सरकारकै कारण महँगो हुँदै नेपालमा इन्टरनेट

ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको गतिमा नेपाल २ सय मुलुकमध्ये १ सय ४४औँ स्थानमा छ । विश्वभरका मुलुकको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट तुलना गर्ने सस्था संयुक्त अधिराज्य बेलायतस्थित ‘केबल डट को डट युके’ले अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता अनुसन्धानमूलक परामर्श संस्था ‘बिभिए बिडिआरसी’को सहयोगमा सन् २०१८ मा संयोजन गरेको २ सय मुलुकको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो ।

उक्त तथ्यांक अमेरिकाज ओपेन टेक्नोलोजी इन्स्टिच्युट, गुगल ओपन सोर्स रिसर्च, प्रिन्स्टन युनिभर्सिटिज प्लानेट ल्याब र अन्य सहयोगी साझेदारसँगको सहकार्यमा अमेरिकन संस्था एम ल्याबले १२ महिना लगाएर २९ मे २०१८ सम्म संकलन गरेको थियो । नेपालमा २० हजार ८ सय ८७ पटक गरिएको परीक्षणमा इन्टरनेटको औसत गति २ दशमलव ३६ प्रतिशत देखिएको छ ।

यद्यपि, अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालको इन्टरनेट गतिमा १ दशमलव ३९ एमबिपिएस सुधार गर्दै २५ स्थानमाथि उक्लिएको हो । यद्यपि, दक्षिण एसियामा भारत र श्रीलंकाबाहेक अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा औसत इन्टरनेटको गति उच्च छ ।

तथ्यांकअनुसार विश्वमा इन्टरनेटको औसत ६० दशमलव ३९ एमबिपिएस गतिका साथ सिंगापुर पहिलो स्थानमा छ भने शून्य दशमलव ३१ एमबिपिएस औसत गति भएको यमन अन्तिममा छ । विश्वकै इन्टरनेटको औसत गति भने ९ दशलव १ एमबिपिएस छ । यो तथ्यांक जुन २०१७ देखि मे २०१८ को बीचमा मापन गरिएको केबल युकेले जनाएको छ । परीक्षण अवधिभर २ सय मुलुकमा १६ करोड ३० लाख परीक्षण गरिएको थियो ।

१५औँ सस्तो ब्रोडब्यान्ड
नेपाल सस्तो ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने मुलुकमा १५ औं स्थानमा छ ।  अगस्ट २०१८ को तथ्यांकअनुसार नेपालको ब्रोडब्यान्ड प्याकेजको औसत मूल्य १ हजार ८ सय ४२ दशमलव ५ रुपैयाँ तथा प्रतिएमबिपिएस १ सय ५३ दशमलव २६ रुपैयाँ छ । उपलब्ध ब्रोडब्यान्ड प्याकेजमध्ये सस्तोमा ६ सय ३७ दशमलव ६७ र महँगोमा ७ हजार २ सय १३ दशमलव ३८ रुपैयाँ छ । जबकि विश्वमै सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट युक्रेनमा मासिक औसत ५ सय ६६ दशमलव ४५ रुपैयाँमा उपलब्ध छ भने सबैभन्दा महँगो मौरितानियामा मासिक औसत ८९ हजार ४६७ दशमलव ५९ रुपैयाँ छ । युक्रेनपछि इन्टरनेट सस्तो हुने मुलुक श्रीलंका हो । औसत मासिक ब्रोडब्यान्ड लागत ६ सय ५३ दशमलव ८२ रुपैयाँ रहेको श्रीलंकाबाहेक दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट नेपालको भन्दा महँगो छ । हाल नेपालमा १ सय ९ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक छन् भने फिक्स्ड लाइन ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या २९ लाख ७२ हजार ३१४ छ ।

मोबाइल डाटा भने महँगो
फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सस्तो भए पनि नेपालको मोबाइल डाटा भने महँगो देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार नेपालमा एक जिबी मोबाइल डाटाका लागि औसत २ सय ६० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । भारतमा सोही परिमाणको मोबाइल डाटा प्रयोग गर्दा विश्वकै सस्तो २९ दशमलव ६ रुपैयाँ मात्र पर्छ । प्रतिजिबी डाटाको औसत लागतका हिसाबले ४५औँ स्थानमा छ । नेपालमा एक जिबी डाटा प्रयोग गर्दा ३७ दशमलव ०३ रुपैयाँदेखि ७ सय ३४ दशमलव ५ रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्छ । जब कि सोही परिमाणको डाटा प्रयोग गर्न दक्षिण एसियाली अन्य राष्ट्र श्रीलंकामा ९० दशमलव २४ रुपैयाँ, बंगलादेशमा ११६ रुपैयाँ, भुटानमा १४६, अफगानिस्तानमा १८८ रुपैयाँ र पाकिस्तानमा २ सय १२ दशमलव ५३ रुपैयाँ औसतमा खर्च गर्नुपर्छ ।

२ सय ३० राष्ट्र समावेश गरिएको अध्ययनको अन्तिम स्थानमा रहेको जिम्बाबेमा मोबाइल डाटा प्रतिजिबी औसत ८ हजार ८१४ रुपैयाँ रहेको छ । यद्यपि, विश्वको मोबाइल डाटा औसत लागत प्रतिजिबी ९ सय ९८ रुपैयाँ छ । नेपालमा हाल नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमले मोबाइल ब्रोडब्यान्ड डाटा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । नेपालमा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ४२ लाख ४४ हजार छ ।

सरकारकै कारण महँगो हुँदै नेपालमा इन्टरनेट
विश्वकै सस्तोमध्ये पर्ने भए पनि सरकारकै कारण नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी)ले दिने फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट महँगो हुने भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत इन्टरनेटमा लगाएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवाशुल्क (टिएससी) फिर्ता नभएको भन्दै आगामी १ साउनदेखि २० प्रतिशत मूल्य वृद्धि गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले घोषणा गरिसकेको छ ।

त्यसो त गत वर्ष पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिएससी लागू हुने भएपछि इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, इन्टरनेटको मूल्यवृद्धिमा चर्को आलोचना भएपछि सरकारले आइएसपीहरूलाई थामथुम पार्ने कोसिस गरेको थियो । विद्यमान कानुनअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले निःशुल्क रूपमा मर्मत–सम्भार गर्नुपर्छ । सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट लिने शुल्कको ५० प्रतिशत मर्मत–सम्भार शुल्क कायम गराउन पाउने र त्यस्तो शुल्कमा टिएससी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टीबापतको दायित्व नपर्ने गरी कानुन परिमार्जन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तयार भएको थियो । तर, सरकारले लिखित रूपमा आफूहरूसँग गरेको सम्झौता पालना नगरेको भन्दै चालू आर्थिक वर्षको टिएससी, कर कार्यालयबाट लाग्न सक्ने सम्भावित ब्याज तथा जरिवानासमेतको आकलन गरी आइस्पान यसपटक २० प्रशितशत मूल्यवृद्धि गर्न तम्सिएको हो,  मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले भने गत साउनदेखि नै टिएससी जोडेर उठाउन थालिसकेका छन् ।

सरकारले राजस्व तथा अन्य शुल्कस्वरूप १३ प्रतिशत टिएससीसहित इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत भ्याट, २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, ४ प्रतिशत रोयल्टी उठाउँदै आएको छ । उदाहरणका लागि उपभोक्ताले इन्टरनेट सेवाबापत तिर्ने १ सय रुपैयाँ शुल्कमा २६ दशमलव ३९ रुपैयाँ सरकारको पोल्टामा जान्छ । ३० प्रतिशत आयकरसमेत सेवा महँगो बन्न गएको इन्टरनेट सेवा प्रदायहरूले बताउने गरेका छन् ।  तर, सरकारी अधिकारी भने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको मूल्य तीनचौथाइभन्दा बढीले सस्तिँदासमेत मूल्य नघटाएर सेवा प्रदायकहरूले बढी नाफा कुम्ल्याएको तर्क गर्दै आएका छन् ।

मूल्य बढाउन मिल्दैन : ऋषिराम तिवारी, प्रवक्ता, सञ्चार मन्त्रालय
इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग भएको सहमतिका केही विषय कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । बाँकी विषय पनि कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा छन् । मन्त्रालय यस्तो अवस्थामा इन्टरनेटको मूल्य बढाउनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छ ।

प्रयोगकर्तालाई मारमा पर्ने गरी मूल्यवृद्धि गर्न पाइँदैन : पुरुषोत्तम खनाल, कार्यबाहक अध्यक्ष नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
हामीले पनि १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवाशुल्कको बहानामा इन्टरनेटको मूल्य २० प्रतिशत बढाउने किसिमको चर्चा सुनिरहेका छाैं । यसरी उपभोक्तालाई मार्का पर्ने गरी जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्न पाइँदैन । अनुगमनका क्रममा अनावश्यक किसिमले मूल्यवृद्धि गरेको पाइए कानुनअनुसार कारबाही गर्छौँ ।

मोबाइल इन्टरनेट पनि महँगो भन्न मिल्दैन : प्रतिभा वैद्य, प्रवक्ता, नेपाल टेलिकम
इन्टरनेट सेवाको मूल्य नितान्त रूपमा बजारले तय गर्ने विषय हो । भारतको ठूलो बजारसँग नेपालको बजारलाई तुलना गर्नु पनि त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । लाइसेन्स फ्री, नवीकरण दस्तुर, भ्याट, दूरसञ्चार सेवाशुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्कमा बढी खर्च हुने भएकाले केही महँगो लाग्न सक्छ । तैपनि, अफरमार्फत हामीले प्रतिएमबी ३ पैसासम्ममा दिइरहेका छौँ ।

इन्टरनेटमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा छैन : विनय बोहरा, पूर्वअध्यक्ष, आइस्पान
अहिले इन्टरनेट शुल्कबापतको आम्दानीमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी करमा, २५ प्रतिशत जनशक्ति तथा सञ्चालन खर्चमा, ३० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खरिदमा र ७ प्रतिशत बैंकिङ ब्याजमा खर्च हुने गरेको छ । यसरी हामीले औसतमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेका छैनौँ ।