माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा विद्यार्थीले कम ग्रेड ल्याएमा विषय शिक्षकलाई सेवा मुक्त बनाउने प्रस्ताव तयार भएको छ। विद्यार्थीको कम ग्रेड आएमा प्रधानाध्यापकको ग्रेड रोक्का र विद्यालयको अनुदान कटौटी गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
गत मंसिर दुई गते शिक्षा समितिले सांसद उमेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा शिक्षा नीतिमा समेट्नु पर्ने विषयका सम्बन्धमा सुझाव दिन उपसमिति गठन गरेको थियो। प्रतिवेदनमा परीक्षाको नतिजाको आधारमा विद्यालयलाई पुरस्कार र दण्डको ब्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मंगलबार शिक्षा समितिमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा एसईई परीक्षामा तीन वर्षसम्म एकै विषयमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको ग्रेड ‘डी’ र ‘ई’ आएमा सम्बन्धित विषय शिक्षकलाई सेवाबाट मुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो। यसैगरी ५० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्यार्थीले डी र ई ल्याएका सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकको समेत ग्रेड रोक्का गर्नुपर्ने र विद्यालयले पाउँदै आएको सरकारी अनुदान घटाउने प्रस्तावसमेत छ।
‘५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले डि र ई ल्याएका विद्यालयका प्र.अ.लाई ग्रेड रोक्का, नसियत र ३ वर्षभन्दा बढी एक विषयमा डी र ई ल्याउने शिक्षकलाई सेवावाट मुक्त र प्र.अ.लाई समेत घटुवा गर्नुपर्ने छ,’ प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ६.१ को ‘ज’मा लेखिएको छ, ‘५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले डी र ई ल्याएका विद्यालयलाई अनुदान घटाउने।’
प्रस्तावित प्रतिवेदनअनुसार एसईई परीक्षामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले जीपीए ३.८ ल्याउने विद्यालयले कुल बजेट निकासाको ५ देखि १० प्रतिशत प्रोत्साहन रकम प्राप्त गर्ने छन्। हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन पनि उपसमितिले समितिलाई सुझाव दिएको छ। सांभार – अनलाईन खबर