२३ चैत, पोखरा । फेवा किनारको एक रेस्टुरेन्टमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता योगेश भट्टराई कफी गफमा भेटिए । न कुनै राजनीतिक कार्यक्रम न वरिपरि कार्यकर्ताको भीड ।
‘पोखरामा प्रमोद खरेल’ कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका उनी राजनीतिभन्दा अलिपर ठट्यौली गफमा थिए । राजनीतिमा प्रभाव जमाइरहेका योगेश राजनीतिभन्दा पर धेरैबेर रहेनन् । उनी राजनीतिक विषयमै फर्किए । नेकपाको स्थायी समिति सदस्य भट्टराईले आˆनो पार्टी र अहिलेको शक्तिशाली सरकारको विषयमा गम्भीर विषय उठाए । नेता भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब गम्भिर र निर्मम समीक्षा गर्ने बेला आएको बताउँछन् । पार्टी एकताको सवालमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुबै जना गलत बाटोमा हिँडेकाले गल्ती सच्याएर फर्किन पनि भट्टराईले आग्रह गरे ।
सरकारले एक वर्षमा केके काम गर्नुपर्ने हो ? केके भयो ? भन्ने कुरा बुझाउन चुकेकोे उनको बुझाइ छ । पार्टी एकीकरणका सन्दर्भमा अहिले स्थानीय समिति, सचिवालयदेखि ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्य बेरोजगार बनेको भट्टराईको भनाइ थियो । पार्टी अध्यक्षहरु अमुक जिल्लाको सदस्य कसलाई बनाउने भन्ने कुरामा समय ब्यतित गरिरहेको र निजी स्वार्थका लागि गलत मनसाय भएका व्यक्तिहरुले अध्यक्षहरुलाई प्रयोग गरिरहेको नेता भट्टराईको आरोप छ ।
नेता भट्टराईको आग्रह छ, ‘गलत बाटो छोड्नुस् र जहाँ बिग्रिएको छ, त्यहाँबाट फर्केर सही बाटो हिँड्नुहोस् ।’
सरकार र पार्टीको सन्दर्भमा नेता भट्टराईको भनाइ उनकै शब्दमा
७२ घन्टा कसैलाई नभेटी समीक्षा गर्नुस्
अहिलेको सरकारलाई कसैले सहानुभूति दिओस् भन्ने छुट छैन । हामीले जनताको सहानुभूति खोज्ने बेला पनि होइन । अब जनतालाई काम दिनुपर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं । यो हाम्रा लागि कठिन परीक्षाको घडी हो । हामी प्रत्येक दिन परीक्षा दिइरहेका छौं ।
कुनै दिन पास, भइएला कुनै दिन फेल भइएला । तर, जब समग्र वाषिर्क परीक्षा आउँछ, मलाई विश्वास छ पास हुनेछौं । जनताले जुन जनमत दिएका छन्, सायद दुनियाँमा एउटा पार्टीलाई यति ठूलो जनमत राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट दिएको नेपालको हाम्रै पार्टीलाई होला ।
यस्तो बेला म प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, सरकारका बारेमा, स्वयं मन्त्रीहरुको बारेमा उठिरहेका विषयहरुप्रति गम्भीर हुनुहोस् । सरकार र मन्त्रीहरुको कामप्रति गम्भीर भएर सोच्न म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । मैले संसद र बाहिरबाट पनि यो आवाज उठाइरहेको छु । हाम्रा कार्यशैली, व्यवहारमा के कमजोरी छ, नीति निर्माणमा कहाँनेर कमजोरी छ अथवा जिम्मेवारी सुम्पदा कुनै व्यक्तिमाथि कमजोरी छ कि ? अब प्रधानमन्त्रीले केलाउनुपर्ने बेला आएको छ । यसलाई छुटको रुपमा, माफी मिनाहाको रुपमा जनतासँग आग्रह गर्नु हुँदैन । जनतासँग माफी माग्ने बेला होइन, काम गर्नुपर्ने बेला हो यो । त्यसैले हाम्रा प्रधानमन्त्री यो बेला निर्मम हुनुपर्छ ।
हामी नयाँ आर्थिक वर्षको संघारमा आइसक्यौं । नीति तथा बजेट निर्माणको क्षणमा आइपुगेका छौं । त्यसैले गएको एक वर्षको निर्मम र गम्भीर समीक्षा गर्ने, सुधार्नु पर्ने ठाउँमा सुधार्ने, परिवर्तन गर्नुपर्ने ठाउँमा परिवर्तन गर्ने र जनतालाई विश्वस्त गर्नुपर्ने ठाउँमा अझ ज्यादा विश्वस्त पारेर अगाडि बढ्नुपर्ने क्षणमा आइपुगेका छौं ।
अहिले पार्टीका सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्रीका रुपमा प्रधानमन्त्रीले जुन अवसर दिनुभएको छ, उहाँहरुबाट राम्रो परिणाम आओस् भन्ने अपेक्षा गर्छु । यदि त्यस्तो भएन भने प्रधानमन्त्रीले आफैंलाई निर्मम समीक्षा गर्ने बेला भयो भन्ने ठान्दछु । पार्टीका हिसाबले पनि राम्रोसँग चलेको छैन, सरकारका विषयमा पनि राम्रोसँग बुझाउन सकिएको छैन, आलोचना ज्यादा भइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री र पार्टीको दाबी छ, हामीले राम्रो गरेका छौं तर, जनताले भनिरहेका छन् कि राम्रो भएन । यसो हो भने त हामीले बुझाउन सकेका रहेन छौं । हामीले जनतालाई बुझाउन सकेनौं भने त हाम्रा संयन्त्र फेल भएको हो । हामीले जिम्मेवारी तोकेका मान्छे असफल भएका हुन् । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई फेरि पनि आग्रह छ, ‘तपाईले आधा रातसम्म, १-२ बजेसम्म पनि मान्छेहरुसँग भेटको मैले देखेको छु । छलफल गरिरहनुभएको छ । कम्तीमा ७२ घन्टा कसैलाई नभेटी एक्लै बसेर पछाडि फर्केर हेर्नुपर्यो, निर्मम हुनुपर्यो ।
ओली र प्रचण्ड दुबैको राम्रो अंक आएन
पार्टीका सन्दर्भमा कुरा गर्दा समकालीन नेपालका दलहरुमा नेकपा योग्य पार्टी हो । तर, पार्टी सञ्चालनदेखि अन्तरविरोध हल गर्दै सुदृढ बनाउने, एकतावद्ध गर्ने र सिंगो पार्टी पंक्तिलाई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा परिचालित गर्ने मामिलामा पार्टी अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राम्रो अंक ल्याउन सक्नु भएन । यो परीक्षामा दुबै अध्यक्ष राम्रो अंकका साथ पास भएको म देख्दिन ।
पार्टी एकीकरण जुन बाटोबाट गयो, त्यो नै गलत थियो । हाम्रो नेतृत्व गलत बाटो हिँड्यो । सुरुदेखि नै हामीले भनेका थियौं, ४४१ जना केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजन गरौं । सम्बन्धित जिल्ला-जिल्लामा पठाऔं र उहाँहरुलाई नै सम्बन्धित ठाउँको पार्टीलाई एकता गर्ने जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गरेर पठाऔं । तर, सुनिएन ।
पार्टीगत हिसाबले हेर्ने हो भने ४४१ जना केन्द्रीय सदस्य बेरोजगार छन् । यति ठूलो श्रम शक्ति, नेतृत्व अन्योलमा छ एक वर्षसम्म । यो कसले बनायो ? अब अरुलाई दोष दिएर भयो ? यसको दोषी को हो ? पार्टी संस्थागत हिसाबले हेर्ने हो भने स्थायी समिति सदस्य भएकाले मेरो पनि दोष होला । तर, जिम्मेवारीका हिसाबले भन्ने हो पार्टीका अध्यक्षहरुको दोष हो । उहाँहरुले गलत बाटो हिँड्न खोज्नु भयो ।
उहाँलाई गलत बाटो हिँडाउन अनेक मान्छेहरुले प्रयोग गरे । किनकी पार्टी एकतासँगै कतिपय मान्छेहरुले भोलिको यो नेतृत्वको को ? पदाधिकारी को हुने ? आˆनो अधिकार सुरक्षित छ कि छैन भन्ने हेर्दै जाँदा आˆनो स्थान सुरक्षित देखेनन् । उनीहरुले आफ्नो स्थान कतिबेला बेला सुरक्षित देखे, जब अध्यक्षलाई आˆना लागि प्रयोग गरिन्छ । आˆना निजी हितका लागि प्रयोग गरियो र अध्यक्षहरु भुलिनु भयो । म फेरि भन्छु, भुलिनुभयो उहाँहरु । त्यस्ता गलत मनसाय भएका मानिसहरुको प्रस्तावमा अध्यक्षहरु दिन प्रतिदिन समय ब्यतित गरिरहनुभएको छ । पार्टीलाई गलत दिशातिर लाने मानिसहरुलाई अध्यक्षहरुले पन्छाउन सक्नुभएको छैन ।
म दुबै अध्यक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईंहरुमाथि उठ्नुस्, विशाल छाति बनाउनुस् । सिंगो मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक जिम्मा तपाईंहरुलाई आएको छ । पार्टीको कुनै पनि जिल्ला कमिटीको सदस्य कसलाई बनाउने नबनाउने भन्ने गृहकार्यमा जब अध्यक्षहरु लाग्नुभयो, तब फस्नुभयो । उहाँहरुको काम होइन यो । उहाँहरुले अमुक जिल्लाको सदस्यको मनोनयन गर्न मिलेन भने अन्तिम फैसला दिने हो । अन्तिम फैसला दिने न्यायाधीशहरु नै झगडामा फसेपछि कसरी समस्या हल हुन्छ ? त्यसैले मेरो आग्रह छ, तपाईंहरु जुन बाटो हिँडिरहनुभएको छ, यो गलत बाटो छोड्नुस् । जहाँबाट बिगि्रएको छ, फर्किएर त्यहाँबाट सही बाटो हिँड्नुहोस् ।
पार्टी एकता कहिले हुन्छ भन्ने अड्कलबाजी गर्दागर्दै हामी थाकिसक्यौं । आज पार्टीको स्थायी कमिटी, पार्टीको सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीको हातमा पनि पार्टी एकता कहिले हुन्छ भन्ने उत्तर छैन । म निरिहताका साथ यो कुरा भनिरहेको छु । पार्टी सक्रिय छैन, पार्टीका कमिटीहरु जब क्रियाशील छैनन्, अझ भनौं पार्टी नै छैन भने त्यो सरकारलाई ब्याकअप हुँदैन । पार्टीकै अवस्था यो छ भने सरकारको जागिर खाने कर्मचारीले सिंगो राजनीतिक संस्थाको त ब्याकअप गर्दैन । उनीहरुले त आˆनो समय व्यतित गर्छन् । सरकार राम्रो होस् कि नराम्रो कर्मचारीको त तलब आइराखेकै हुन्छ । उनीहरुलाई खास फरक पर्दैन । राम्रो पर्फमेन्स भयो कि भएन भन्ने आधारमा सचिव बदलिँदैन । अर्को कुनै डिपार्टमा जान्छ तर, पद जाँदैन । बदलिने त पार्टी हो, कारबाही खाने त राजनीतिक नेतृत्वले चुनावमा ।
अर्को वर्ष कानुन बनायौं भन्ने छुट हुँदैन
सरकारलाई दुई कोणबाट हेरौं, हेरिनुपर्छ । एउटा, सरकारले वर्ष दिनमा के गर्नुपथ्र्यो, केके गर्यो र अर्को यो एक वर्षमा जनताका अपेक्षा केके थिए भन्ने । मूलतः संविधान जारी भएपछि यसले गरेको व्यवस्था र कानुनी संरचनाहरुको निर्माण यो एक वर्षको मूल लक्ष्य हो । संघीयता हाम्रा लागि नौलो अभ्यास हो । तीन तहको संरचना बनाउनुपर्ने थियो । त्यसका निम्ति संविधानले मात्रै हुँदैनथ्यो, कानुनहरु पनि आवश्यक पथ्र्यो । एक वर्षमा यो काममा सरकारले सफलता प्राप्त गरेको छ । यो बीचमा नयाँ कानुन निर्माणदेखि संविधानसँग बाझिएका १५० भन्दा बढी कानुन संशोधन भए । सरकारको गर्नै पर्ने यो वर्षको काम यस अवधिमा भएको छ ।
तर, यो कामले आम जनताको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो ? आज हामीमाथि उठाइएको प्रश्न यो हो । कानुन निर्माण गरेर आम मान्छेको जीवनमा के बदलाब आयो भन्ने कुरा बुझाउन नसक्नु नेकपाको र सरकारको कमजोरी भयो । सुरुदेखि हामीले प्रस्ट भन्नुपथ्र्यो, एक वर्षमा ठूलो उथलपुथल हुँदैन । आर्थिक हिसाबले अघिल्लो वर्षको चुनावका कारण पनि निकै संकटमा थियौं, ठूला आयोजनामा पर्याप्त बजेट बिनियोजन हुने थिएन । अर्को संघीयताको कार्यान्वयनमा कर्मचारीको खटनपटन र धेरै कार्यालय स्थापित नभएका कारण कामको अख्तियारी पनि दिन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसले गर्दा धेरै ठाउँमा ठेक्का भएन, भएका आयोजनामा पनि क्रमशः काम हुन सकेन । जसका कारण यो पहिलो वर्ष सरकारले गति लिएन । अब आउने साल काम हुन्छ ।
पहिलो वर्षलाई हामीले आधार वर्षका रुपमा लियौं । पहिलो वर्ष गर्नुपर्ने काममध्ये ९० प्रतिशत हामी सफल छौं । अबको वर्ष कानुन बनायौं, संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्यौं भन्ने कुराले छुट हुँदैन । काम गरेर देखाउनुको विकल्प छैन । अनलाइनखबरसँग भेटपछि
