धनगढी उप–महानगरपालिकाको बेरुजु झण्डै २० करोड पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्म धनगढी उप–महानगरपालिकाको बेरुजु १९ करोड ८३ लाख पुगेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मात्र उप–महानगरपालिकाको बेरुजु रकम १५ करोड ४४ लाख आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार उप–महानगरपालिकाले प्रचलित ऐन कानून मिचेर विभिन्न विषयसँग सम्बन्धीत बजेट जथाभावी खर्च गरेपछि उक्त रकम बेरुजु देखिएकाले असुल उपर गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।

उपमहानगरपालिकाले १७ करोडको आय ठेक्काको मूल्य अभिबृद्धि कर वापत हुन आउने दुई करोड २१ लख नबुझाएको, ऐन विपरीत जनप्रतिनिधिहरुलाई ४२ लाख ४८ हजार भत्ता वितरण गरेको, ऐन विपरीत कर्मचारीहरुलाई १५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता वापत ९३ लाख वितरण गरेको उक्त प्रतिवेदन उल्लेख छ।

धनगढी उपमहानगरपातलकाले रु.१७ करोड ७९ हजारको आय ठेक्काबाट प्राप्त हनुपर्ने मूल्य अभिबृद्धि कर ठेक्का सकारकर्ताले नै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउने शर्तमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ठेक्का सकारकर्ताले नै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा मूल्य अभिबृद्धि कर रु.२ करोड २१ लाख १० हजार दाखिला नगरेकाले असुल गरी दाखिला गर्नुपर्दछ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ अनुसार पदाधिकारी र सभाका सदस्यले न्यायिक समिति वा कुनै पनि समितिको बैठकमा भाग लिए वापत अनसुूचीमा उल्लेख भए बमोजिमको बैठक भत्ता बापतको रकम पाउने व्यवस्था छ।

ऐन नियममा व्यवस्था नभएको वडा बैठक, कार्यपालिका बैठक, विशेष बैठक, सभा बैठक लगायतका बैठकको बैठक भत्ता धनगढी उप–महानगरले रु.४२ लाख ४८ हजार भुक्तानी गरेको छ। प्दाधिकारीको सेवा सुविधामा उल्लेख नभएको सुविधा खर्च लेख्न मिल्ने नदेखिने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।