काठमाडौं : सत्तारूढ दल नेकपाले तत्कालीन पार्टी एकता घोषणा गरिरहँदा दुई वर्षभित्र पार्टी महाधिवेशन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्‍यो। दुई वर्षको त्यो भाका नाघ्यो, तर महाधिवेशन त के पार्टी एकता, एकीकरणकै काम अहिलेसम्म टुंगिन सकेन। मंसिरमै अर्ली महाधिवेशनको प्रस्ताव आयो।

दुवै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको सहमतिमा मंसिरमै महाधिवेशनको मिति तोकिएन। अहिले फेरि चैतमा महाधिवेशनको प्रस्ताव भएको छ। गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्मको नेकपा केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकले पारित गरेको कार्यतालिकामा महाधिवेशन गर्ने प्रतिवेदन बुझाइएको छ। कार्यदलले आगामी चैत २५देखि ३० सम्म महाधिवेशन गर्ने सुझाव दिएको छ। उक्त प्रस्तावलाई नेकपाले १८ भदौको सचिवालयमा छलफल गर्दैछ।

त्यसपछि यसै प्रस्तावलाई आवश्यक ठानिए काँटछाँट गरेर १३ साउनदेखि अवरुद्ध बनेको स्थायी समिति बैठकमा लगेर पारित गर्ने नेताहरूको योजना छ। त्यसो गर्दा असोज १५ देखि १७ सम्म काठमाडौंमा केन्द्रीय समिति बैठक राखेर महाधिवेशन लक्षित कार्यक्रम बनाउने सुझाव कार्यदलको छ। ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको बैठक तोकिएकै मितिमा हुने नहुने कोभिडको अवस्थाले निर्धारण गर्ने नेकपा नेताहरू बताउँछन्।

गत वैशाखदेखि पार्टी नेताहरूकै बीचमा तीव्र शक्ति संघर्ष चल्यो। नेताहरूले यो संघर्षको वैधानिक अवतरण महाधिवेशनबाट खोजेका छन्। अहिलेको अवस्था र अबको आठ महिनामा महाधिवेशन गर्न नेकपालाई निक्कै चुनौती देखिन्छ। ‘निक्कै चुनौतीपूर्ण अवस्था छ, हाम्रो चाहनाले मात्र भन्दा पनि समयले कुन रूप लिन्छ, त्यसले महाधिवेशन चैतमा हुने नहुने निर्धारण गर्छ’, नेकपा स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डल भन्छन्, ‘चैतमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने मिति केन्द्रीय समितिले तोकेकै हो। तर, त्यसको के कति तयारी भयो ? कोभिडले कस्तो असर र प्रभाव पार्छ ? त्यसले यसबारेमा अहिले नै यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन।’

२०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन एमाले र माओवादीका बीचमा एकता हँुदा पार्टी एकता एकीकरणको काम तीन महिनाभित्र टुंग्याउने, दुई वर्षभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको थियो। एकता गर्दा स्थगित राखिएका जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र माओवादका विषयमा महाधिवेशनमा व्यापक छलफल र बहसबाट टुंगोमा पुग्ने गरी पार्र्टी एकता भएको थियो। तर, २७ महिना बित्दासमेत नेकपाले केन्द्र्रीय विभाग, विशेष प्रदेश, जिल्ला मातहात महानगर कमिटी, स्वायत्त कमिटीदेखि जबस मोर्चाको केन्द्रीय निकायसम्मका संरचना अझै टुंगिएको छैन। महाधिवेशन पूर्वनेकपाले एकताको काम टुंग्याउनु पर्ने हुन्छ।

महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले अबको एक महिनाभित्र पार्टी विधान र नियमावलीको व्यवस्था र निर्धारित मापदण्डका आधारमा एकता-एकीकरणका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सुझाएको छ। त्यसैगरी केन्द्रीय तहका कमिटी, जनवर्गीय संगठन र प्रवास क्षेत्रको संठनात्मक एकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। सो सुझावका आधारमा नेकपा अगाडि जान सक्छ, सक्दैन अझै नेताहरूमा शंका छ। ‘एकता एकीकरणका काम तीन महिनामा सक्ने भनियो, पटक पटक मिति तोकियो, १५ दिनभित्र सक्ने केन्द्रीय समितिले नै भनेको हो, स्थायी समितिले पनि भनेकै थियो, तर अझै बाँकी नै छ’, अर्का एक स्थायी समिति सदस्यले भने। अहिले पनि कार्यदलको सुझावका आधारमा हुन्छ हुँदैन भनेर भनिहाल्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

एकता सम्पन्न भएको यो अवधिसम्म तत्कालीन पार्टीका चल, अचल सम्पत्ति एकीकरण गर्ने र अभिलेख गर्ने काम पनि भएको छैन। पार्टीसँग संगठित सदस्य कति संख्यामा छन भन्ने यकिन तथ्यांक नेकपासँग छैन। झन्डै आठ लाख संगठित सदस्य रहेको जिकिर नेताहरूले गरेका छन्। तर तत्कालीन माओवादी तर्फका पार्टी सदस्यको कुनै व्यवस्थित अभिलेख नभएका कारण केन्द्रीय कार्यालयसँग यसको कुनै अभिलेख छैन। ‘तत्कालीन माओवादी तर्फका नेता कार्यकर्ता के कति संख्यामा संगठित थिए, त्यसको कुनै अभिलेख नै देखिन्न, न उहाँहरूका अभिलेख छ, न माइन्युट नै। फौजी खालको संरचना, एउटा नेताले जे भन्यो, त्यहीअनुसार चल्ने खालको संरचना थियो, त्यसरी व्यवस्थित अभिलेख नहुँदा कठिन र अप्ठ्यारो अवस्था छ’, स्थायी समिति सदस्य मण्डलले भने।

संगठन विभागले यसका लागि केही प्रयास गरे पनि फलदायी हुन सकेको छैन। संगठन विभागका सदस्यसमेत रहेकी केन्द्रीय सदस्य रेखा शर्मा विभागको पहिलो बैठक बसेयता कुनै काम हुन नसकेको बताउँछिन्। ‘पार्टीमा अहिले न विभाग, न कमिटी, न प्रदेश केही पनि कामयावी जस्तो अवस्थामै छैन। संगठन विभाग विस्तार भएको बेला एउटा बैठक बसेर सदस्यता नवीकरण गर्ने, सदस्यता शुल्क घटाउने जस्ता कुरा हामीले गर्‍यौं’, उनले भनिन्। त्यो सर्कुलर तलसम्म गए पनि कुनै काम नभएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘अब पार्टीले महाधिवेशन गर्ने गरी कार्ययोजना बन्यो भने अभियानका रूपमा काम फटाफट गर्ने गरी जान्छौं।’

आगामी महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले पार्टी संगठित सदस्यता विवरण अद्यावधिक गरी प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रीय संगठन विभागमा पठाउने र मंसिरभित्र संगठित सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्न गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। तर त्यसलाई स्थायी समिति बैठकले अनुमोदन गराएर निर्धारित मितिमा सम्पन्न गर्न उत्तिकै कठिनाइ छ। ‘कोभिडको अवस्था कसरी जान्छ, अहिले नै केन्द्रीय समिति बैठक बस्न त मुस्किल छ। झन् महाधिवेशनको कुरा छ। कोभिडले सबै कुरा निर्धारण गर्ने भएकोले त्यसले कुन रूप लिन्छ, त्यही आधारमा मात्र यो विषयमा एउटा टुंगो लाग्ला’, शर्मा भन्छिन्।

महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय समितिबाटै कार्ययोजना पािरत गर्नुपर्ने हुन्छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सचिवालयबाट एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना तयारीका लागि दस्तावेज मस्यौदा कमिटी, मूल व्यवस्थापन कमिटीलगायतका संरचना, प्रतिनिधि छनोट विधि र कार्यतालिकालगायतका कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यदलले त्यसको सुझाव दिएको छ। पार्टीको विचार, नीति र विधिसम्बन्धी विषयलाई महाधिवेशन तयारीको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा ग्रहण गर्ने र, तदनुरूप मस्यौदा, दस्तावेज तयार गर्ने, मस्यौदा दस्तावेज तयार भएसँगै वैचारिक, नीतिगत तथा विधिगत विषयमा बहस, छलफल महाधिवेशन पूर्व गर्नुपर्छ।

तत्कालीन दुवै पार्टीका वैचारिक विषयलाई छलफल गर्ने र एउटा बिन्दुमा संश्लेषण गर्ने, दुवै पार्टीका नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनका सकारात्मक वैचारिक पक्षको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी गाउँदेखि प्रदेश तहसम्मको अधिवेशन गर्दै केन्द्रीय महाधिवेशनमा अघि सक्नुपर्ने सूची हुन्। यस्ता कामको तयारी अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। फरकफरक राजनीतिक कार्यदिशा र पृष्ठभूमिले निर्माण गरेको मनोविज्ञान, बेला बेलामा उत्पन्न हुने प्रमुख नेताहरूका असमझदारीले प्रक्रिया विलम्ब हुन पुगेको छ। यस्ता समस्या पार लगाउँदै महाधिवेशन अघि वडा, गाउँ, नगर, जिल्ला, प्रदेशका अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो काम सम्पन्न गर्न तीन महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा हुन सक्ने रस्साकस्सी अर्को जटिल काम हो।