काठमाडौं —  बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया चलिरहँदा सरकारलाई एमसीसी पारित नगर्ने दबाब बढेको छ । नेकपाभित्र एमसीसी पारित गर्न नहुने मत बलियो बन्दै गएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको बुँदा नम्बर २११ मा अमेरिकी वैदेशिक सहायता प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)  रियोजनासँग सम्बन्धित कार्यक्रम परेपछि पार्टीले स्पष्टीकरण समेत माग गरेको थियो । बजेटको भोलिपल्टै सचिवालय बैठक बसेर एमसीसी सदनको अङ्ग बनिसकेकाले ‘संसद्ले पास गरे पास, हुने फेल गरे फेल हुने’ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा उम्किएका थिए ।

कोभिडको कहरबीच बजेट पास गर्नुपर्ने हतारो बढिरहँदा एमसीसी टुङ्ग्याउनुपर्ने चटारोमा पनि छ नेकपा । पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एमसीसीबारे निर्णय गर्न जेठ २७ गते मङ्गलबार अपराह्न ४ बजे बैठक बोलाइएको जानकारी दिए ।

“सम्भवतः बैठकको कार्यसूची एमसीसी नै हुनेछ,’’ उनले भने, “अहिलेको अवस्थामा एमसीसी कुनै हालतमा पारित गर्नु हुँदैन ।’’ सरकारका केही मान्छे घुमाइफिराइ एमसीसी पारित गर्न लबिङ थालेकोतर्फ सङ्केत गर्दै खनालले जति फन्का घुमे पनि एमसीसी पास नहुने बताए ।

“जहाँ जो जति फन्का घुमे पनि पास हुँदैन,” उनको अडान थियो । सचिवालयका बहुसंख्यक नेताहरू (९ मध्ये ५) एमसीसी पास गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । खनालले सचिवालयले टुङ्गो लगाउन नसके स्थायी कमिटी बोलाएर छलफल गर्न माग गरेका छन् ।

गत माघ १९ गते सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले खनालकै संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । कार्यदलले एमसीसी अमेरिकी सरकारको हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत भएको ठहर गर्दै संशोधनसहित पास गर्न सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले ३२ बुँदे सुझाव पनि दिएको छ ।

तीन सदस्यीय कार्यदलमध्ये खनाल र भीम रावल पारित गर्न नहुने अडानमा देखिन्छन् भने अर्का सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले फरक मत राखेका छन् । बाह्र खरी डट कम