काठमाडौँ । नवलपुरमा सञ्चालनमा रहेको गोर्खा ब्रुअरीले आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरलाई एक अर्ब ४४ करोड कर तिर्न बाँकी छ ।

गोर्खा ब्रुअरीले अन्तशुल्क बापतको १ अर्ब ४४ करोड रकम सरकारलाई तिरेको छैन । आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले कर तिर्न गोर्खा बु्रअरीलाई पत्र पठाएको थियो । गोर्खा ब्रुअरी कर विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो । उच्च अदालतले पोखराले गोर्खा ब्रुअरीको पक्षमा निर्णय गरेपछि कर विभाग सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चले उच्च अदालतको निर्णय उल्टाउँदै तोकिएको कर तिर्न आदेश गरेको थियो । गोर्खा ब्रुअरीलाई कर तिर्न सात दिनको म्याद दिइएको छ ।

कर नर्तिन भन्दै उच्च अदालत पोखरा पुगेको गोर्खा ब्रुअरीको पक्षमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुलाई सर्वोच्च अदालतले स्पष्टिकरण सोधको छ । गोर्खा ब्रुअरीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्क ५ बर्षदेखि तिरेको छैन् । जुन रकम १ अर्ब ४४ करोडको हाराहारीमा हुन आउँछ । गोर्खा बु्रअरीले निर्धारण गरेको अन्तःशुल्कविरुद्ध पाँच वर्षयता फरक–फरक अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै कर तिरेको थिएन ।

गोर्खा ब्रुअरीलाई कर कार्यालय भरतपुरले दुई वर्षको जर्तीबापतको ८८ करोडभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने भन्दै पत्र काटेको थियो । तर रकम तिर्न छाडेर कम्पनीले पोखरा उच्च अदालत पुगेको थियो । मापदण्डभन्दा बढी जर्ती माग गर्दै गोर्खा बु्रअरी उच्च अदालत पुगेको हो ।

उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय जीवनहरी अधिकारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कर कार्यालय भरतपुरलाई कर निर्धारण नगर्न आदेश दिएको थियो । तर आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर र आन्तरिक राजस्व विभागले उच्च अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरा र गोर्खा ब्रुअरीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो । सो मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न ‘अन्तरिम आदेश’ जारी गरेसँगै सो कम्पनीसँग सरकारले कर असुली गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सर्बोच्चले क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालत पोखरालाई रिट दर्ताका साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुको लिखित कारण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अन्तःशुल्क नियमावलीको दफा २३ ‘क’को व्यवस्थाअनुसार ब्रुअरीले कुल उत्पादनको दुई प्रतिशतभन्दा बढी नोक्सानी दाबी गर्न नमिल्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालयको भनाइ छ । तर गोर्खा बु्रअरीले तीन प्रतिशत जर्ती (बढी नोक्सानी) को माग गर्दै उच्च अदातलत पोखरा पुगेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७०\०७१ र २०७१\०७२ मा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको अन्तःशुल्कविरुद्ध राजस्व न्यायाधिकरणमा दर्ता गराएका मुद्दा अझै विचाराधीन छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ को अन्तःशुल्क विवाद सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ । गोर्खा ब्रुअरीले टुबोर्ग, गोर्खा, काल्र्सबर्ग लगायतका बियर र एप्पल साइडरको उत्पादन गर्दै आइरहेको छ ।

तीन न्यायाधीशलाई कारबाही गरिनुपर्ने
क्षेत्राधिकार मिचेर मुद्दाको फैसला गरेको भन्दै पोखरा उच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्ने कुरा यतिबेला उठिरहेको छ । कानुनी प्रक्रियाका विज्ञहरुले ‘न्यायाधीशसम्म मुद्दा पु¥याउने दर्तावालादेखिको गिरोहको खोजी गरी कारबाही चलाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीको कर सम्बन्धी मुद्दामा उक्त अदालतका तीन न्यायाधीशले क्षेत्राधिकार मिचेर सुनुवाई र कम्पनीकै पक्षमा फैसला गरेपछि उनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले मानविय त्रुटिले पनि यस्तो हुन सक्ने तर गलत नियतले हो भने तीन न्यायाधीश मात्रै नभई यससँग सम्बन्धित प्रक्रियामा सामेल सबै छानविनमा तानिनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘कुनै मुद्दामा मानवीय त्रुटि पनि हुनसक्छ तर गलत नियतले गरिएकै हो भने तीन न्यायाधीशलाई छानविनमा तानिएर मात्रै हुँदैन, रिट दर्ता गर्नेदेखि लिएर मुख्य न्यायाधीश, रजिष्टारसम्म पनि छानबिनमा तानिनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै नेपाल बार एशोसिएसन केन्द्रका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरले न्यायपालिकाको गरिमा झुकाउने काम कसैले गरेमा कार्वाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले छानबिनमा तानिएका तीन न्यायाधीशको विषयमा छानविन समितिले उचित निष्कर्ष निकाल्ने बताउनुभयो ।

‘न्यायपालिकाको गरिमा बचाउन अक्षम र अयोग्य जोकोही पनि दण्डहीनताको अवस्थामा रहनु हुँदैन । न्यायपालिकाको शिर झुक्नु हुँदैन, कहीं कतै अदालतभित्र विकृति विसंगति छन् भने त्यसको अन्त्य हुन आवश्क छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

इमानदार र सक्षम न्यायाधीशको समेत छवि बिगार्ने किसिमले हुने यस्ता गतिविधिमा संलग्न जोकोहीलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही हुनुपर्ने उहाँको जिकिर छ । ‘यसका लागि छानबिन समिमिसमेत गठन गरिएको छ । समितिले छानबिन गरी सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउने छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश रामचन्द्र यादवले जेठ २० गते र न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले असार ११ गते राजस्व कार्यालयलाई कर निर्धारण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशको विरुद्ध राजश्व कार्यालय सर्वोच्च अदालत गएको थियो । सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको एकल इजलासले क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश दिने तीनै न्यायाधीशलाई कारबाही सिफारिस गरेको हो ।

अहिले सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्लको संयोजकत्वमा न्याय परिषद्ले छानबिन समिति बनाइसकेको छ । समितिलाई १५ दिनभित्र कार्यसम्पन्न गर्न समयसिमा तोकिएको छ ।

सात दिनभित्र बुझाउन आदेश
आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुर, चितवनले गोर्खा ब्रुअरी प्रालिलाई सरकारलाई बुझाउनु पर्ने ८७ करोड १४ लाख रुपैयाँ राजश्व ७ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको छ । आदेश दिएको तीन दिन पूरा भएको छ । अन्तःशूल्क, जरिवाना र बिलम्ब शूल्कवापत उक्त रकम बुझाउनु पर्ने आदेश गरेको हो ।कार्यालयले गत १२ साउनमा अन्तिम अन्तःशूल्क निर्धारण आदेश जारी गरी उक्त आदेश करदातालाई दिइसकेको समेत जानकारी दिएको छ ।

बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क बापतको रकम
२०७०\०७१ : रु ७ करोड १८ लाख
२०७१\०७२ : रु १५ करोड ६१ लाख
२०७२\०७३ : रु २९ करोड १६ लाख
२०७३\०७४ : रु ५२ करोड १६ लाख
२०७४\०७५ : रु ३५ करोड ९४ लाख

माथिको रकम कम्पनीले पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षहरूमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको जरिवाना र विलम्ब शुल्कसहितको अन्तःशुल्क वापतको रकम हो । जुन रकम गोर्खा बु्रअरीले बुझाउनुपर्ने छ ।