दूताबासमा पार्टी, संसद, संसदिय क्षेत्र, विभाग सबैका पत्र बोकेर वर्षमा १०/२० वटा एम्बुलेन्स प्राप्त गरि दशकौ देखि आफ्नो भुभागको नक्शा सम्ममा सौदा गर्न आदत परेकाहरु ५५ अर्व अनुदानमा र डेडिकेटेड प्रोजेक्टमा कमिसन न पाउने झोंकले पार्टी, प्रतिष्ठा उत्तर दायित्व र भूमिकाको सागर छोडेर कुण्ठाको बाल्टिनमा डुबुल्कि मार्दै गर्नेहरु सङ्ग दयाभाब बाहेक अरु के प्रकट गर्न सकिएला र? नुन सित लागेको गुन तिर्न,भिजा देखि दबाईएका “भ्वाईस”को चर्चाले निद बिथोल्नु अस्वाभाबिक हुदै होईन ।

लेवर देखि लेबिसम्म सत्ता देखि शक्ति अपार्दर्शि, अनुत्तरदायी र खोपी शैलीले दिक्षितहरु सङ्ग जनमत र भावनाको कदर कल्पनिय र राजनितीक दर्शनको विहङ्गम फ्रेममा समेटिन असम्भब नै थियो र हुने नै छ।  त्यो राज्यले गर्ने सम्झौता लिखित शब्दमा हो। कसैको आसङ्का र मनोबादको बाघ सङ्ग राज्यले विकाश र निर्माणमा लिने गतीमा ब्रेकलगाउने बिसाक्त मनसायका धनीहरुको भण्डाफोर जरुरी छ।

भ्रष्टाचारको रेकर्ड तोडिएको समाचारमा रमाईरहेकाहरु स्वतन्त्र अडिटको प्राक्टिस भित्र्याउने कुराको विपक्षमा उभिनु दिनको घाम जस्तै प्रष्टैछ। २००५ देखिको MCC र ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछिको IPS को घाँटी जोडिएको हो भने २००७ देखि २०१९ सम्म MCC प्रोसेसमा सहभागी नेता,मन्त्री,अर्थ,कानुन,परराष्ट्रका अधिकृत र सो अबधीका बनेका सबै सरकार प्रमुखहरुलाई बहिष्कार गरौ,कार्बाही गरौ। दशकको प्रकृयामा राज्यले गरेको खर्च असुलौ।

देशमाथि घातगर्ने सबैलाई हदै सम्मको कठोर कार्बाही गरौ। बिरासतमा प्राप्त परियोजनाको “पब्लिक कन्सल्टेसन”गराएर जनमत बुझ्ने प्रम केपी वलीलाईपनि यो पारदर्शिताका निम्ति क्षमा दिन सकिन्न।जुन पारदर्शिता यो भन्दा अघिका सरकार ले गर्नै सकेनन,सकेका भए अहिले अमेरिकी सेना आउने देख्ने नजर ले पहिले पनि देख्नु पर्ने होइन र?