दैनिक उपभोग्य वस्तु चिनीको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढ्न थालेको छ । केही दिन अघिसम्म बजारमा ७०–७२ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा पाइने चिनीको मूल्यमा एकैपटक २०–३० रुपैयाँले वृद्धि भएर एक सयको हाराहारीमा पुगेको हो । हाल बजारमा चिनीको मूल्य अधिकतम् ९० देखि ९५ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा कारोबार भइरहेको छ । बजारको माग अनुरुप चिनीको आपूर्ति नभएको र स्टक समेत रित्तिएको जनाउँदै व्यवसायीहरु महँगोमा चिनी आपूर्ति गर्नुपर्दा केही मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको बताउँछन् ।

यतिखेर व्यवसायीहरुले अभावलाई देखाएर बजारमा आफुखुशी चिनीको मूल्य निर्धारण गरिरहेका छन् । खुद्रा बजारमा व्यापारीहरुले चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँदेखि अधिकतम् ९०–९५ रुपैयाँसम्म लिइरहेका छन् । तर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोेरेसन लिमिटेडले भने अहिले पनि सर्वसाधारण उपभोक्तालाई ७३ रुपैयाँ प्रतिकेजीमै चिनी उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ । बजारमा चिनीको मूल्य केजीमै २०–२५ रुपैयाँसम्म वृद्धि भए पनि आफूहरुले साविककै मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराइरहेको साल्ट ट्रेडिङ केन्द्रीय महाशाखाका व्यवस्थापक व्रिजेशकुमार झाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

‘बजारमा अभावकै कारण चिनीको मूल्य वृद्धि भएको हो । अब साल्ट ट्रेडिङसँग पनि करिब एक हजार एक सय मेट्रिकटन मात्र चिनी स्टक छ,’ उनले भने, ‘बजार खपतका हिसाबले यो अत्यन्त न्यून परिणाम हो । यो आज भोलिमै सकिन्छ । त्यसपछि हामीसँग बेच्ने चिनी हुँदैन ।’

महाशाखा व्यवस्थापक झाका अनुसार अहिलेसम्म लकडाउन अगाडिकै स्टकले जेनतेन धानेको हो । ‘अब पनि चिनीको आपूर्ति नहुने हो भने, बजारमा हाहाकारनै मच्चिने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘तर यता हामीले चिनी किन्न सरकारसँग स्वीकृति मागेको चार महिना बितिसक्दा पनि अझैं स्वीकृति पाएका छैनौं ।’

यता स्वदेशी चिनी उद्योगहरुले पनि आफुहरुसँग चिनी स्टक समाप्त भएको बताइसकेका छन् । वार्षिक कुल २ लाख ५० हजार मेट्रिकटन चिनीको माग रहेकोमा करिब ७० प्रतिशत (एक लाख ७० हजार मेट्रिकटन)मात्र चिनी उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरुले साउन नलाग्दै आफुहरुसँग स्टक सकिएको घोषणा गरेका हुन् । यसले चाडवार्ड नजिकै गर्दा बजारमा थप चिनीको अभाव र चरम मूल्यवृद्धि हुने खतरा देखिएको छ ।

किन दिएन सरकारले आयात स्वीकृति ?

चार महिना अघि नै साल्ट ट्रेडिङले १० हजार मेट्रिकटन चिनी खरिदका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेको थियो । तर आजसम्म मन्त्रालयले उक्त स्वीकृति दिएको छैन । साल्ट ट्रेडिङले चिनी आयातका लागि ५० प्रतिशत भन्सार छुटसहितको खरिद स्वीकृति मागेको थियो ।

यता मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले स्वीकृति दिन नसकिएको बताएको छ । मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको र अब केहि दिनभित्रै निर्णय हुने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले रातोपाटीलाई बताए ।

‘साल्टले चिनी किन्न भन्दा पनि ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क छुटका लागि स्वीकृति माग गरेको हो । यो अहिले विचाराधीन अवस्थामै छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले पारित गर्ने होइन, क्याविनेटले गर्ने निर्णय हो । त्यसैले हामीले उक्त प्रस्ताव क्याविनेटमा पठाएका छौं । सम्भवतः भोलिपर्सिमै निर्णय हुन्छ ।’ साल्ट ट्रेडिङले उद्योग मन्त्रालयसँग गत फागुनमै १० हजार मेट्रिकटन चिनी खरिदका लागि ५० प्रतिशत भन्सार छुटसहित खरिद स्वीकृति माग गरेको हो । उक्त खरिद स्वीकृतिको निवेदन अहिले अर्थमन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा गएर अड्किएको छ ।

सरकारी मिलेमतोमै चलखेलको संकेत

यता बजारमा चिनीको अभाव भइसक्दा समेत सरकारले खासै चासो देखाएको छैन । अभावको कारण देखाउँदै व्यापारीहरुले उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरी आफुखुशी मूल्य निर्धारण गर्दा समेत सरकार बेखबर छ । त्यसमाथि चिनी खरिदका लागि साल्ट ट्रेडिङले मागेको स्वीकृति समेत सरकारले रोकेर राख्दा कालोबजारी गर्नेहरुलाई नै प्रत्यक्ष फाइदा पुग्दै आएको छ ।

एकातिर बजारमा चिनीको अभाव र अर्को तर्फ उद्योगीहरुले समेत चिनीको स्टक सक्किसकेको बताइसकेको अवस्थामा बाहिरबाट समेत चिनी आयात रोकिनुले सरकारकै नियतमाथि शंका उब्जाएको छ । अभावका बीच साल्ट ट्रेडिङले चिनी किन्न मागेको स्वीकृतिलाई अनुमोदन गर्न सरकारले ढिला गर्नु चलखेलको संकेत भएको जानकारहरु बताउँछन् । व्यवसायीहरुको मिलेमातोमा अवैधरुपमा चिनी भित्र्याउने र महँगोमा बेचेर पैसा कमाउने खेलमा सरकारी पक्ष आफै लागेको स्रोतको दाबी छ ।

त्यसो त बजारमा चिनीको अभाव चुलिएकै बेला नेपाली व्यवसायीहरुले भारतीय बजारमा विभिन्न उद्योगहरुबाट गरी कुल १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन चिनी किनेर राखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यसमा ४९ हजार मेट्रिकटनका लागि मात्र भन्सार स्वीकृति लिएको र बाँकी एक लाख एक हजार मेट्रिकटनका लागि कुनै स्वीकृति नभएको स्रोतको दाबी छ । उक्त चिनी मूल्यवृद्धि भएको मौका छोपी विभिन्न च्यानलबाट देशमा भित्र्याउने र महँगोमा बेच्ने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।

यसरी भित्रने अबैध चिनीबाट राजस्वमा ६०–६६ प्रतिशतसम्म नोक्सान हुने देखिन्छ । अर्कोतिर अभावकै कारण देखाएर मनलागी मूल्य निर्धारण गरेर अवैध कारोबारीहरुले प्रशस्त नाफा आर्जन गर्न पाउनेछन् । हाल चिनीमा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएको छ भने कारोबारमा थप १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने गर्छ । राताेपाटीबाट