सरकारले संविधानको मर्म संकुचित हुने गरी गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्‍यो । बहालमध्ये बहुमतको उपस्थितिमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याइएपछि भोलिपल्ट पुस १ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए ।

तीन साता बितिसक्दा पनि त्यसमा सुनुवाइको पालो आएको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दर्ता गरेको निवेदनसमेत त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतमा अड्किएको छ । अरू त टाढाको कुरा, निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत १० गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । त्यसको पर्सिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा कामचलाउ सरकारले केही पनि गर्न नपाउने भनी रिट दर्ता भयो । दुईपटक पेसी तारिखमा तोकिएर पनि निवेदनको सुनुवाइ भएन । उक्त निवेदन आइतबार पनि पेसीका लागि चढ्दै छ । त्यस्तै प्रकृतिको अर्को निवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पनि दर्ता गरेका थिए, त्यसको पनि अवस्था उस्तै छ ।

यी घटनाक्रमले सरकारले गरेका गम्भीर कामकारबाहीविरुद्धका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ‘वास्तै नगर्ने’ शैली अपनाएको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नै संलग्न भएर गरिएका निर्णयमाथि प्रश्न जोडिएका निवेदनप्रति पनि त्यसरी नै सर्वोच्च उदासीन छ । एक त निवेदनहरू पालो नै नपर्ने गरी पछिल्लो क्रममा पर्ने गरेका छन्, अर्कोतर्फ पालो आउने अवस्थामा न्यायाधीशहरूले ‘हेर्न नभ्याउने’ जनाएर इजलास टुंगिन्छ । करिब आधा दर्जन निवेदनमाथि यस्तै शैली छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।