काठमाडौं : महालेखापरीक्षकले नेपालका टेलिकम कम्पनीको नाफा अत्यधिक भएको बताएको छ। कम्पनीहरूले उपभोक्ताबाट चर्को शुल्क असुल्दै अधिक नाफा कमाएको भन्दै त्यसमा नियमकारी निकायले ध्यानदिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव छ।

महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा विश्वमा टेलिकम सेवाको मूल्य निरन्तर कमी आए पनि नेपालमा त्यसअनुसार मूल्य समायोजन हुन नसकेको औंल्याइएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले अमेरिका, युरोप, जर्मनी, चीन, मलेसिया, भारत र नेपालका विभिन्न टेलिकम अपरेटरको सञ्चालन नाफाको तुलनात्मक विश्लेषण अध्ययन गरेको देखिन्छ।

अध्ययनमा नेपाली टेलिकम अपरेटरले चर्को सेवा शुल्क लिएर अधिक नाफा आर्जन गरेको तथ्यांक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ। ‘विश्वका विभिन्न मुलुकका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सञ्चालन नाफाको विश्लेषण गर्दा अन्य देशको सञ्चालन नाफा २४ देखि ३७.८ प्रतिशतसम्म रहेकामा नेपालका सेवा प्रदायकको सञ्चालन नाफा ५८ देखि ६२ प्रतिशतसम्म रहेकाले ती सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य निर्धारणमा नाफाको अंश अधिक छ ।’ भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार जर्मनीको टेलिकम कम्पनीको नाफा सबैभन्दा कम छ। जर्मनीको टेलिकम कम्पनी २४ प्रतिशतमात्र छ। यस्तै अमेरिकन दुई कम्पनीको सञ्चालन नाफा ३०.०६ र ३४.१७, बेलायतमा कम्पनीको ३१.६०, युरोपमा एउटा कम्पनीको ३१.९० र अर्को कम्पनीको ३३.३३ प्रतिशत रहेको छ। जापानका दुई कम्पनीले क्रमसः ३०.९० र ३१.७० प्रतिशत सञ्चालन नाफा कमाएका छन्। दुई छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतमा टेलिकम कम्पनीको सञ्चालन नाफा क्रमसः ३१.५० र ३६.४० रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालको निजी टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीको नाफा ६२.४० प्रतिशत छ। यसमा नेपाल टेलिकम (प्रतिवेदनमा कम्पनीको नाम भने उल्लेख गरिएको छैन) को नाफा ५८ प्रतिशत तथा एनसेलको नाफा ६२.४० प्रतिशत वित्तीय विवरणअनुसार उल्लेख छ ।

यो प्रतिशतमा कम्पनीले सञ्चालन नाफा आर्जन गर्दा सर्वसाधारणले महँगो मूल्यमा सेवा लिनुपर्दा उपभोक्ताको हित संरक्षण हुन नसकेको स्पष्ट पारेको छ। उपभोक्तामा महँगोमा परेको भन्दै अत्यधिक अन्तर हुनको औचित्यका सम्बन्धमा निमयनकारी निकायले विश्लेषण गर्न नसकेको ठहर महालेखाले गरेको छ। महालेखाले यस्ता सेवा प्रदायकको मूल्य निर्धारणको आधारबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुगमन गरी गुणस्तर र मूल्य निमयन गर्न समेत सुझाव दिएको छ। यो विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोतम खनाले अबको दिनमा आवश्यक अध्ययन गरी कम्पनीले ग्राहकलाई दिँदै आएको डाटा तथा कल शुल्क समायोजन गर्नतर्फ काम गर्न बताए। ‘यो विषयमा अध्ययन हुनेछ’, खनालले भने, ‘ट्यारिफ रेट घटाउनुपर्ने भएको त्यसमा पनि काम हुनेछ ।’

त्योभन्दा पनि यो क्षेत्रमा अहिले प्रतिस्पर्धी कम्पनी भनेको दुई वटामात्रै छन्। दुईवटा कम्पनीमात्रै हुँदा ग्राहकले सस्तो सेवा नपाउने भन्दै प्राधिकरणले स्मार्टलाई इजाजतपत्र दिएको थियो। स्मार्टले सोचे अनुरुपमा आफूलाई विस्तार गर्न सकेको छैन। त्यसैले अझै पनि यो क्षेत्रमा अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनीको आवश्य छ। नयाँ कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउने वित्तीकै सेवा शुल्कमा कम आउँछ। यसको प्रतिफल अहिलेको रेसियोमा कम्पनीले मुनाफा आर्जन गर्न नसक्ने खनाल बताउँछन् ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक र टेलिकमको दस्तुर समान बनाउन सुझाव

महालेखाले नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक र टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई बेग्लाबेग्लै प्रकृतिको व्यवसायको रूपमा लाइसेन्स प्रदान, दर्ता, नवीकरण र सोबापतको शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक दर्ता हुँदा तीन लाख र प्रत्येक वर्ष नवीकरणबापत दुई लाख रुपैयाँ ७० हजार शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

यसैगरी टेलिफोन र मोबाइल सेवा प्रदायकले दर्ता हुँदा २१ करोड र एकीकृत लाइसेन्स लिनेले ३५ करोड ७५ लाख बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ भने ती सेवा प्रदायकले नवीकरण गर्दा ५ वर्षको २० अर्ब अग्रिम बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। प्रविधिमा आएको परिवर्तसँगै टेलिफोन सेवा प्रदायकबाट हुने भ्वाइस सम्प्रेषण इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने इन्टरनेटबाट समेत हुन थालेकाले दुस्तुरमा रहेको अन्तर घटाउनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।

सामाजिक सञ्जालको आयमा कर लगाऊ

महालेखाले नेपालमा सञ्चालन हुने विभिन्न प्रकारका समाजिक सञ्जालबाट कर उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ‘फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर, इमो, हवाट्सएपलगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनको माध्यमबाट पनि राज्यको ठूलो धनराशी विदेशिएको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले आयकर ऐन २०५८ को ६७ अनुसार कर लगाउन सकिने बताएको उल्लेख छ।

ऐनअनुसार रेडियो अप्टिकल्स फाइबर्स वा भू–उपग्रह जस्ता सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले नेपालमा स्थापित संयन्त्रबाट खबर वा सूचना सम्प्रेषण गरी प्राप्त गरेको भुक्तानी नेपालमा स्रोत भएको मानिने व्यवस्था छ। सोही ऐनअनुसार इन्टरनेट सेवामार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने भाइबर, फेस बूक मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाटस् एप, वीच्याट, इमो जस्ता एप्लिकेसन नेपालमा निर्वाधरूपमा सञ्चालन भइरहेकाले उक्त एप्लिकेसनलाई कर लगाउनुपर्ने सुझाव उसले दिएको छ ।

अन्नपूर्णपोष्टबाट