काठमाडौं, ३० चैत । हामी विक्रम संवत २०७५ लाई विदाइ गर्दै २०७६ लाई स्वागत गर्ने क्रममा छौ । २०७५ सालमा देशले के पायो ? नागरिकले के पाए त ? भन्ने प्रश्नहरु अहिले उब्जीएका छन । केपी ओलीको नेत्रृत्वमा स्थिर सरकार त बन्यो तर स्थिर र बलीयो भनीएको सरकारले काम भन्दा बढी भाषणमै समय खर्चिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन ।

विक्रम संवत २०७५ विभिन्न घटनाक्रम हामीमाझ संझनाका रुपमा छोड्दै विदा भएको छ । राजनीतिक रुपमा २०७४ सालमै नेपालले दुइतिहाई वहुमतको वलियो सरकार पाएको छ । तर वलियो सरकार जनताका अपेक्षा चाहना पुरा गर्ने सन्दर्भमा सफल भने हुन सकेको देखिदैन । २०७४ सालमा उमङ्ग र उत्साहाका साथ निर्वाचन भयो ।

२०७४ फागुन ३ गते केपीशर्मा ओलीको नेत्रृत्वमा स्थिर सरकार गठन भयो । निकै उत्साहाका साथ नागरिकको साथ पाएको सरकाले नयाँ संविधान निर्माण भएको सन्दर्भमा त्यसको सहज कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐन, कानुन बनाउने, सुशासनमा विशेष ध्यान दिने, नियमित विकास निर्माणका कामलाई तीव्र तुल्याउने जस्ता विषय लाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्नै आश्वासन नागरिकमा दिलाएको थियो । तर त्यसअनुरुपको कार्य गर्न भने २०७५ सालमा सरकार सफल हुन सकेन । सरकारको प्रारम्भिक कदम सकारात्मक देखिएको थियो ।

सिन्डिकेटको अन्त्यको घोषणा, लगाएतका नयाँ योजनाहरु उत्साहाप्रद तरिकाले सुरुवात गरिएको थियो, तर कार्यान्वयन निकै फितलो हुन पुगेको थियो । यसै वर्ष देश संघीय संरचनामा गएको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ तर संघीय ऐनहरु समयमै बन्न नसक्दा संघीय सरकारले काम गर्न सकेका छैनन ।

२०७५ सालमा कुटनितिक सम्वन्धलाई हेर्नै हो भने भारत र चिन संगको कुटनैपितक सम्वन्ध राम्रै भयको भएपनि असंलग्न परराष्ट्रनीतिका वावजुद नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेजुयला मामलामा दिएको अभिव्यक्ति निकै विवादित वन्न पुगेको थियो ।

सरकारले आफ्नो उपलब्धीको रुपमा सिण्डिकेटको अन्त्य, सुन तस्करमाथि कारबाही, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती अन्त्य, औचित्यहीन भ्रमणमा नियन्त्रण लगायतका विषयलाई उल्लेख गरेको छ । डुवान समस्याको दीर्घकालीन समाधान, जलमार्गको स्थलगत अध्ययन, लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन, विकास खर्चमा वृद्धि लगायतको विषयलाई पनि उपलब्धीको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । तर नागरिकले ठुृलो आसा गरीएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगायत ठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र अवस्थामै रहेकाछन ।

सरकारले विदेशी लगानी भित्राउने उदेश्यका साथ २०७५मा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ । तर यस भन्दा अघि गरिएका लगानी सम्मेलन बाट प्रतिफल नआएका कारण यो पटक भएको लगानी सम्मेलनबाट पनि उपलव्धि हासिल होला वा नहोला यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन । सरकारले जनताका अपेषा अनुसार काम गर्न नसकिरहदा प्रतिपक्षको भुमिका सुन्य देखिएको छ । प्रतिपक्षका रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टी भित्रको आन्तरीक विवादमा समय खेर फालीरहेको विश्लेषकहरुको धारण रहेको छ ।

निकै उत्साहाका साथ देशमा स्थिर र बलियो सरकार गठन भएको थियो । अब त देशमा केहि परिवर्तन होला भनी आसमा बसेका नागरीकले वर्ष २०७५ मा यस्तो अनुभुती गर्न पाएनन । सरकार काममा भन्दा बढी भाषणमा मात्र सिमित भएको देखिन्छ । तर राजनीतिक रुपमा वर्ष २०७५ लाई हेर्दा नागरिक तहमा अझैपनि सकारात्मक परीवर्तनको आशा जिवित देखिन्छ ।

हरेक बर्ष पुरानो क्यालेन्डर च्यातेर नयाँ पाना पल्टाँउदा नयाँ पानाहरु संगै नयाँ अवसर र आशाहरु पनि देखा पर्दछन् । लेखिन बाँकी कापीका सादा पानाहरु जस्तै नयाँ वर्षले अनुभवका अक्षरहरु भर्दै जान्छन् । नेपालले पनि वर्ष २०७६ मा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक रुपमा सकारात्मक सन्देश दिने कुरामा आशावादी बन्नुको विकल्प हामीसंग छैन ।

इमाउन्टेनबाट