खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४२ जना जिल्ला न्यायाधीश छनोटका लागि भएको लिखित परीक्षामा जम्मा १२ जना मात्र उतीर्ण भएका छन् । लोकसेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षामा २०३ जना सहभागी भएकामा १२ जना मात्र उतीर्ण भएका हुन् । न्याय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि मात्रै सीमित गरिएको २१ सिटमा ४ जनामात्रै लिखित परीक्षामा पास भएका छन् ।

खुला प्रतिस्पर्धाका लागि १२ सिट छुट्याइएकोमा ७ जना पास भएका छन् । आदिवासी जनजातिका लागि २ जनाको सिट रहेकोमा एकजना पास भएका छन् । महिला, मधेशी, दलित र अपाङ्ग कोटामा कोही पनि पास भएका छैनन् । लिखित परीक्षामा उतीर्ण भएकाहरुमा अञ्जनराज सापकोटा, कमलकान्त जोशी, चन्द्रमणि चापागाईं, तिलक कार्की, नारायण सापकोटा, नीतिज राई, बसन्तराज जोशी र मनिराम ज्ञवाली छन् ।

तोकिएको सिटभन्दा धेरै कम परीक्षार्थी मात्र लिखित परीक्षामा उतीर्ण भएकाले उनीहरु अन्तर्वार्ताबाट पनि छनोट हुने निश्चितजस्तै छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुन नसकेका जिल्ला न्यायाधीशका बाँकी पद भने न्यायपरिषदले सरकारी कर्मचारीबाटै पदपूर्ति गर्ने भएको छ । गतवर्ष भदौमा पनि लोकसेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा लिएको थियो । त्यतिबेला २९ सिटका लागि भएको परीक्षामा पारसमणि पोखरेल मात्र उतीर्ण भएका थिए ।

पदपूर्ति हुन नसकेका बाँकी सिटमा न्याय सेवाका कर्मचारी वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति भएको थियो । त्यसक्रममा जेष्ठता र बरियताक्रम मिचिएको भनेर न्यायपरिषदका पदाधिकारीहरुको चर्को आलोचना भएको थियो ।

परीक्षामा समेत फेल भएका कर्मचारीहरुलाई न्यायाधीश बनाइएको भनेर त्यतिबेला परिषदका पदाधिकारीहरुको चर्को आलोचना भएको थियो । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन अधिकृत तोकिएका सरकारी वकिल रामचन्द्र शर्मालाई वरियताक्रम मिचेर न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको भनेर आलोचना भएको थियो ।

जिल्ला न्यायाधीशको प्रतिस्पर्धामा सधै न्यायसेवाका कर्मचारीहरु अब्बल देखिने गरेका छन् । कानुन व्यवसायीहरुका लागि प्रतिस्पर्धा खुला गरिएपनि यो अवधिमा निकै सीमित संख्याका कानुन व्यवसायीहरु जिल्ला न्यायाधीश बनेका छन् ।

केही साताअघि सम्पन्न कानुन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनले जिल्ला न्ययाधीशको रिक्त पदमा कानुन व्यवसायीहरुको कोटामा उनीहरु मात्र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो ।

सम्मेलनले जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने भन्दै फैसला गर्ने क्षमता, मुद्दामा रहेका विवादित विषयको पहिचान, कानूनको ज्ञान, फैसला लेखन जस्ता विषयमा आधारित परीक्षा प्रणालीको विकास गर्न माग गरेको थियो ।

कानुनका प्राध्यापक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले तीन साताअघि अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा प्रणाली कानून व्यवसायीहरुका लागि अनुकुल नभएको टिप्पणी गरेका थिए ।

‘जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा प्रणाली लोकसेवाको जाँच दिएर पोख्त भएकाहरुलाई ज्यादा अनुकुल हुने खालको छ । जसले बढी सम्झन्छ, जसले छिटो लेख्न सक्छ, उ सफल हुने देखिएको छ’, उनले भनेका थिए, ‘परीक्षाले न्यायाधीश हुन चाहिने क्षमताको परीक्षण गर्नुपर्ने थियो । लोकसेवा आयोग सरहको जाँच लिएर त वकिलहरुले सक्दैनन् ।’