३ फागुन, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुले केपी शर्मा ओलीले बिहीबार गरेको सम्बोधन र उनको सरकारको १ वर्षे कार्यकालको समीक्षा गरेका छन् । त्यस्तै, घुस प्रकरणमा तानिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकका गतिविधिबारे पनि आजका पत्रिकाहरुले सोधीखोजी गरेका छन् ।

‘खाली भाँडो आधा भरियो’ शीर्षक दिएर प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनमाथि मुख्य समाचार बनाएको अन्नपूर्णले सरकारको समीक्षा गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ । दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारसँग जनताले ठूलो आश गरेका भए पनि अपेक्षित सफलता हात पार्न नसकेको सम्पादकीयको सार छ ।

‘१ वर्षको अवधिमा नागरिकले जुन उत्साहका साथ वाम गठबन्धनलाई मुलुक कम्तीमा पाँच वर्षका लागि राजनीतिक सिकार बन्न नपरोस् भन्ने अभिमत दिए, जनताको मतअनुसार सरकारले महसुस हुने गरी काम गर्न भने सकेन’, अन्नपूर्णले लेखेको छ ।

नागरिकले पनि सम्पादकीयमार्फत् सरकारको समीक्षा गर्दै लेखेको छ– निःसन्देह अहिलेका प्रधानमन्त्रीमा सपना देखाउन सक्ने क्षमता छ । त्यो क्षमताकै आधारमा जनताले अनुपम अवसर दिएका छन् । यो अवसरको प्रयोग अझै फराकिलो बनाउने, नागरिक स्वतन्त्रताप्रति देखिएका आशंकाका काला बादल हटाउने र प्रगतिपथमा अघि बढ्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली धन्यवादका पात्र बन्नेछन् । ’

कान्तिपुरले घुस प्रकरणमा मुछिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकका पदीय मर्यादाविपरीतका गतिविधिलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । ‘पाठकको घुस प्रकरणः कार्यालय अख्तियार, अखडा तीनकुने’ शीर्षक दिएर कान्तिपुरले घुस उठाउन पाठकले राजधानीको तीनकुनेस्थित एक घरमा कार्यालय नै स्थापना गरेको लेखेको छ ।

स्रोतको हवाला दिँदै कान्तिपुरले लेखेको छ– पाठकले निजामती प्रशासनका केही व्यक्तिलाई त्यहाँ राखेर विभिन्न पक्षसँग मोलमोलाइ गर्ने र रकम उठाउने गरेका छन् ।

समाचार अनुसार, सत्तारुढ नेकपाले उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउने चर्चा गरे पनि पाठकको भिडियो ४ महिनाअघि नै सार्वजनिक भएको भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित केही उच्च पदस्थहरुले करिब ४ महिनाअघि नै भिडियो हेरिसकेका भए पनि समाचार सार्वजनिक भएपछि मात्रै बोल्न थालेको उल्लेख छ ।

नयाँ पत्रिकाले राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षामा सेना नभएर सशस्त्र प्रयोग गर्न लागिएको लेखेको छ । भीआईपीको सुरक्षा भने सेनाले गर्ने छ ।

राजधानी दैनिकले आज अलि गम्भीर विषय उठाएको छ । राजधानीका अनुसार, सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले नेपालमा केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया एजेन्सी आईएसआईएस, अलकायदालगायत आतंकवादी संगठनमार्फत अर्बौं रुपैयाँ भित्र्याएको हुनसक्ने आशंका गरेको छ ।

राजधानी लेख्छ– आईएनजीओबाट नेपाल भित्रिने अर्बौं रुपैयाँ अपारदर्शी रहेको र स्रोत खुल्न नसकेको भन्दै आयोगले सबै र्आइएनजीओलाई सुक्ष्म निगरानीमा राखी अध्ययन गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।