शुक्रबार, फाल्गुन ११, २०८०
  • होमपेज
  • अन्तरवार्ता
  • ११ बुँदेको स्वामित्व पार्टीले लिनुपर्छ

११ बुँदेको स्वामित्व पार्टीले लिनुपर्छ

  • आइतवार, चैत्र ३, २०७५
११ बुँदेको स्वामित्व पार्टीले लिनुपर्छ

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नाममा आन्दोलनरत सिके राउत र नेपाल सरकारबीच भएको ११ बँुदे सहमतिमाथि बहस जारीे छ । यसको पक्ष विपक्षमा विभिन्न टिकाटिप्णी भइरहेका छन् । आलोचना हुनु पक्ष विपक्षमा उभिनु राम्रो हो । बहुलवादलाई स्वीकार गरेको, प्रतिस्पर्धालाई स्वीकारेको हो हामीले ।

जहाँसम्म सिके राउतसँग भएको सहमति छ, यसका सकारात्मक पक्ष पनि छन् । म यसका सकारात्मक पक्षमा कुरा गर्छु । राजनीतिक शास्त्रको परिभाषा अनुसार राज्यँंग केहि अविशिष्ठ अधिकार हुन्छन् ।

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग सरकारले आफुमा निहित भएका अविशिष्ठ अधिकार प्रयोग गरेर सम्झौता गरेको छ । यो राज्यले गर्ने काम हो । गलत बाटोमा हिडेका संगठन र व्यक्तिलाई संविधान र कानूनको मातहत, मुलधारमा ल्याउनु राज्यको मुल कर्तव्य हो । सीके राउतसँग सहमति गरेर सरकारले कर्तव्य पुरा गरेको छ ।

राज्यले सिके राउत जस्ता विखण्डनकारीमाथि वैचारिक रुपमा विजय प्राप्त गरेको छ ।

राजनीतिक शास्त्रले गरेको व्याख्या अनुसार राज्यसँगमात्र केही संवैधानिक अधिकार हुन्छ । राजनीतिक वैधानिकता हुन्छ । यो अधिकार प्रयोग गर्न राज्य स्वतन्त्र हुन्छ । यो अधिकार र वैधानिकतामा रहेरसरकारले सिके राउतसँग सम्झौता गरेको हो ।

राज्यलाई विखण्डन गर्छु भन्दै हिडेका सिके राउत र उनको समुहले सिङगो नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र अभिभाज्य मुलुकको रुपमा स्वीकारेका छन् । राज्यले सिके राउत जस्ता विखण्डनकारीमाथि वैचारिक रुपमा विजय प्राप्त गरेको छ ।

नेपाली जनताले लामो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त संविधानसभा बाट निमार्ण भएको संविधानलाई स्वीकारेका छन् । यो ११ बुँदे सहमतिमा उनले राज्य , संविधान सबै स्वीकारेका छन् ।

अन्य व्यक्ति, समुह र पार्टीलाई पनि राजनीतिको मुलधारमा आउन बाटो खोलेको छ । बिप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि यो संविधानमा आएर यसले दिएका अधिकार प्रयोग गरेर जनअभिमतलाई स्वीकार्नु पर्छ । उहाँहरुकोलागि पनि सकारात्मक सन्देश हो ।

लोकतान्त्रिक मुलुकले कुनैपनि निर्णय गर्दा अझ यस्ता गम्भीर विषयमा काम गर्दा ,सम्झौता गर्दा प्रयाप्त गृहकार्य गर्ने, बहस, छलफल गर्न भने जरुरी छ । पारदर्शिता हुनु पर्छ र जवाफदेहिता पनि हुनु पर्छ । राज्य पारदर्शीता र जवाफदेहिताबाट उम्कन सक्दैन ।

राउतँंगको सहमतिमा यो तरिकामा कमी देखिएको छ । लोकतान्त्रिक राज्यले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जनसहभागिता र खुल्लापनमा चुकेको छ । यसमा प्रर्याप्त सावधानी नअपनाउदा सहमति विवादमा आएको हो ।

यो कदम उठाउने प्रधानमन्त्रीको नियत गलत छैन । तर लोकतान्त्रिक मुलुकले अपनाउनु पर्ने सावधानीमा केहि कमी अवस्य भएको छ । यसलाई आगामी दिनमा सच्याउनु पर्छ ।

सम्झौताको वुदाँ २ मा अलि बढी बहस र टिकाटिप्णी भएका छन् । नेपालको संविधानले राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यहरुको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा राष्ट्रको परिभाषा गरेको छ ।

यसलाई शान्तिपूर्ण रुपमा राजनीति गर्ने भनिएको हो भने यो गलत होइन । यसमा सीके राउतले जनताको जनमत लिएर राजनीतिक गर्ने अधिकार राखेका छन् ।

संविधानको धारा २ ले सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको परिभाषा गरेको छ । धारा ३ र ४ ले राज्यको परिभाषा गरेको छ । जनमतसंग्रह लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो ।

अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रारम्भिक कालमा छौ । कयौ संस्थाहरु बनेको अवस्था नै छैन । कुनै पनि राजनीतिक दल, संसद र कार्यकारी प्रमुख सरकारले कुनैपनि जोखिमपूर्ण राजनीतिक निर्णय गर्दा सावधानी अपनाउनु पर्छ ।

थुप्रै संस्थाले प्रारम्भिक रुपमा काम सुरु गरेका छन् । हाम्रो जस्तो जटिल सामाजिक संरचना भएको मुलुक र जोखिम पूर्ण भूराजनीति अवस्था भएको मुलुकमा जनमतसंग्रह जस्तो संवेदनशिल विषय र त्यसबाट आउन सक्ने परिणामप्रति हामी सबैले संवेदनशील हुनु पर्छ । हामी अहिले यस्तो काम गर्न सक्दैनौं । अहिले जनमतसंग्रह औचित्यहीन बिषय हो ।

अर्को कुरा २ नं बुँदामा जनअभिमत भनिएको छ । यसलाई शान्तिपूर्ण रुपमा राजनीति गर्ने भनिएको हो भने यो गलत होइन । यसमा सीके राउतले जनताको जनमत लिएर राजनीतिक गर्ने अधिकार राखेका छन् ।

राउत जनमतमा आउन चाहनु राम्रो हो । यदि यसलाई नै जनमतसंग्रहको रुपमा व्याख्या गरेको हो भने यसको गलत व्याख्या भएको छ । संविधानमा व्यवस्था भएपनि यसको जोखिम मोल्ने तागत कसैसँग छैन ।

४ नं बुँदामा पनि स्वशासनलगायत भनिएको छ । यसमा मैले बुझेको भनेको सबै नेपाली जनताको भनिएको हो । सिङगो राष्ट्र भनिएको हो । यो स्वशासन त्यहि आधारमा आएको हो ।

तर संविधान बनाउदा देखि नै कुनैपनि प्रदेश, भूगोल, जातजाति, धर्म समुदायलाई छुटै स्वशासन, भाषाभाषीको आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको छैन । हामी प्रदेश, भूगोल, जातजाति, धर्म समुदायको छुटै स्वशासन स्वीकार्दैनौ । यहाँ सरकारले प्रयोग गरेको स्वशासनको अधिकार भनेको सिङगो राष्ट्रको लागि प्रयोग गरेको हो ।

अहिलेसम्म यो सम्झौतामाथि भइरहेको बहसमा बिशेषगरी सहमतिको बुँदा नं २ र ४ का बारेमा उठेका आशंका, संसयको बारेमा प्रधानमन्त्री ,सरकार र अर्को पक्ष सिके राउतले प्रष्ट पार्नुपर्छ । आ आफ्ना व्याख्या गर्ने होइन, सबैलाई प्रष्ट पार्नु पर्छ ।

जहाँसम्म पार्टी भित्र भएको बहस छ यो पनि सकारात्मक हो । स्वभाविक हो । एक वैचाररिक पार्टी भित्र यति बहस हुनु राम्रो हो । पार्टीमा विचारमाथि र केही निर्णमाथि बहस हुन्छ ।

यति ठूलो राजनीतिक निर्णय हुदा पनि पार्टीलाई पूर्व जानकारी भएन । सहमति हुनुभन्दा पहिला मात्र बालुवाटारमा सचिवालयको बैठक बसालेर जानकारी गराइयो भन्ने सुुनेको थिएँ । पूर्व जानकारी हुनुपथ्र्यो । छलफल हुनुपथ्र्यो ।

राज्य लोकतान्त्रिक, पारदर्शी जवाफदेही हुन्छ । राज्य जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । जनताको निगरानी राज्यमाथि हुन्छ । राजनीतिक दल नागरिकका प्रतिनिधि हुन् । राज्यमाथि राजनीतिक दलको निगरानी हुन्छ ।

अब बल सिके राउतको कोर्टमा छ । सिके राउतको कोर्टमा भएको बल कता हान्छन् उनको जिम्मा छ ।

आफ्नै पार्टीको सरकार हुदा यसबारेमा आफ्नै पार्टीलाई पनि जानकारी नहुनु दुखद हो । यसकारण पार्टी भित्रपनि क्रिया प्रतिक्रिया आएका छन् । अझै पनि प्रधानमन्त्रीले गलत नियतबाट यस्तो काम गरेको हो भन्नु गलत हो । प्रधानमन्त्रीले उठाएको कदम सही छ । पार्टी भित्र छलफल नहुन सक्नु एउटा कुरा हो । अब यसमा प्रयाप्त ध्यान दिनु पर्छ ।

पहिलो अब यो सम्झौताको पक्षमा सिङगो पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनुपर्छ । छिटो भन्दा छिटो स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर सबैले यसको स्वामित्व लिनुपर्छ । यस्ता मुद्धामा पार्टी विभाजन हुनु हुदैन । सबैले अपेक्षा गरेको परिणाम ल्याउन पार्टी लाग्नुपर्छ ।

राउतसँगको यो सहमतिको स्वामित्व पार्टीले लिनुपर्छ । प्रक्रियागत रुपमा भएका कमीकमजोरीलाईं आन्तरिक पार्टी पद्धतिमा बहस छलफल गर्नुपर्छ
देशमा राजनीतिक बहस सुरु भएको छ । तराई मधेसमा पनि यो बहस भएको छ । यसमा हाम्रो पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताले नयाँ तरिकाले चनाखो भएर बस्नुपर्छ । यसमा पार्टी भित्र पनि विभाजित मानसिकता नल्याओस भनेर बहस छलफल गदै जानुपर्छ । राजनीतिक धुब्रिकरण हुनेछ । यसका लागि हाम्रो पार्टीले ध्यान दिनुपर्छ ।
अब बल सिके राउतको कोर्टमा छ । सिके राउतको कोर्टमा भएको बल कता हान्छन् उनको जिम्मा छ । उनले यो सम्झौतालाई सकारात्मरुपमा लियो भने उनको भलो हुन्छ । यो राजनीतिक सहमतिको सकारात्मक रुपमा व्याख्या गरे राम्रो हुन्छ । राज्यले मलाई एक पटक मौका दियो भनेर सोचे र राज्यप्रति अनुग्रही भए भने धेरे राम्रो हो । उनको र राज्य दुबैको विजय पनि हो यो । परिणाम पनि सकारात्मक हुन्छ । यसलाई आफ्नो रणनीति दाउपेचको रुपमा बुझेर त्यही किसिमको व्यवहार गरे भने उनको यो ठूलो भूल हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा उनको विनाश पनि यहि ११ बँुदेले नै गर्नेछ ।

कृष्ण गिरीसँगको कुराकानीमा आधारित

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार