गत शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेसी चढेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग राखेर दर्ता भएको रिटमाथि सुनुवाई भएन । राष्ट्रपति कार्यालयबाट ३० मंसिरमा जारी संवैधानिक परिषद् (काम, कतृव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश बदरको माग राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालद्वारा छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका थिए । तर, दुबै रिटहरु संवैधानिक इजलासको ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परे ।

पुस १ गते दर्ता भएको यो रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि ३ पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ‘हेर्न नभ्याइने’ मै राखेको थियो ।

दोस्रो पटक शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लसहितको इजलासले रिट हेर्न नभ्याएको हो ।

संविधानसँग बाझिएको अध्यादेश अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेध लगायतका आवश्यक अन्य आदेश माग गरिएको रिटका एक प्रतिवादी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा स्वयं हुन् ।

अधिवक्ता अर्यालद्वारा दायर रिटमा संवैधानिक परिषदका संविधानको धारा २८४ (१) (ख) बमोजिम सदस्य रहेका प्रधान न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

‘उक्त असंवैधानिक अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक, त्यसले गरेका काम कारवाही समग्र रुपमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ’ अर्यालले रिटमा भनेका छन्, ‘साथै, उक्त असंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा हुने संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी नहुनु र संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी वा अन्य कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी पदाधिकारीहरूका सम्बन्धमा प्रतिषेध वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।’

रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई समेत अध्यादेशको आधारमा हुने संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी नहुन भनिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, जबरासहित तीनजनाले गरेको निर्णय खारेज गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

तर, संवैधानिक इजलासले रिटमा गरिएको मागदाबीको पक्षमा फैसला गर्नु भनेको प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयंले आफ्नै विरुद्धमा आदेश दिनु हो ।

के यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मिल्छ ? मिल्दैन । यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त सरासर विपरीत हो । के आफैले आफैविरुद्ध आदेश दिन सम्भव छ ? छैन । त्यही भएर नै प्रचलित कानूनमा ‘स्वार्थ बाझिएको मुद्दा हेर्न नहुने’ प्रावधान राखिएको छ । न त आचार संहिताले नै प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई यस्तो छुट दिन्छ ।

न्यायाधीशले कस्तो मुद्दा हेर्न मिल्दैन ?

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार कुनै पनि न्यायाधीशले आफ्नो वा आफ्नो नजिकको नातेदारको हक, हित वा सरोकार रहेको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न मिल्दैन ।

त्यतिमात्रै होइन, कुनै बखत निज वारिस, कानून व्यवसायी वा साक्षी भएको मुद्दा, निजले न्यायाधीशको हैसियतमा कुनै अदालतमा निर्णय गरेको वा अन्तिम आदेश गरेको मुद्दा, कुनै बखत निजले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा राय दिएको मुद्दा र अन्य कुनै कारणले आधारभूत रुपमा निज र निजको एका सगोलका परिवारका सदस्यले स्वार्थ बाझिएको मुद्दामा पनि हेर्न मिल्दैन ।

अपुताली खुला हुँदा कानूनबमोजिम अपुताली प्राप्त गर्न सक्ने प्राथमिकताक्रममा रहेको व्यक्ति, मामा, माइजू, सानी आमा, सानो बाबु, ठूलो बाबु, पति वा पत्नीतर्फका सासू, ससूरा, फुपु, फुपाजु, साला, जेठान, साली, दिदी, बहिनी, भिनाजु, बहिनी, ज्वाईँ, भाञ्जा, भाञ्जी, ज्वाइँ, भाञ्जी बुहारी, तथा त्यस्तो नाताका व्यक्तिको परिवारको सदस्य वादी वा प्रतिवादी रहेको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा लगाउन मिल्दैन ।

नजिकका नातेदारकै मुद्दा हेर्न मिल्दैन भने प्रधानन्यायाधीश जबराले त स्वयं आफू विरुद्धको रिट आफ्नै इजलासमा पारेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश जबराको बैठकले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा सबैले भाग लिएको समाचार प्रकाशित भइसकेका छन् ।

यस हिसाबले पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रत्यक्ष रुपमै यो प्रकरणमा ‘स्वार्थ बाझिएको’ देखिन्छ ।

के भन्छ न्यायाधीशको आचार संहिताले?

न्यायाधीशले कुनै पनि प्रकारको मोलाहिजा, पक्षपात, पूर्वाग्रह वा द्वेषभाव नराखी न्यायीक काम कर्तव्य पालना गर्नु पर्दछ । स्वतन्त्र र निश्पक्ष न्यायसम्पादनमार्फत न्यायालयप्रतिको आस्था कायम राख्न प्रत्येक न्यायाधीश आचार संहिताभित्र बस्नै पर्दछ ।

न्यायाधीश आचार संहिता, २०७४ मा न्यायाधीशको आचरण सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । न्यायाधीश आफैले विवादको निश्पक्ष निरोपण गर्न नसक्ने भएमा वा एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा त्यस्तो विवाद निरोपण गर्दा निश्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा भएमा त्यस्तो मुद्दा निरोपण वा सुनुवाईमा न्यायाधीशले कुनै पनि हालतमा आफूलाई अलग राख्नै पर्दछ ।

मुद्दाका कुनै खास पक्षप्रति न्यायाधीशको खास आग्रह वा पूर्वाग्रह भएमा, विवादित विषयको प्रमाणसम्बन्धी तथ्यमा न्यायाधीशलाई व्यक्तिगत हैसियतमा पूर्वजानकारी भएमा, विवादको विषयमा न्यायाधीशले पहिले कानून व्यवसायीको हैसियतले काम गरेको वा साक्षीका रुपमा रहेको भएमा र निरोपण गर्नुपर्ने विवादको परिणाममा न्यायाधीश वा निजको परिवारको प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएको मुद्दामा न्यायाधीश बस्नै हुँदैन ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक आयुक्त प्रधानन्यायाधीश जबराकै भागमा परेको चर्चा भइरहेका बेला अध्यादेश प्रकरणमा उनको संलग्नतालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

‘कि बिदा बस्नुस् कि राय व्यक्त नगर्नुस्’

संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका चार न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । संविधानको मर्यादा कायम राख्दै आफ्नो प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिएको यो मुद्दाको निकास निकाल्न प्रधानन्यायाधीश जबरासँग विकल्पै नभएको भने होइन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको रिटको पेसी २४ पुसका लागि तोकिएको छ । संवैधानिक इजलास बस्ने त्यो दिन आफू विदामा बसेर जबराले कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु पहिलो विकल्प हो । यो सबैभन्दा सहज विकल्प हो ।

अर्को विकल्प हो, राय व्यक्त नगर्ने । इजलासमा बसी हालेको अवस्थामा जबराले राय व्यक्त गर्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली, २०७२ मा इजलासमा न्यायाधीशले छुट्टै राय व्यक्त गर्ने तथा राय बाझिँदा बहुमत न्यायाधीशहरूको रायलाई इजलासको निर्णय मानिने व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलास रहने प्रावधान राख्दा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध मुद्दा नै पर्दैन भन्ने परिकल्पना गरेको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध मात्रै होइन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता अनुसार स्वार्थ बाझिएको मान्ने अवस्था नै सिर्जना हुँदैन भन्ने परिकल्पना गरेको देखिन्छ । यस्तो संकटलाई बृहत्तर प्रकृतिको इजलासबाट किनारा लगाउन सकिने देखिन्छ ।

गत जेठमा मात्रै सर्वोच्च अदालतले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण लगाइएको लकडाउनको अवधिलाई ‘शुन्य समय’ मानेर लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र मुद्दामामिलामा हदम्यान नलाग्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय सर्वोच्चमा तत्काल बहाल रहेका १९ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत्तर इजलासले गरेको थियो ।

यो प्रकरणमा पनि बृहत्तर इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश जोडिएको मुद्दा हेर्न संवैधानिक इजलासका अन्य न्यायाधीशहरुमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठलाई नेतृत्व गर्न दिन सकिन्छ ।

तीन विकल्पमध्ये एउटा रोजेर आफ्नो मात्रै होइन, सिंगो न्याय क्षेत्रप्रतिकै जनआस्था बलियो बनाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तयार होलान् ?