सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वितरण गरेका १६ एम्बुलेन्स मध्ये केही एम्बुलेन्स तीन महिनामै थन्किएका छन्। बझाङको छब्बिस पाथिभेरा गाँउपालिकाको मटेला स्वास्थ्य चौकीलाई प्रदान गरिएको एम्बलेन्स माघ पहिलो साता जोरायल गाँउपालिका वडा नम्बर २ बुडर डोटीमा दुर्घटना हुँदा अहिले थन्काईएको छ।

मर्मतका लागि भन्दै धनगढी पठाएको एक महिना पुग्नै लाग्दा समेत एम्बुलेन्स पुनः सञ्चालन भएको छैन्। छविसपाथिभेरा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक अम्मरवहादुर थापाले एम्बुलेन्स मर्मतका लागि धनगढी पठाईएको बताए। उनले भने, ‘एम्बुलेन्स सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वडालाई दिएका थियौँ। के कसरी दुर्घटना भयो विस्तृत जानकारी छैन्।’

उता बाजुराको टाँटे स्वास्थ्य चौकीले पाएको एम्बुलेन्स पनि विग्रिएको छ। नेपालगञ्ज विरामी पुगाएर बाजुरा फर्किने क्रममा एम्बुलेन्स बिग्रीएको टाटे स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख दिपक शाहले बताए। उनका अनुसार बाजुरा र अछामको सीमानामा एम्बुलेन्स विग्रीएपछि अहिले सोही ठाउँमा एम्बुलेन्स राखिएको छ।

उता बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाको रुदेश्वर स्वास्थ्यचौकीको एम्बुलेन्स त पाँच दिनदेखि डिभिजन वन कार्यालय दार्चुलाको नियन्त्रणमै छ। सरकारी एम्बुलेन्समै चित्तल तस्करी गरेको भेटिएपछि उक्त एम्बुलेन्स नियन्त्रणमा राखिएको हो।

बैतडीकै पञ्चेश्वर गाउँपलिकाकी उपाध्यक्ष विना भट्टले कुलाउ स्वास्थ्य चौकीले पाएको एम्बुलेन्स सञ्चालनमा रहेको तर पहाडी क्षेत्रमा चलाउन समस्या भएको गुनासो सुनाईन्। उनले ठूलो गाडी भएको कारण गाउँगाउँमा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न नसकिएको स्विकार गरिन्।

उता दार्चुलामा पनि प्रदेश सरकारले दुई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेकोमा अहिले दुवै एम्बुलेन्स सम्वन्धीत स्वास्थ्य संस्था सम्म पुगेका छैनन्। दुहु गाउँपालिकाले कालोपत्रे भएको स्थानमा मात्रै एम्बुलेन्स चलाईरहेको गाउँपालिकाका सुचना अधिकारी विरेन्द्र जोशीले बताए। उनले स्वास्थ्यचौकी भएको स्थानमा सडक सुविधा नहुँदा स्वास्थ्य संस्था सम्म एम्बुलेन्स पुगाउन नसकिएको बताए।

नौगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमसिंह धामीले एम्बुलेन्स सञ्चालनमा रहेको तर गाउँगाउँमा सेवा दिन नसकिएको बताए। विरामी बोके वापत पाउने भाडाबाट मात्रै एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न नसकिने भएपछि अहिले स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय तहको रोजाईमा पनि प्रदेश सरकारले वितरण गरेका एम्बुलेन्स परेका छैनन्।

त्यसैमा प्रदेश सरकारले बाडेको एम्बुलेन्स कम गतिमा गुड्ने समस्या रहेको चालकहरुले बताएका छन्। पहाडी जिल्लामा चलाउँदा असुरक्षा समेत भएको भन्दै चालकहरु त्रसित भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २० कार्तिकमा एम्बुलेन्स वितरण गर्दै सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको थियो। याे खबर नबरज पनेरुले दिनेश खबरमा लेखेका छन् ।