारण समझदारी कार्यान्वयनले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताउँछन्। ज्ञवालीका अनुसार चीनसँग गरिएका समझदारी कार्यान्वयनका लागि तीन वटा संयन्त्रमार्फत काम भइरहेको छ। परराष्ट्र सचिव र नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतबीचको संयन्त्र, दुई देशका वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीचको कार्यदल तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको उत्तरपूर्वी एशिया महाशाखाका अधिकारीमार्फत यसको अनुगमन भइरहेको उनले बताए।

उत्साहजनक समझदारी, सुस्त प्रगति

चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ को फ्रेमवर्कअन्तर्गत रेल, सडक, हवाई यातायात, सञ्चार, बन्दरगाह आदिको प्रयोगमार्फत हिमालयपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल निर्माण गर्न दुवै पक्षले २६ असोज २०७६ मा समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यो समझदारीमा चिनियाँ पक्षले सीमापार रेल्वे परियोजना निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो समझदारीपश्चात् रेलमार्गको विषयमा थप छलफल गर्न २०७६ मंसीरमा चिनियाँ प्राविधिकहरूको टोली काठमाडौं आएको थियो। त्यसक्रममा भएको दुवै देशका अधिकारीहरूको बैठकले चिनियाँ प्राविधिकहरूको टोलीले रेलमार्गको स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र नेपाली पक्षले वातावरणीय, कानूनी पक्षका बाधा फुकाउने र आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो। तर, चिनियाँ टोली फर्केपछि यसमा थप काम नभएको मन्त्रालयको गुणस्तर तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखा प्रमुख गोपालप्रसाद सिग्देलले बताए।

भौगोलिक सर्वे र स्थलगत अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिकहरूको अर्को टोली नेपाल आउने तय भए पनि कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारी शुरू भएपछि त्यो टोलीको भ्रमण स्थगित भएको सिग्देल बताउँछन्। यद्यपि, केरुङदेखि काठमाडौं आउने उक्त रेलमार्गको सिगात्से–केरुङ खण्डमा भने चीनले गत महीना स्थलगत सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको योजना कार्यान्वयनका विषयमा समेत दुई पक्षबीच समझदारी भए पनि यसमा त्यसयता थप पहल अघि बढेको छैन।

टोखा–छहरेको र बेत्रावती–स्याफ्रुबेसी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो। सिग्देलका अनुसार चिनियाँ प्राविधिकहरूको टोलीले यो क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेर पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको बताए। यी दुवै सुरुङमार्गको लगानी, डिजाइन आदि थप तयारीको काम भने हुनसकेको छैन।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा उत्तरतर्फको कनेक्टिभिटी विस्तारमा जोड दिंदै नाकाहरूमा यथाशीघ्र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने सहमति समेत भएको थियो। तर, उत्तरी नाकाहरूमा नेपालतर्फको भन्सार, सडक, सुक्खा बन्दरगाह, सुरक्षा पोष्टहरूको पूर्वाधारकै अवस्था दयनीय छ।

चीनसँग नेपालले रसुवागढी (रसुवा), तातोपानी (सिन्धुपाल्चोक), कोरोला (मुस्ताङ), यारी÷हिल्सा (हुम्ला), किमाथांका (संखुवासभा) र ओलाङचुङगोला (ताप्लेजुङ) हुँदै द्विपक्षीय र तेस्रो देशसँग समेत व्यापार गर्न सक्ने समझदारी गरिसकेको छ। तर, रसुवागढी र तातोपानी बाहेक अरू नाका व्यापारिक प्रयोजनमा आउन सकेका छैनन्। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली कोरोला नाका व्यापारिक हिसाबले सञ्चालन गर्ने विषयमा तयारी भइरहेको बताउँछन्। रसुवागढी र तातोपानी दुवै नाकामा समेत अनेकौं अवरोधका कारण प्रभावकारी आयात निर्यात हुनसकेको छैन। कोभिड–१९ महामारीपछि त दुवै नाका लामो समय बन्द भए। अहिले पनि यी दुवै नाका हुँदै सीमित मात्र आयात हुन्छ, निर्यात बन्द छ।

नेपालले उत्तरतिरको ढोका फराकिलो पार्न पहल गरेको २०७२ सालमा भारतीय नाकाबन्दी शुरू भएपछि हो। लगत्तै चीनसँगको आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई बढाउँदै व्यापारमा सहजीकरण गर्न ८२ किमी लामो गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुवेशी–रसुवागढी सडक निर्माण शुरू गरियो। दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको यो सडकको बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुवेशी खण्डको ट्रयाक खुले पनि सवारी साधन आवागमन हुने सडक मार्ग भने अझै बन्न सकेको छैन। यसले आफ्नै योजना र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नेपालको धिमा प्रगति र सुस्त व्यवहार देखाउँछ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिए पनि यो सडक निर्माणको धिमा गतिका कारण अप्ठ्यारो र साँघुरो बाटो छिचोलेर ट्रकहरूले रसुवागढीबाट सामान ओसार्दै आएका छन्। यो सडक मार्गको निर्माण कहिले सकिन्छ, टुंगो छैन । चीनले मर्मत सुधार गरिदिने भनेको रसुवागढी–स्याफ्रुवेशी सडक खण्डमा पनि प्रगति सुस्त छ। सडकका छेउमा रहेका विद्युत्का पोल सारिदिन चिनियाँ पक्षले पटक–पटक आग्रह गरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आलटाल गरेपछि यसको विस्तारको काममा अवरोध पुगेको थियो। कोरोना महामारी शुरू भएपछि त काम ठप्प नै छ। कोदारी राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि भएको सहमति पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।

कोशी राजमार्ग अन्तर्गत किमाथांका–लेगुवाघाट सडक खण्ड निर्माणमा सहयोग गर्न चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला नेपालले चीनसमक्ष प्रस्ताव राखेको थियो। त्यसबेला चीनले नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै यसबारे विस्तृत प्रस्ताव पेश गर्न भनेको थियो। तर, नेपालले अहिलेसम्म पनि यो प्रस्ताव बुझाएको छैन।

नेपालले किमाथांकासम्मको सडकमा ट्रयाक नै खुलाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा ७ असार २०७५ मा बेइजिङमा भएको द्विपक्षीय समझदारी अनुसार नेपालको उत्तर–दक्षिण जोड्ने कोशी, गण्डकी र कर्णाली करिडोरको निर्माणमा पनि ठोस प्रगति केही भएको छैन।

कोरोनाले झन् रोक्यो गति

नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय व्यापारबारे भएका समझदारीमा पनि ठोस प्रगति हुनसकेको छैन। २०७२ चैतमा नेपालले चीनसँग चिनियाँ भूमि हुँदै तेस्रो मुलुकबाट मालसामान ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्थासहितको पारवहन सम्झौता गरेको थियो। त्यसलगत्तै चिनियाँ शहरबाट नेपालतर्फ कार्गो रेल सेवा शुरू पनि गरिएका थिए। २०७६ वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो।

त्यो प्रोटोकल १ जनवरी २०२० (गएको पुस) बाट लागू भयो। जसअनुसार, नेपालले चीनका थियान्चिन, शनचेन, लियाङ्वुइङ्गाङ, चानच्याङ गरी चार समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्दै तेस्रो मुलुकसँग पनि व्यापार गर्न पाउँछ। गत पुसबाटै लागू भएको यो प्रावधान अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। अर्थात्, ती बन्दरगाहहरूबाट नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न शुरू गरेको छैन। यो अवस्थाले दीर्घकालीन महत्वको समझदारी तत्कालका लागि प्रभावहीन हुनपुगेको देखाउँछ। सरकारी अधिकारीहरूले कोरोनाभाइसस संक्रमणको महामारीका कारण चिनियाँ बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकतर्फको व्यापार हुन नसकेको बताउँदै आएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भने यो समझदारीको लाभ उठाउन नेपालतर्फको सडकसहितका पूर्वाधारको सुधार अत्यावश्यक भएको बताउँछन्।

नेपालमा चिनियाँ लगानी सहजीकरणका लागि दुई देशका सचिव÷राज्यमन्त्रीस्तरको लगानी कार्यदल बनाउने विषयमा पनि दुई देशबीच समझदारी भएको थियो। नीतिगत तहमा चिनियाँ लगानी सम्बन्धी बाधा फुकाउन यस्तो कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गरिए पनि अहिलेसम्म यो कार्यदलको एउटा मात्र बैठक बसेको छ। नेपालमा लगानी विस्तार तथा व्यापार सहजीकरणका लागि चिनियाँ ब्यांकको शाखा स्थापना गर्नेबारे समेत समझदारी भए पनि त्यसको प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

२०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन भ्रमणमा जाँदा नेपालमा चिनियाँ ब्यांकको शाखा स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो। सहमति फेरि दोहोरियो, तर, कार्यान्वयन भएन। नेपाल राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टका अनुसार चिनियाँ ब्यांकको शाखा खोल्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन।

नेपाल र चीनबीच २०७५ असारमा प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जाँदा विद्युत् सहयोगका लागि दुई देशका ऊर्जा अधिकारीहरूको संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउने समझदारी भएको थियो। चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा यो संयन्त्रलाई थप सक्रिय पार्दै नेपाल–चीन ऊर्जा सहयोग योजना एक वर्षभित्र तयार गर्ने समझदारी गरिएको थियो। तर, एक वर्ष बित्दा पनि यस्तो योजना बनेको छैन। संयन्त्र पनि अहिले सक्रिय छैन। ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविणराज अर्यालका अनुसार योजना निर्माणबारे छलफल भइरहेको छ, अन्तिम रूप पाइसकेको छैन।

चीनले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजनामा सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेअनुसार यसबारे पनि द्विपक्षीय समझदारी भयो। तर, यो प्रस्तावले त्यसपछि कुनै गति लिएको छैन। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी प्रणालीबारे अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिकहरूको टोली आउनुपर्ने भए पनि कोरोना महामारीका कारण रोकिएको छ। “उनीहरूले अध्ययन नगरी कस्तो परियोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा निक्र्योल हुँदैन”, बेल्वासेले भने।

मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाबारे भएको समझदारीमा ठोस प्रगति भएको छैन। यो विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि गठन आदेश जारी भइसकेको छ भने विधेयक संसदमा छ। तर, विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि चीनले कस्तो सहयोग गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी अध्ययन तथा छलफलका लागि चिनियाँ टोली नेपाल आउनुपर्नेमा कोरोना महामारीका कारण रोकिंदा ठोस काम अघि बढेको छैन।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण दौरान नेपालले प्रस्ताव राखेको एकीकृत विकास तथा हिमाली क्षेत्रका छरिएका घरलाई एकीकृत वस्तीमा रूपान्तरित गर्ने परियोजनामा सहायताका लागि चीनले सहमति जनाएको थियो। त्यस्तै, सगरमाथा क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणमा हातेमाले गर्ने समझदारी समेत भएको थियो। यी सहमति र समझदारीमा ठोस प्रगति भएका छैनन्। बरु, नतिजा सार्वजनिक नगरिए पनि संयुक्त टोलीबाट सगरमाथाको उँचाइ निर्धारण गरिएको छ।

दुई देशका अधिकारीहरूबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणाली शुरू गर्ने विषयमा भएको सम्झौता पनि त्यही हालतमा छ। यो सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान ३ माघ २०७६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराएर अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई वितरण गरियो, तर थप छलफल भएको छैन। नेपाल र चीनबीच पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सन्धि गएको ३ माघमै संसदमा दर्ता गरिए पनि त्यसमा छलफल हुनसकेको छैन।

यी सन्धि र सम्झौता संसदले अनुमोदन नगरी कार्यान्वयनमा आउँदैनन्।

चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा छन्तुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न चीन राजी भएको थियो। तर, समझदारी भएको एक वर्षमा पनि महावाणिज्य दूतावास स्थापना भएको छैन। सरकारी अधिकारीहरूले त्यसको तयारी भइरहेको बताउँदै आएका छन्। परम्परागत औषधिको ज्ञान साटासाट गर्नेबारे भएको समझदारी पनि कार्यान्वयन भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत आयुर्वेद विभाग, नरदेवी चिकित्सालय तथा मन्त्रालयका एक सहसचिव रहेको टोली यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि गठन भए पनि काम अघि बढेको छैन।

त्यसैगरी गृह मन्त्रालय र चीनको आपत्कालीन व्यवस्था मन्त्रालयबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा आपत्कालीन प्रतिक्रिया सम्बन्धमा समझदारी भएको थियो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार यो समझदारी कार्यान्वयन हुनेगरी कुनै सहयोग तथा अन्य साझेदारी हुनसकेको छैन। नेपालको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र चीनको सुप्रिम पिपुल्स प्रोक्यूरेटरबीच साझेदारीका विषयमा पनि त्यसक्रममा समझदारी भएको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीका अनुसार फौजदारी न्यायप्रणालीको अनुभव साटासाट, अभियोजन सुधारलगायत विषयमा छलफल गर्न एक चिनियाँ टोली नेपाल आएर छलफल पनि भइसकेको छ। तर, थप छलफलका लागि नेपाली पक्ष चीन जाने तय भए पनि कोरोना महामारीपछि स्थगित भएको छ।

त्यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको कन्फ्यूसियस इन्ष्टिच्यूटबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्यूसियस इन्ष्टिच्यूट स्थापना गर्ने सम्बन्धमा पनि समझदारी भएको थियो। त्रिविमा गत फागुनमा कन्फ्यूसियस इन्ष्टिच्यूट स्थापना भए पनि स्रोत, जनशक्ति र भवनको टुंगो लागेको छैन। इन्ष्टिच्यूटका निर्देशक डा. बालमुकुन्द रेग्मीका अनुसार अहिले अध्ययन गराइने पाठ्यक्रम विकास भइरहेको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा समझदारी भएको अर्को विषय हो, नेपालको कृषि मन्त्रालय र चीनको भन्सार प्रशासनबीच नेपालबाट चीनमा अमिला फलको निर्यातका लागि वनस्पति स्वास्थ्यका मापदण्डहरूको प्रोटोकल निर्माण। कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीका अनुसार नेपालले प्रोटोकलको मस्यौदा बनाएर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत केही महीना अघि नै चीन पठाएको छ। तर, चीनबाट जवाफ आएको छैन। समझदारी कार्यान्वयनका लागि यो प्रोटोकलको फेरि अर्को समझदारी आवश्यक पर्छ।

व्यापारमा संयुक्त कार्य समूहको स्थापनाबारे पनि नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच समझदारी भएको थियो। यस्तो कार्यसमूहको पहिलो बैठक गत साता मात्र बसेको छ। यो कार्यसमूहमा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको द्विपक्षीय व्यापार महाशाखा प्रमुख प्रकाश दाहालका अनुसार व्यापारका विभिन्न अवरोध फुकाउन र सहजीकरणका लागि बैठकले छलफल गरेको छ। त्यस्तै, नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास आयोगबीच लगानी एवं उत्पादनशील क्षमताका प्रमुख आयोजनाहरू प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धी समझदारी पनि गरिएको थियो। तर, यो पनि कार्यान्वयनको टुंगो छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलका अनुसार यो समझदारी कार्यान्वयनबारे आयोगले गृहकार्य गरिरहेको छ।

द्विपक्षीय समझदारी कार्यान्वयन नहुने रोग नयाँ भने होइन। गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा भएका समझदारी मात्र होइन, त्यसअघिका द्विपक्षीय समझदारीको कार्यान्वयन पनि फितलो देखिन्छ। जस्तो कि, केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा २०७२ चैतमा चीन भ्रमणका दौरान चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने विषयमा समझदारी गरेका थिए। चिनियाँ पक्षले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार गर्नका लागि संरचना बनाउन सहयोगको प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो। तर, त्यसमा ठोस प्रगति केही भएन। बरु उनले २०७५ मा दोस्रो पटक गरेको चीन भ्रमणमा पनि पेट्रोलियम भण्डारणका लागि अध्ययन गर्ने समझदारी भयो।

गरिएका समझदारी कार्यान्वयन नहुनुमा नेपालतर्फको फितलो तयारीलाई मुख्य कारण मानिन्छ। अध्ययन नै नसकिएका र अपरिपक्व परियोजना अघि सारेर समझदारी गरिहाल्ने प्रवृत्तिका कारण कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको हो। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली पनि नेपालको र चीनको काम गर्ने शैली भिन्न भएकाले समझदारी कार्यान्वयनमा सुस्तता आएको बताउँछन्। भन्छन्, “हामी विस्तृत अध्ययन, तयारी नभएका परियोजना समझदारीमा पार्छौं, समझदारीपछि मात्रै तिनको सम्भाव्यता, तयारी, लगानी आदिको विषयमा अध्ययन शुरू हुन्छ, त्यहीकारण कार्यान्वयन सुस्त हुन्छ।”

लाभ प्राप्तकर्ता मुलुक भएकाले नेपाल आफैंले यस्ता सहमति, सम्झौता र समझदारी कार्यान्वयनमा अग्रसरता लिनुपर्ने हो। तर, नेपाल स्वयं निस्क्रिय बन्दा चिनियाँ पक्षले पनि सहमति र समझदारी कार्यान्वयनमा हतार देखाउँदैन। चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत टंक कार्कीका अनुसार ऐतिहासिक र नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा नयाँ बाटोमा डोर्‍याउने खालका समझदारी द्रुत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति नेपाली संयन्त्रमा नदेखिंदा भएका समझदारी निष्प्रभावी बनेका छन्। कार्की भन्छन्, “एक वर्षसम्म देखिनेगरी समझदारी कार्यान्वयनको काम अघि नबढ्नुले नेपालको सहमति र समझदारी कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र इच्छाशक्तिमा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।”

नेपालको कमजोर कार्यान्वयन क्षमताको दृष्टान्त चक्रपथ विस्तार परियोजना हो। २०७२ चैतमा प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जाँदा काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ विस्तार योजना सम्पन्न गर्न नेपाली पक्षले आवश्यक वातावरण तयार गर्ने सहमति भएको थियो। तर, मुआब्जा, रूख कटान, विद्युत् तार व्यवस्थापन लगायतका समस्या सरकारले सुल्झाउन नसक्दा चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्डको काम असाध्यै ढिलो भइरहेको छ। चिनियाँ पक्षले पटक–पटक काम ढिला भएको बताउँदै आएको छ। परराष्ट्र मामिलाका जानकार निश्चलनाथ पाण्डे चीनसँगका सम्झौता मात्र होइन, भारतसँग गरिएका समझदारीको कार्यान्वयनमा समेत यस्तै समस्या देख्छन्। उनी भन्छन्, “अन्तर मन्त्रालय समन्वय कमजोर हुँदा सम्झौता र समझदारी कार्यान्वयनले गति नसमातेको हो।”

सम्बन्ध सुध्रियो कि यथावत् रह्यो ? 

संसारकै शक्तिशाली नेतामा पर्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सी काठमाडौं ओर्लिएको घटनालाई दक्षिणी छिमेकी, भारतसँग निर्भर नेपालको उत्तरी ढोका खोल्ने अवसरका रूपमा अथ्र्याइएको थियो। यो भ्रमणलाई किन पनि असाधारण महत्व दिइएको थियो भने चिनियाँ राष्ट्रपति साँध–सीमा जोडिएको नेपाल भ्रमणमा ओर्लिन २३ वर्षपछि संयोग जुरेको थियो। राष्ट्रपति सीको भ्रमणपश्चात चीनले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको तथा नेपालसँगको साझेदारीलाई बढाउन खोजेको राजनीतिक सन्देश दिएको भनेर व्याख्या गरिएको थियो। भ्रमणको अन्त्यमा दुई देशले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा समेत दुई देशबीचको सम्बन्ध रणनीतिक साझेदारीको तहमा उक्लिएको उल्लेख गरिएको थियो।

विश्वसनीय र दीर्घकालीन सम्बन्ध विस्तार चिनियाँ कूटनीतिको अंग मानिन्छ। परराष्ट्र मामिलाका कतिपय जानकारहरूले त्यहीकारण चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको प्रमुख तर उल्लेख नगरिएको उद्देश्य नै नेपालमा विश्वसनीय सहयात्रीको खोजी भएको बताएका थिए। तर, के यो बीचमा सरकारले चिनियाँ विश्वास हासिल गर्न सक्यो त ?

चीन मामिलाका जानकार भाष्कर कोइराला आवरणमा सत्तारुढ दल नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध मजबूत बनेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा विश्वासिलो सम्बन्धबारे भने चीन सन्तुष्ट भएजस्तो नदेखिने बताउँछन्। कोइराला भन्छन्, “बीआरआई परियोजना अन्तर्गत नेपालका पूर्वाधारमा लगानी नहुनु तथा चिनियाँ अन्य सहयोग सुस्त हुनुले पनि अनुमान गरिएअनुसार सम्बन्ध नयाँ उँचाइमा पुगेको भन्न मिल्दैन।”

चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई) परियोजनामा सहभागी भएको साढे तीन वर्षमा पनि यसअन्तर्गत नेपालमा कुनै लगानी र पूर्वाधारको काम अघि बढेको छैन। २९ वैशाख २०७४ मा नेपालले बीआरआई सम्झौतामा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो। बीआरआईमा सहभागी भएको पहिलो वर्ष नेपालले यसअन्तर्गत अघि बढाउन तीन दर्जन योजनाको सूची पठाएको थियो। तर, अध्ययन नै नभएका र कार्यान्वयन सुनिश्चित पनि नहुने ती परियोजनाको सूची घटाउन चीनले सुझाव दिएपछि नेपालले सीमापार रेलवे सहितका नौ वटा योजना अघि सारेर २०७५ सालमा चीनलाई पठायो। तर, लगानीको मोडल सुनिश्चित नभएको तथा अध्ययन पनि नभएका परियोजना भएकाले यी परियोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुन सकेन। २०७६ वैशाखमा बेइजिङमा भएको बीआरआईको दोस्रो गोलमेच सम्मेलनमा नेपालले प्रस्ताव गरेको नेपाल–चीन हिमालयपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल (जसमा अन्तरदेशीय रेलमार्ग पनि छ) भने पारित भएको थियो। नेपालबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यो सम्मेलनमा सहभागी थिइन्।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली बीआरआईको फ्रेमवर्कमा अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र व्यावसायिक ऋण समेत गरेर तीनै थरी वित्तीय सहायतामार्फत परियोजना कार्यान्वयन गर्न छलफल भइरहेको बताउँछन्। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले बीआरआई परियोजनाको सहायता सम्बन्धी मस्यौदा तयार गरिरहेको छ। यसले नीतिगत, प्रक्रियागत तथा अन्य समन्वयकारी संयन्त्रका जटिलतालाई फुकाउने बताइएको छ।

चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत कार्की चाहिं ध्रुवीकृत भइरहेका विश्वशक्तिको चेपुवामा पर्ने त्रासका कारण नेपालले आँट गरेर चीनसँग विश्वासिलो सम्बन्ध अघि बढाउन नसकेको तर्क गर्छन्। चीनको भारत र अमेरिका दुवैसँग तनाव बढिरहेको पृष्ठभूमिमा बीआरआई परियोजनाको नेपालमा कार्यान्वयन तथा चीनसँगका समझदारी अघि नबढाउन बाह्य दबाब आएको अनुमान गर्न कठिन नभएको उनको तर्क छ। कार्की भन्छन्, “भारतीय अनिच्छाका बावजूद कोदारी राजमार्ग बनेको थियो। अहिले पनि बाह्य शक्तिले चीनसँग समझदारी भएका परियोजना कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिएका हुनसक्छन्, तर अविकासको गर्तमा डुबिरहेको नेपालले यो भासबाट छुटकारा पाउन आँट गरेर चीनसँग गरिएका समझदारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।”

यसबीचमा सत्तारुढ नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सहकार्य भने पहिलेभन्दा बाक्लिएको छ। दुई पार्टीबीच नियमित सम्पर्कसँगै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण नै दिएको छ। जबकि, नेपालका अरू राजनीतिक दलसँग चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको त्यति गहिरो सम्बन्ध छैन। नेकपा नेतृत्वको सरकारसँग भने चिनियाँ सम्बन्ध कसिलो भए जस्तो देखिंदैन। चीन मामिलाका जानकार कोइराला बाह्य क्षेत्रमा नेपाल चीनको पोल्टामा पुगिसकेको भनेर विश्लेषण गरिने भए पनि त्यसरी विश्लेषण गर्ने अवस्था नभएको टिप्पणी गर्छन्।

चीन मामिलाका जानकार रहेका परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उप–कार्यकारी निर्देशक रूपक सापकोटा चाहिं चीनसँगका समझदारी कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण कोरोना महामारी भए पनि भूराजनीतिक टकराव अर्को महत्वपूर्ण कारण भएको बताउँछन्। चीनको भारत र अमेरिका दुवैसँगको सम्बन्धमा तिक्ततापूर्ण असर परिरहेका बेला त्यसको बाछिटा नेपालसँग गरिएका समझदारी कार्यान्वयनमा परेको हुनसक्ने उनको तर्क छ। अरू देशसँग सम्बन्ध बिग्रिएका बेला मात्रै चीनतिर फर्कने नेपालको प्रवृत्ति रहेको ठान्ने सापकोटा उत्तरतर्फका नाकालाई वैकल्पिक मात्र मान्ने र प्राथमिकता दिएर पूर्वाधार निर्माण नगर्ने अभ्यास रहुन्जेल भारत निर्भर अर्थतन्त्रको स्वरुपमा वदलाब नआउने बताउँछन्। नेपालको तर्फबाट समझदारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र संरचनागत पहलकदमी नपुग्दा चीनसँग लाभ लिनसक्ने क्षेत्रमा पनि अवसर गुमिरहेको बताउने सापकोटा भन्छन्, “पछिल्ला पाँच वर्षमा चीनसँग थुप्रै दीर्घकालीन महत्व राख्ने सहमति र समझदारी भएका छन्, तर तिनलाई द्रुत कार्यान्वयन गरेर देशको आर्थिक विकास गर्ने हुटहुटी नेपाली पक्षमा देखिएन।” हिमाल खवर बाट