दार्चुला : महाकाली राजमार्ग अन्तर्गत दार्चुला सदरमुकाम खलंगाको गल्फै बजार नजिकै धौलीगाड खोलाको निर्माणाधीन पुलको ४ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। जग्गाको उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै जग्गाधनीले पुल निर्माणमा अवरोध गरेपछि पुल निर्माणकार्य अलपत्र परेको हो।

दार्चुला सदरमुकाम खलंगालाई मोटर पुलले जोड्ने गरी सडक डिभिजन कार्यालय बैतडी पाटनले २०७१ असार ३० गते आशिस कन्ट्र्रक्सन धनगढीसँग पुल निर्माणको सम्झौता गरेको थियो। २ करोड ३२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ लागतमा पुल निर्माणको सम्झौता भएर ३० प्रतिशत काम भएपछि मुआब्जा विवादका कारण काम रोकियो।

पुल निर्माणको क्रममा महाकाली नगरपालिका—५ गल्फैका हरकसिह ठगुन्ना, विष्णुराम हुम्ली र जीवनराम हुम्लीको झण्डै ५ रोपनी जमिनको मुआब्जाको उचित मूल्यांकन हुन नसक्दा ४ वर्ष पहिले एकातिर पिलर मात्रै गाडेर पुल निर्माण रोकियो।

मुआब्जा निर्धारण समितिको ०७३ साउन ७ गते बसेको बैठकले उक्त क्षेत्रको जग्गाको मूल्यांकन २१ लाख ३७ हजार रुपैयाँ प्रति रोपनि निर्धारण गरेको थियो। तर, जग्गाधनीले सो मूल्य ०७१ सालमा मुआब्जा निर्धारण समितिको मूल्यांकन भन्दा कम भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उजुरी गरेपछि पुनः मूल्याङकन गर्न सर्वोच्चले आदेश दियो।

यसअघि ०७१ असार १५ गते बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले सोही क्षेत्रको जमिनमो ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रति आना मुआब्जा दिएको थियो। सोहि निर्णयलाई आधार मान्दै जग्गाधनीले उचित मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिन माग गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको इजालसले ०७३ चैत्र ९ गतेको निर्णयलाई खारेज गर्दै उक्त जग्गाको पुनः मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिन आदेश गरेपछि मुआब्जा विवाद लम्बिएको छ। एउटै समयमा गरिएका निर्णय फरक परेको हुँदा पुन मूल्यांकन गर्न आदेश गरेको दुई वर्ष बढि हुँदा पनि निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन्। २५ मिटर लम्बाइमा निर्माण गरिने पुल निर्माण नहुँदा अहिले पनि उक्त क्षेत्रमा खोलाबाटै गाडी आवतजावत गर्ने गरेका छन्।

सडक डिभिजन कार्यालयले पुनः जमिनको मूल्यांकन नभएको भन्दै मुआब्जा दिएको छैन्। जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय नफेरिदासम्म आफूहरुले जग्गाधनीलाई बढाएर मुआब्जा दिन नसक्ने सडक डिभिजन कार्यालय पाटनका निमित्त प्रमुख शंकर खनालले बताए।

जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरबहादुर विष्टले मुआब्जा सम्बन्धी विवाद समाधानको प्रयास भइरहेको बताए। ‘यसअघि पटकपटक यो विषयमा छलफल भएको रहेछ, म आइसकेपछि एकपटक छलफल भएको छ’, उनले भने,‘सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख लगायत सरोकारवालाहरुसँग बसेर अबको केही समयभित्रै निकास निकाल्ने गरी प्रयास भइरहेको छ।’