बाजुरा १९ माघ–  जिल्लाको पूर्वीउत्तर क्षेत्रमा पर्ने कोल्टीका समस्या बारे एकपछि अर्को ज्ञापन पत्र प्रशासन कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । समस्याको सुनुवाईको माग सहीत तीन साताको अवधीमा तीन वटा ज्ञापन पत्र जिल्ला प्रशासनमा बुझाईएका छन् । भने आधा दर्जन बढी पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानकर्षण गरिएको छ ।

नागरिक समाज, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला समूहका नाममा ज्ञापन पत्र, ध्यानाकर्षण पत्रका नाममा विजुली, फोन, स्वास्थ्य सेवा, सडक सुविधा लगायतका माग राखेर स्थानीय प्रशासन कार्यालय पुग्ने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाप्रसाद न्यौपानेले बताएका छन् ।

नागरिक सेवा सरोकार मञ्च बाजुराको नाममा आज मात्र ८ बुँदे माग सहीतको ज्ञापन पत्र प्रशासन कार्यालयमा बुझाईएको छ । मञ्चका सहसंयोजक सर्पलाल गिरी, नागरिक अगुवा गोरख कार्की सहीतका व्यक्तिहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । कोल्टी क्षेत्रमा बाजुराका नौ मध्ये ४ वटा स्थानीय तह छन् । भने प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र क पनि त्यसै क्षेत्रमा पर्दछ ।

जनप्रतिनिधीहरुले जनताका मागलाई संवोधन गर्न नसकेको, जनप्रतिनिधीको आर्थिक स्वार्थका कारण भ्रष्टाचार बढेको र विकासमा कमिशन र मनोमानी बढेको आरोप सहीतका मागहरु उल्लेख गरिएका छन् । कोल्टी बजारमा खानेपानी र विद्युत सेवा बर्षौदेखि सुधार हुन नसकेको, फोन सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर विहिन हुँदा उपचार सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएका छन् ।

कच्ची सडकका नाममा व्यवसायीले मनोमाी भाडा असुली गर्ने गरेको, हवाइ भाडामा एकरुपता नभएको र संघ प्रदेश र स्थानीय तहका योजनामा कार्यकर्ताको खुलेआम कमिशन लने गरेको अवस्थाको अनुगमन सहीत सुधारको माग गरिएको छ । साथै बजार क्षेत्रमा पनि व्यापारीले सडक अवरुद्धको नाममा खुलेआम एकै सामानमा २० देखि ३ सयसम्म महँगो दरमा विक्री गर्ने गरेको बताईएको छ ।

कोल्टी बजारका लागि निर्माण गरिएको जुड्डीगाड लघुजल विद्युत आयोजनामा वर्षेनी बजेट जाने र खर्च हुने तर विजुली नजल्ने कारण खोजी गरि विद्युत समितिलाई कारवाही गरिनु पर्ने माग गरिएको छ । बुढीनन्दा नगरपालिकाका नगर प्रमुखले गरेको मनोमानी निर्णय र किर्ते उपभोक्ता समिति गठनको विषयमा छानवीन गरि कारवाही गरिनु पर्ने पनि माग गरिएको छ ।

जवाफमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाप्रसाद न्यौपानेले केही समस्या स्थानीय तहबाटै गर्नु पर्ने भन्दै बाँकी सबै मागको सुनुवाईका लागि पहल भईरहेको बताएका छन् । नगर प्रमुख विरुद्ध उजुरी आईसकेको र सवारी साधानले गर्ने मनोमानीका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई नै राख्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । नागरिक समाजले भने माग सुनुवाई नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने बताएको छ ।