यो साता हुम्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा चीनले भवन बनाएको विषयले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भयो। नाम्खा गाउँपालिका-६ मा पर्ने लाप्चामा नेपालीले वस्तुभाउ चरिचरण गराउँदै आएको ठाउँमा चिनियाँ पक्षले भवनहरू बनाएर नेपालीलाई प्रवेश निषेध गरेको खबरहरू मिडियामा सार्वजनिक भए।

हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाल, नाम्खा गाउँपालिका अध्यक्ष बिष्णुबहादुर तामाङ (लामा)ले सञ्चारमाध्यमहरूमा त्यहाँका स्थानीयको कुरा सुन्दा र संरचना हेर्दा चिनियाँ संरचनामाथि प्रश्न उठेको अभिव्यक्ति दिए। उनीहरूका अभिव्यक्तिले चीनले सीमा मिचेर भवन बनाएछ कि भन्ने धेरैलाई शंका लाग्यो।

यो शंकामा बल किन पुग्यो भने जुन ठाउँमा चिनियाँ पक्षले भवन बनाएको थियो, त्यो ठाउँदेखि नजिकै दुई देशको सीमा छुट्याउने स्तम्भ नेपाली पक्षले भेटाएको थिएन। वि.स. २०१९ सालमा राखिएको पिलर नम्बर ११ बारे नेपाली पक्ष वर्षौंदेखि अनभिज्ञ थियो।

एकातिर सीमा स्तम्भ नभेटिनु अर्कातिर स्थानीयले केही वर्षअघिसम्म आफूहरूले प्रयोग गरेको भूमिमा चिनियाँ पक्षले भवन बनाएको भनेपछि केही गडबड भयो कि भन्ने धेरैलाई लाग्यो। भारतसँगको सीमामा ठाउँ-ठाउँमा समस्या भइरहने भएकाले हुम्लाको सीमाबारे पनि नेपाली संवेदनशील भए।

हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटबाट लाप्चा झन्डै सय किलोमिटरको दूरीमा छ। नजिकैको तुम्लिङ गाउँदेखि एक दिन हिँडेर पुगिने उक्त ठाउँमा नेपालीहरू निकै कम मात्रामा जान्छन्। त्यहाँ जाने मुख्य दुई काम हुन्छन्– चौंरी चराउने र सीमापारिको ताक्लाकोट बजारमा किनमेल गर्ने।

भदौको दोस्रो सातातिर हुम्लाका सहायक सिडिओ हमाल लाप्चा क्षेत्र पुगेका थिए।

गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङका अनुसार वडा नम्बर ६ का योजनाको अनुगमन गर्ने टोलीमा सहायक सिडिओ हमाल पनि मिसिएका थिए।

‘हामीले लिमी गाउँमा योजना अनुगमन गर्‍यौं। सहायक सिडिओसाबले पनि लिमी जानेजस्तो कुरा गरेकाले बोलाएका थियौं,’ तामाङले भने,‘अनुगमनपछि उहाँले कैलाशको दूरदर्शन गर्ने भन्नुभयो। त्यही भएर हामी लाप्चा गएका थियौं।’

लाप्चाबाट मानसरोवर टक्लक्कै देखिन्छ। यसपालि चिनियाँ पक्षले बनाएका भवन पनि दुरूस्तै देखिए।

‘म पहिला जाँदा त्यहाँ दुइटा मात्र भवन थिए। अहिले त धेरै नै रहेछन्। स्थानीयले पनि अहिले आफूहरूलाई त्यहाँ जान दिदैँन भने,’ अध्यक्ष तामाङले भने,‘त्यही भएर कतै उनीहरूले बनाएका भवन नेपालतिर त पर्दैनन् भन्ने हामीलाई लाग्यो।’

लाप्चाबाट फर्किएपछि हमाल र तामाङले त्यहाँको अवस्थाबारे मिडियामा बोलेका थिए।

सञ्चारमाध्यमले उनीहरूका कुरालाई समाचार बनाएकै बेला हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरन्जीवी गिरीसहित जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू उत्तरी सीमामा जाने तयारीमा थिए।

‘जिल्लामा सीमाको निरीक्षण, अनुगमन गर्ने नियमित काम हो। ठाउँ पनि देखिन्छ एकपटक जाउँ भन्ने सल्लाह साउनदेखि नै भएको थियो,’ हुम्लाका सिडिओ गिरीले सेतोपाटीसँग भने,‘तर कहिले कसैको टाइम नमिल्ने कहिले कसैको नमिल्ने भएकाले रोकिएको थियो। सबैको समय मिलेर यसपालि गएका थियौं। यही बेला राष्ट्रिय स्तरमा सीमाको चर्चा हुनु संयोग परेछ।’

सीमा क्षेत्रको अनुगमनमा जान केन्द्रबाट कुनै आदेश नआएको बरू आफूहरूले यसरी निरीक्षणमा जाँदैछौं भनेर सामान्य रिपोर्टिङ गरेको उनले बताए।

हुम्लाको त्यो क्षेत्रमा अहिले चर्चामा आएको समस्या यसपालि पहिलो पटक देखिएको भने होइन।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार अहिलेको जस्तो भवन नबनाएको भए पनि २०२१ सालमा नेपाल र चिनियाँ अधिकारीबीच लाप्चा क्षेत्रको सीमामा मतान्तर भएको थियो।

नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ मा सीमा सन्धी भएको हो। सन्धीको लगत्तै सीमाकंन भएको थियो। सीमांकन १९६२ मा सकिएको थियो। अहिले नेपाल-चीन सीमामा दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म ७९ मुख्य र २१ सहायक गरी १०० वटा सीमा निर्धारक ठाउँ छन्। कति ठाउँमा पिलर राखिएको छ भने कति ठाउँमा हिमालको चुचुरो र चट्टानलाई पनि सीमा निर्धारक मानिएको छ। त्यही भएर उत्तरतिरका सीमा छुट्याउने निशानलाई पिलर नभनी मार्कर भन्ने गरिन्छ।

सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार सन् १९६३ मा दुबै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले बाउन्ड्री प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यो प्रोटोकलमा दुबै देशले तयार पारेको सीमाको नक्सा पनि समावेश गरिएको थियो।

यो प्रोटोकल सन् १९७९ र १९८८ मा नवीकरण गरिएको थियो। चीनसँगको सीमामा अन्त ठूलो विवाद नदेखिए पनि लाप्चा क्षेत्रमा भने वि.स.२०२१मा नै सीमा विवाद देखिएको थियो।

उक्त विवादबारे पञ्चायत मन्त्रालयले नेपाल चीन सीमा प्रतिवेदन २०२१ नै बनाएको थियो।

‘त्यतिबेला पनि नेपालतिरका स्थानीयले त्यो ठाउँ त हाम्रा बाबुबाजेले चौंरी, भेडा खच्चड चराएको ठाउँ हो। कसरी चीनको भयो भनेर प्रश्न गरेछन्,’ श्रेष्ठले प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै भने,‘नेपाली अधिकारीहरूले चिनियाँसमक्ष यही प्रश्न राखे। चिनियाँले नेपालीले चौंरी, भेडा चराएको सही हो तर त्यसबापत् हामीहरूले शुल्क लिन्थ्यौं। पैसा दिन नसक्नेले चौंरीको घ्यु पनि दिन्थे भनेछन्।’

चिनियाँ पक्षको कुरा सुनेपछि नेपाली पक्षले त्यहाँ पनि पानीढलोका आधारमा सीमा छुट्याउन सहमत भएको श्रेष्ठले बताए। कुनै ठाउँबाट पानी जतातिर बग्छ, त्यतातिरको जमिन सोही देशको हुने गरी सीमा निर्धारण गर्ने सिद्धान्तलाई पानीढलो भनिन्छ।

त्यसयता भने उक्त क्षेत्रमा समस्या देखिएको थिएन। चिनियाँ पक्षबाट समस्या नभए पनि नेपालले आफ्नो सीमास्तम्भको नियमित अपडेट भने राखेको थिएन।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काममध्ये एउटा प्रमुख काम सीमा नाकाको नियमित निरीक्षण र अनुगमन गर्नु हो। तर हुम्लाका सिडिओहरू आफ्नो जिल्लामा पर्ने ११ नम्बरको सीमास्तम्भ कहाँ छ भन्ने थाहा पाउँदैनथे।

२०७२ सालमा हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका कृष्णबहादुर कटुवालले हराएको सीमा स्तम्भ खोज्न नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए।

‘११ नम्बर पिलर कहाँ छ थाहा छैन भन्ने कुरा आएपछि आफ्नो प्रमाण बलियो बनाउनु पर्छ खोज्नुस् भनेर निर्देशन दिएको थिएँ,’ अहिले महोत्तरीका सिडिओ रहेका कटुवालले सेतोपाटीसँग भने,‘योबारे चिनियाँ अधिकारीसँग पनि अनौपचारिक कुरा भएको थियो। ८-९ महिनामै मेरो सरूवा भइहाल्यो। त्यसपछि के भयो मैले थाहा पाएको छैन।’

यहीबीचमा २०७३ सालमा पनि लाप्चामा यस्तै विवाद देखिएको थियो। त्यतिबेला चिनियाँ पक्षले भर्खरै संरचना बनाउन थालेको थियो। सञ्चारमाध्यममा हुम्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा चीनले भवन बनाएको खबर आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तर मन्त्रालय समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो। उक्त समितिले चिनियाँका भवन उनीहरूको सीमामै पर्ने प्रतिवेदन दिएको परराष्ट्र मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन्।

चिनियाँ भवन उसकै भूमिमा पर्ने प्रतिवेदन आए पनि ११ नम्बर पिलर कहाँ छ भन्ने पत्तो लागेको थिएन। कसैलाई थाहा भएको भए पनि त्यो हुम्ला प्रशासन कार्यालयको रेकर्डमा थिएन।

सीमाको पिलर कुन ठाउँमा छ भन्ने थाहा नभएपछि अहिलेका सिडिओले जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगै सीमामा पुगेका थिए। उनीहरूको टोलीमा २८ जना सहभागी थिए।

तीन गते सिमिकोटबाट हिँडेको उनीहरूको टोली लाप्चा पुगेर चिनियाँ अधिकारीसँग कुरा गर्न खोजेको थियो। सैनिकसहित गएको नेपाली टोली देखेपछि चिनियाँहरूले एकछिन कुर्न भने। डेढ घन्टापछि दुई ट्रक र एउटा गाडीमा थप चिनियाँ सैनिक आए।

चिनियाँले ‘तपाईंहरू अहिले चिनियाँ भूमिमा हुनुहुन्छ। वार्ता गर्ने भएपछि नेपाली भूमिमा जानुस्’ भनेपछि उनीहरू त्यहाँबाट फर्किए।

‘हामी त्यहाँबाट हिल्सा गयौं। जिपिएस र नक्सा पनि बोकेका थियौं। त्यसैका आधारमा पिलर खोज्न लाग्यौं,’ सिडिओ गिरीले भने,‘बुधबार हामीले पिलर भेटायौं।’

हिल्साबाट बिहान ४ बजे हिँडेको सुरक्षाकर्मीको टोलीले समुद्र सतहदेखि ५ हजार २ सय ७५ मिटर उचाइमा रहेको सिउस्याडा भन्ने स्थानमा पिलर भेटाएको हो।

‘सुरक्षाकर्मीको टोलीले ११ बजेतिर पिलर भेटाएको हो। म त उकालो हिँड्न नसकेर गइनँ। ओडारमा बसें,’ गिरीले भने,‘माथि पुगेका सुरक्षाकर्मीले पिलरको सबै विवरण ल्याएका छन्।’

उनका अनुसार उक्त टोलीले पिलर रहेको स्थानको अक्षांश, देशान्तर र ग्रिड रिफरेन्सको विवरण दुरूस्तै ल्याएर आएको छ।

‘हामीले ७,८,९, १० र १२ नम्बर पिलर पनि अनुगमन गरेर आएका छौं,’ गिरीले भने,‘११ र १२ नम्बर पिलरको दूरी झन्डै ३० किलोमिटर देखिन्छ।’

लाप्चा क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले बनाएको संरचना भने पानीढलोका आधारमा चीनतिर नै पर्ने देखिएको उनले बताए। ‘हामीले उहाँहरूले बनाएका संरचना पनि हेर्‍यौं। पानीढलोका हिसाबले त्यो चीनतिरै पर्ने देखिन्छ,’ गिरीले भने।

सिडिओ गिरीको टोलीले सीमा क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा देखेको वस्तुस्थितिको प्रतिवेदन तयार पार्दैछ।

‘अनुगमनमा जाँदा सधैँ प्रतिवेदन बनाउनु पर्छ। मैले पनि प्रतिवेदन बनाएर आजै गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छु,’ उनले भने।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले सिडिओको प्रतिवेदन आए अध्ययन गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाउने बताए।

‘उहाँहरूलाई हामीले विशेष अनुगमन गर्न भनेर पठाएका होइनौं तर अनुगमनमा गएपछि प्रतिवेदन पठाउने नियमित प्रक्रिया हो,’ बुढाले भने,‘यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको विषय भएकाले परराष्ट्रमा पनि पठाउँछौं।’

त्यसो भए हुम्लामा नभएको विवाद बाहिर आएको रहेछ त?

सीमाविद् श्रेष्ठले चीनसँग नेपालको सीमा विवाद नभए पनि हुम्लामा समस्या देखिनुका पछाडि दुइटा कारण रहेको बताए।

‘पहिलो कुरा त्यहाँका मानिसलाई आफ्नो देशको सीमा कहाँसम्म हो भन्ने राम्रो ज्ञान देखिएन। हामीले चौंरी चराएका थियौं त्यही भएर त्यो भाग नेपालको हो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने,‘अर्को कुरा सरकारले पनि आफ्नो सीमाको अध्यावधिक विवरण राख्ने र समस्या परे त्यसैलाई आधार मानेर अघि बढ्ने गरेको देखिएन।’

हुम्ला सिडिओ कार्यालयमा सबै सीमा स्तम्भको दुरूस्त विवरण भएको भए पहिला नै कुरा स्पष्ट भइसक्थो।

‘मैले गुगल म्यापमा हेर्दा पनि चिनियाँले बनाएको संरचना उनीहरूकै सीमाभित्र देखिन्छ,’ श्रेष्ठले भने,‘हराएको भनिएको पिलर भेटिएको र देशभरि यत्रो चर्चा भइसकेकाले सरकारले उक्त क्षेत्रमा फेरि विज्ञहरूलाई पठाएर नक्सा र जमिनको रूजु गराएर स्पष्ट पारे झन् राम्रो हुन्छ।’

काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि उक्त क्षेत्रबारे प्रमाणहरू फेरि भिडाउन आफू तयार रहेको बताएकाले पनि नेपालले त्यसो गरे फेरि यस्तो विवाद नआउने श्रेष्ठको भनाइ छ। सेताेपाटी डट कमबाट