मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णुप्रसाद मिश्रका अनुसार भर्ना अभियानका निम्ति मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेको १५ जिल्लालाई २० लाख रुपैयाँका दरले रकम दिइनेछ । अन्य जिल्लालाई भने ५० हजार रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत वर्षको नारा ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ थियो । न्यून आयस्रोत भएका विद्यार्थीलाई ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचमा सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ नारासहित अभिभावकत्व ग्रहण गराइएको थियो । यसरी अभिभावकत्व ग्रहण गराउने क्रम निरन्तर रहने सहप्रवक्ता मिश्रले बताए ।