काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा संविधान र कानुनका जानकारसमेत हुन् रामनारायण विडारी । यथार्थ खोल्ने र तिखो टिप्पणी गर्ने विडारीसँग वर्तमान सरकारको कामकारबाही, सत्तारुढ दलभित्रको विवाद, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्ध लगायतका विषयमा गरेकाे कुराकानी । प्रस्तुत छ विडारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेकपा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको आधा अवधि पार गरिसकेको छ । ६ वटा प्रदेश र सङ्घमा नेतृत्व गरेको नेकपाले यो अवधिमा जनमतलाई कति सम्मान गर्न सक्यो भन्ने लाग्छ ?

सरकारले केही गरेन भनेर भन्नु पनि गलत हो । वितेको यो आधा कार्यकाल कस्तो बेला थियो भने नेपालमा नयाँ व्यवस्था आएको, नयाँ चुनाव भएको अनि प्रदेशहरुको सञ्चालन र स्थापित गर्नुपर्नेे, स्थानीय सरकार पनि चलाउनुपर्ने साथै बजेटको बाँडफाटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरुको भौतिक पूर्वाधारदेखि सबै चिजलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले केही समय यसमा समय खर्च हुनु स्वाभाविक हो ।

त्यसका लागि कानुन चाहियो । व्यवस्था चाहियो । बजेट चाहियो । यस्तो किसिमको अभ्यास त योभन्दा अघि भएको थिएन । किनभने एकात्मक राज्य व्यवस्थामा हाम्रो मुलुक चलिरहेको थियो । कर्मचारी कसरी मिलाउने ? प्रहरी कसरी मिलाउने ? सेनाबारे के गर्ने भन्ने काममा समय वित्यो । त्यो समय जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वको सरकार भए पनि वित्थ्यो । किनभने हामीले कहिल्यै अभ्यास नगरेको व्यवस्थामा गहिरहेका छौँ । गणतन्त्र भन्ने किताबमा पढेका थियौँ तर नेपालमा देखेका थिएनौँ । अहिले यसलाई भोग्नुपर्यो । गणतन्त्र अरू देशमा रहेको देखेको सुनेको भए पनि हाम्रोमा यो विल्कुलै नयाँ व्यवस्था हो । यी सम्पूर्ण कुरा गर्न कानुुन चाहिन्थ्यो । व्यवस्थागत सुदृढीकरण चाहिन्थ्यो । संयन्त्रहरु चाहिन्थ्यो । यी सबै काम गर्दा सरकारले एक डेढ वर्ष विताउनु स्वाभाविक थियो ।

दोस्रो यही सरकार भएका बेला अनाहाकमा यो कोरोना भन्ने आयो । यसलाई सरकारले पहिला अत्यन्तै हलुका रूपमा लियो । लकडाउन गर्यो । सुरुको लकडाउन उसले राजनीतिक स्वार्थका निम्ति गर्यो, त्यो खासै रोग नियन्त्रणका निम्ति गरेको होइन । नेपालमा एक दुई जनामा देखिएको थियो तर लकडाउनको सिद्धान्त अनुसार स्लोडाउन, सटडाउन मध्येका अरू सिद्धान्त अपनाउन सक्थ्यो । तर सरकारले एकैचोटि लकडाउन नै ठोकिदियो ।

तल्लो स्तरको जनताले के खोज्छ भन्दा सङ्घीयता स्थापित भयो कि भएन ? कनुुन बनायो बनाएन ? संयन्त्रहरु बने बनेन् भनेर हेर्दैनन् । उनीहरुले त आफूकहाँ के आइपुग्यो ? सर्वसाधारण जनतामाझ सरकारे दिने सुविधा केके आए ? सुशासन कसरी आयो र प्रयोग गर्न सकियो ? सङ्घीयता भन्ने गाउगाउमै सिंहदरबार भनिएको थियो, त्यो आयो आएन ? अथवा भनिए जसरी व्यवहारमा सङ्घीयताको पर्याप्त अनुभूति गर्न सकेनन् ? भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यसकारण जनता यो सरकारको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट हुन सकेनन् । तर सरकारले केही पनि गरेन भनेर बुझेका मानिसहरुले भन्दैनन् ।

देशभर चाईंचुईं हुन दिएन । यस्तो गरिसकेपछि सरकारले सुरुमा विदेशमा भएका नेपालीहरुलाई नेपालमा अहिले ल्याइँदैन भन्यो । किनकि विदेशकै सरकारले नेपालीहरुलाई पनि उनीहरुकै जनतासरह सुविधा दिन्छु भनेर प्रधानन्त्री तहमा सीधा टेलिफोन वार्ता भए । जो जहाँ छन् त्यहीँ व्यवस्थापन हुन्छ भनेर सरकारले लाइदियो । सरकारले यसो भनेपछि होला त नि भन्नै पर्यो । तर पछि ती मान्छेहरु फटाफट ल्याउनपर्ने भयो । त्यसरी आएका मानिसहरु सङ्क्रमित पनि थिए । भारतबाट आउने मानिसलाई पनि नेपालीलाई भारत सरकारले र नेपालमा रहेका भारतीयहरुलाई नेपाल सरकारले हेर्ने र सीमा बन्द गर्ने भनिदियो । तर त्यसलाई पनि दुई हप्ता टिकाउन सकेन सरकारले । भद्रगोल भयो सीमामा । रोकिसाध्यै भएन । गोली, फायरिङ र पानीको फोहोरा छोड्नुपर्ने परिस्थिति आयो । अनि ती मान्छे हजारौँको सङ्ख्यामा ग्वारर.. नेपाल छिरे ।

उनीहरु ७७ वटै जिल्लामा पुगे । यो सबै कारणले गर्दा सरकारले जे अनुमान गरेको थियो त्यो विपरीत भएपछि उसको अदुरदर्शिता थियो भन्ने बुझियो । देखिने काम भएन । पैसा पनि खर्च भइसक्यो, औषधि किन्ने कुरामा पनि विवादैविवाद आयो । भेन्टिलेटर लगायतका उपकरण पनि ल्याउन सकेन । यी कुराले गर्दा जनस्तरको आँखाबाट हेर्दा सरकार खत्तमै छ, केही पनि काम गर्न सकेन भन्ने छ । त्योभन्दा माथिल्लो स्तरबाट हेर्दा सारा व्यवस्थान जस्तोः कानुन, संरचना ढाँचा बनाउनुपर्ने कारणले गर्दा काम गर्यो पर्याप्त भएन, सन्तुष्ट हुनेगरी गर्न सकेन भन्ने हो ।

तपाईंले सोधेको प्रश्नको जवाफमा तल्लो स्तरको जनताले के खोज्छ भन्दा सङ्घीयता स्थापित भयो कि भएन ? कनुुन बनायो बनाएन ? संयन्त्रहरु बने बनेन् भनेर हेर्दैनन् । उनीहरुले त आफूकहाँ के आइपुग्यो ? सर्वसाधारण जनतामाझ सरकारे दिने सुविधा केके आए ? सुशासन कसरी आयो र प्रयोग गर्न सकियो ? सङ्घीयता भन्ने गाउगाउमै सिंहदरबार भनिएको थियो, त्यो आयो आएन ? अथवा भनिए जसरी व्यवहारमा सङ्घीयताको पर्याप्त अनुभूति गर्न सकेनन् ? भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यसकारण जनता यो सरकारको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट हुन सकेनन् । तर सरकारले केही पनि गरेन भनेर बुझेका मानिसहरुले भन्दैनन् ।

तपाईंले त बेलाबखत सरकारलाई समेत विभिन्न मुद्दामा ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनुभएको छ । खासगरी राष्ट्रिय सभामा तपाईंले विभिन्न समस्याहरु, सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न पक्षलाई सशक्त रूपमा उठाउने गर्नुभएको छ । सरकारले तपाईंजस्ता सांसदको आवाज कति सुन्छ ? सुधारका प्रयास भइरहेको पाउनुहुन्छ ?
यसमा ट्याक्र्याक्कै सुनेन पनि भन्न मिल्दैन । केही न केही गरेको छ तर भनेका कुराहरु गर्दैन । एउटा सामान्य काम त गरेन ।

के काम हो त्यो ?
राष्ट्रिय सभामा होस् वा प्रतिनिधि सभाको बैठक चलेको बेलामा सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु त्यो सभामा हुनुपर्यो । जुन पञ्चायत कालको राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि हुन्थ्यो । तिनीहरुले सबै रिपोर्ट सङ्कलन गर्नुपर्यो । त्यो रिपोर्ट मन्त्रीले सुन्नुपर्यो भनेर भनेको कुरा त गरेन । एउटा कर्मचारी जाँदैन । एउटा राज्यमन्त्री क्वाक्रक्क गएर बस्छ, मन्त्री जाँदैनन् । प्रधानमन्त्रीको त कुरै छाडौँ । त्यहाँ प्रश्नोत्तर हुन्छ, माननीयहरुले विशेष समयमा बोल्छन् विषयगत कुराहरुमा मानीयहरुले बोलेका हुन्छन् । तर कतै वास्ता गरेको देखिँदैन । भयो के भन्दा सत्तारुढ सांसदले संसदमा बोल्यो भने सरकारले जे गर्यो त्यही कायम गर्ने भयो । विपक्षीतर्फका माननीयहरु जो हुनुहुन्छ उहाँहरु रङ्गढङ्ग नभएको, आफूले पहिला बेठीक गरेर आएको भएकाले अहिले कसरी विरोध गर्नु ? भनेर पिरोल्लिएर बसेको र ईष्र्या गरेको देखिन्छ । सदनभित्रको गजवको कुरा के हो भने सत्तापक्षलाई विरोध गर्न सत्ताले रोक्ने भयो विपक्षीलाई विरोध गर्न उसले पहिला गरेको कामले पोलेर र ईश्र्याका कारणले मनमनै भत्तभत्तिएर र मडारिएर बस्ने भएकाले संसदको काम पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेन ।

कानुन बनाउने कुरा नै संसदको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । कानुन बनाउने कुरामा संसदमा कोरम नै पुग्दैन । अर्थमन्त्रीले भाषण गर्ने बेलामा कोरम पुग्छ । प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्ने दिन कोरम पुग्छ तर कानुन बनाउने भनेका दिन कोरम नै पुग्दैन ।

किन यस्तो हुन्छ होला ?
कानुन बनाउन हाम्रा माननीयहरुलाई अभ्यास नै नगराएकाले यस्तो भएको हो । तपाईंहरुको काम हो है कानुन बनाउने भनेर भनिएन, बुझाइएन । त्यसकारण उनीहरुमा जाँगर नै भएन । एउटा माननीयलाई सरकारले म तिमीलाई महिनामा ५ लाख रूपैयाँ दिन्छु त्यो वर्षको ६० लाख हुन्छ । तर तिमी यतातिर चाईंचुईं केही नगर, गाउँतिर गएर कुलो, झोलुङ्गे पुल बनाऊ भन्यो भने हस् हजुर म त्यही गर्छु भन्छ ।

सांसदहरुले संसदको गरिमा र सांसदको महत्त्व नै नबुझेको पो दखियो त यो प्रवृत्ति र शैलीले त ?

सिस्टम नै त्यसैगरी चल्दै आयो । हिजोदेखि आजसम्म त्यसमा परिवर्तन नै हुन सकेन । माननीयले कानुन बनाउने काममा ध्यान नदिने, कानुन सरकारले बनाएर सदनमा पेस गरिदिने अनि सत्तापक्षले हुन्छ भनिदिने विपक्षीले हुन्न भन्ने सिद्धियो ।

यही तरिका हो भने त संसदकै औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्ने भयो नि ? तपार्इं त संविधानको पनि जानकार मान्छे । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

यही ढङ्गले जाने हो भने संसद आवश्यक छैन । किनभने बजेट कसले बनाउँछ ? सरकारले । सरकारले बनाएको बजेट कसले परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्दा संसदले । तर सत्तापक्षका मन्त्री सांसदलाई के भन्छन् ? एक अक्षर पनि बदल्नुहुँदैन है यो । नत्र सरकार बदल्नुपर्छ, सरकारले राजीनामा दिनुपर्नेहुन्छ । अनि विपक्षी दलले केही गर्न खोज्यो भने पनि ऊ अल्पमतमा छ, केही गर्नै सक्ने भएन । अनि सदन किन चाहियो ? हो त्यसैले मैले सदनमै भनेको छु, सदनमा बजेटबारे छलफल गर्न पाइन्छ र बजेटलाई काँटछाँट गर्न पनि पाइन्छ । बजेट संशोधनसहित पारित गर्नुपर्छ भनेर । अमेरिका र बेलायत लगायत विभिन्न देशमा यो चलन चलिसक्यो । नेपालमा पनि संविधान सभाका बेलामा अलिअलि हामीले चलायौँ । बजेट संशोधन गर्दा सरकारलाई कुनै फरक पर्दैन । त्यसकारण संसदको कुरा सुन्नुपर्यो । यहाँ त के भन्छन् भने बजेटमा छलफल गर्दा एक रूपैयाँ घटाइयोस् भनेर संशोधन प्रस्ताव हाल्छन् । एक रुयैयाँ घटाइयोस् भनेर संशोधन हाल्नुको के अर्थ ? यो के गरेको भने एक रूपैयाँ घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पास भयो भने सरकार छोड्नुपर्छ भन्छन् । त्यस्तो प्रकारको संसद भएकाले यो संसद काम कामयावी छैन । अर्थ न बर्थको छ । संसद फेरि नभई नहुने चिज हो । किन जनताको प्रतिनिधि ? जनताका कुरा राख्ने हो तर बजेट बनाउन नपाउने, कानुन बनाउन नपाउने ? हाम्रो कानुन कसरी आउँछ म तपाईंलाई भन्छु । कानुन आउँछ, टेबल हुन्छ । अनि सामान्य छलफल हुन्छ अनि विपक्षमा भोट हाल्नुु हुन्न है भन्छ सत्तापक्षले । सत्तापक्षले विपक्षमा भोट नहालेपछि सरकरले जे ल्यायो त्यही पास हुने होइन ? तर राष्ट्रिय सभाको समितिमा गएपछि चाहिँ हामीले परिवर्तन गरिदिएका छौँ । ऐनलाई आनका तान फरक पारिदिएका छौँ ।

यही ढङ्गले जाने हो भने संसद आवश्यक छैन । किनभने बजेट कसले बनाउँछ ? सरकारले । सरकारले बनाएको बजेट कसले परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्दा संसदले । तर सत्तापक्षका मन्त्री सांसदलाई के भन्छन् ? एक अक्षर पनि बदल्नुहुँदैन है यो । नत्र सरकार बदल्नुपर्छ, सरकारले राजीनामा दिनुपर्नेहुन्छ । अनि विपक्षी दलले केही गर्न खोज्यो भने पनि ऊ अल्पमतमा छ, केही गर्नै सक्ने भएन । अनि सदन किन चाहियो ?

कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि चर्को हस्तक्षेप गरिरहेको छ भन्दा गलत हुन्छ या हुँदैन ?
हस्तक्षेप भन्ने शब्द भन्नुभन्दा पनि कार्यपालिका नै व्यवस्थापिकामा हावी भयो । कार्यपालिकाले गरेका कामकुरा व्यवस्थापिकाले सच्याउनै नसक्ने भयो । कारण अघि नै मैले बताएँ । सत्तापक्षले विपक्षमा भोट हाल्न नहुने, विपक्षी अल्पमतमा हुन्छ उसको कुरो पासै हुँदैन ।

संसदको भूमिका प्रभावकारी र चित्त बुझ्दो छैन भन्ने त तपाईंकै कुराबाट पनि प्रस्ट भयो । संविधानले कल्पना गरेको कुरा नै नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा संसदप्रति जनताले प्रश्न गरे भने तपाईंहरुले के जवाफ दिनुहुन्छ अनि सरकारले के जवाफ देला ?

सरकारले त यो सब संसदले पास गरेको भनिदिन्छ । सरकारले मैले विपक्षमा भोट नहाल्नु है भनेको छ भनेर भन्दैन नि । उसले दिने जवाफ भनेको संसदमा पेश गरेको संसदले पास गरेको हो भन्छ । यो खोट बहुदलीय व्यवस्थाको हो । बहुदलीय व्यवस्थामा के हुन्छ ? जुन दलको बहुमत हुन्छ त्यसको सरकार बन्छ । जसको सरकार बन्छ त्यसैको सांसद धेरै हुन्छ सदनमा । सांसद बढी भएपछि आफूले पेस गरेको कुरा हुबहु पास हुन्छ । त्यसैले हामीले सचेत गराइदिएका पनि छौँ । मैले त पटक पटक समय लिएर सङ्कल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, जरुरी महत्त्वको प्रस्तावहरु लिएर सरकारलाई मनग्य भनेको छु । अब सरकारले गर्नुपर्यो । हामी विज्ञले गर्ने काम त्यही हो । दुइटैले भनेको कुरा त रेकर्ड छ नि ? हामीले भनेको काम सरकारले गर्यो कि गरेन भन्ने ? गरेन भने यसको दोष जनताले त बोक्ने होइन सरकारले नै हो, उसैले बोक्छ ।
सरकारलाई हामीले प्रस्टसँग भनेका छाँै । कहिले कहिले त मन्त्रीहरुको मथिङ्गल नै खल्बलिने गरी पनि कुरा भइरहेका हुन्छन् । त्यसकारण बजेट सम्बन्धमा बोलेका कुरा सुन्नुभयो भने यसबारे अलि बढी प्रस्ट हुन्छ ।

अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनको सवालमा ६ महिनाभन्दा लामो समय नेकपाभित्र रस्साकस्सी जस्तै देखियो, मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने सिटमा यो कि त्यो भनेर सत्तारुढ दलमा हानाथापजस्तै देखियो । यो स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

पहिलो कुरा, राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने विषयमा अहिलेको संविधानमा सबै कुरा नलेखे पनि सिद्धान्तत के हो भने चुनाव लड्न नचाहने या नलड्ने व्यक्तिहरु हुन्छन् तर देशलाई आवश्यक पर्छ । त्यस्ता मान्छेहरुलाई मनोनयन गर्नुपर्छ । किनभने यो मान्छे देशलाई आवश्यक छ तर ऊ चुनाव लड्न चाहँदैन । चुनाव लड्ने त लडेरै आउँछ । महिलाको कोटामा महिला नै आउँछन् । दलित, जनजाति, अपाङ्ग भनेर कोटा नै छुट्याएको छ । मनोनित कोटा रखिनुमा देशलाई आवश्यक परेको व्यक्तिका लागि हो । तर हाम्रोमा उल्टो भइदियो ।

अहिलेको सिनारियोले त पार्टी त्यसमा पनि नेकपाको आन्तरिक सत्ता सङ्घर्ष मिलाउनकै लागि ‘मनोनित’को कोटा राखिएको हो कि भन्नेजस्तो सन्देश गएको देखिन्छ, यसमा तपार्इं के भन्नुहुन्छ ?

त्यस्तो हुँदै होइन । अहिले हाम्रो पार्टीले गर्ला बेग्लै कुरा । त्यो जनताले मूल्याङ्कन पनि गर्लान् । तर यसको उद्देश्य चाहिँ निर्वाचनमा भाग नलिने तर राष्ट्रलाई चाहिने खालका मान्छे मनोनित गर्ने हो । निर्वाचनमा भाग लिएका, असफल भएकाहरुलाई लैजाने भन्ने संविधानको उद्देश्य होइन । त्यसकारण यो विषयमा पार्टीले नै जान्ने कुरा पनि हो मैले भन्ने कुरा भएन ।

तपाईं पनि नेकपाप्रति आस्थावान हुनुहुन्छ । नेकपाभित्र लामो समय विवाद चल्यो, यो विवादले देश र जनताका समस्या कता पुगे ? किन जनताका समस्या ओझेलमा परेका होलान् ?

जनताका समस्या ओझेलमा पर्नुको मुख्य कारण नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादले पनि हुनसक्छ । तर आन्तरिक विवाद भनेको कसरी बुझ्नुपर्यो भने अहिले कोभिड–१९ सम्बन्धी उपचार गरेको मिलेन भनेर पार्टीको नेताले भने । यसबारेमा विवाद भयो । पार्टीले फलानु ठाउँमा फलाना फलनालाई मनोनित गरेको मिलेन भनेर पार्टीभित्र छलफल हुनेभयो । अर्को पार्टीमा यो यो मान्छेहरु हाबी भए । व्यापारीहरु हाबी भए त्यसकारण यो मिलेन । फलानालाई ठेक्का दिएको मिलेन यो सबै पार्टीले भनेको जनताकै कुरा गरेको हो नि । कुनै नेताले मलाई पदमा लैजाऊ, मेरो श्रीमतीलाई पनि लैजाऊ, मलाई मन्त्री पनि बनाऊ भनेर थोरैले भने पनि होलन् तर अधिकांश कुरा त जनता र देशकै कुरा गरेका हुन् नि ।

जस्तो औषधि किनेर चाँडै किन नल्याएको ? क्वारेन्टिन र आइसोलेसन समयमै किन नबनाएको ? औषधि र चिकित्सक समयमै गाउँगाउँमा किन नपुर्याएको ? जस्ता कुरा पनि त पार्टीभित्रका विवादका विषय हुन् नि । अब यसमा सरकार मैले सबै गरिसकँे भन्छ, अरु नेता भन्छन् भएन पुगेकै छैन । त्यसकारण विवाद जनतालाई नै मध्यनजर राखेर पनि हुन्छ । सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो बहुदलीय व्यवस्था हो । निर्दलीय व्यवस्था होइन । बहुदलीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले भएका मानिस के भनेर चुनाव लडे त ? पार्टीको घोषणापत्र अघि सारेर नै हो नि । कसको स्वीकृतिले चुनाव लड्या ? पार्टीको स्वीकृतिमा । कसले प्रधानमन्त्री बनायो ? पार्टीले बनायो । अनि पार्टीको कुरा चाहिँ सुन्नुपर्दैन त प्रधानमन्त्रीले ? कि पार्टी सिस्टम नै नहुनुपर्यो निर्दलीय व्यवस्था हुनुपर्यो ।

तर प्रधानमन्त्री या सरकारका मानिसहरुले पार्टीले अनावाश्यक कुरामा पनि हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भनेर भनिरहेका छन् नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अनावाश्यक कुरा भनेको के ? कसैले उपचारमा खर्च नगर भनेको छ ? जनतालाई राहत नदिनु भनेको छ ? छैन । हो एक दुई अपवाद होलान् । राष्ट्रिय सभामा मनोनित को हुने ? मै हुनुपर्यो भन्ने कुरा हुनुभएन । सरकारका कामहरुको आलोचना पार्टी या जनस्तरबाट पनि प्रशस्तै भएको देखिन्छ । तर सत्तापक्षले आलोचनालाई सुन्ने र ग्रहण गर्ने गरेको पटक्कै देखिँदैन नि, यसलाई कसरी बुझ्ने ?

प्रशंसा मात्र खोज्ने तर आलोचना सुन्न नसक्ने जो छ त्यो राजतन्त्रको पिपासु हो । किनभने आलोचना सुन्नै नसक्ने तर प्रशंसा खोजिरहने राजतन्त्रमा हुन्थ्यो । त्यो बेला राजालाई गाली गर्दा भित्ताले पनि सुन्छ है भन्थे । त्यसकारण यस्तो प्रवृत्तिलाई राजतन्त्रात्मक अवशेषका पिपासु हुन् । प्रशंसा मात्र खोज्ने आलोचना सुन्नै नसक्ने नेता हुन सक्दैनन् । नेता हुनलाई प्रशंसा र आलोचना दुुवैले सिँगारिएको हुनुपर्छ । यति दृष्टिकोण पनि राख्न नसक्नेले देश विकास गर्दैनन् । यो देश विकास नहुनुको मुख्य कारण पनि हो

वर्तमान सरकार शान्ति र समृद्धिकै यात्रामा हिँडेको जस्तो लाग्छ या बाटो बिराएको ? के छ तपाईंको विश्लेषण ?
यो सरकार अल्मलिएको छ । दोधारमा छ । आफ्नो निश्चित गन्तव्य एकिन गर्न सकेको छैन । यसमा दोष मन्त्री बन्न होडबाजी गर्नेहरुको पनि छ । घोर रूपमा सरकारको विरोध गर्यो, उत्पात गर्यो अनि मन्त्री पड्कायो चुप्प बस्यो । अर्कातिर प्रतिपक्ष हुति नभएको, कला, सीप नभएको भैदियो ।

रातोपाटिबाट साभार