धनगढी— सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएर पदभार ग्रहण गरेको शनिबार एक वर्ष पुगेको छ । ४ मंसिर २०७९ को निर्वाचनबाट गठन भएको प्रदेशसभा पहिलो बैठक १५ पुसमा बसेको थियो ।

ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका थिए । कानुन निर्माण गर्ने, जनसरोकारका विषय उठाउने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रदेशसभाले यो वर्षमा बजेट पारित गर्ने र दुईवटा सरकार बनाउनेबाहेक कुनै काम गर्न सकेन ।

प्रदेशसभा सदस्यहरुको सपथ ग्रहण, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन, मुख्यमन्त्रीको विश्वास मत प्रयोजन र चालु वर्षको बजेट पारित गर्ने बाहेक यो अवधिमा प्रदेशसभाको धेरै बैठक पनि बसेको छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालयकाअनुसार दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा प्रदेशसभा बजेटसँग सम्बन्धित तीन वटा बाहेक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन विद्येयक मात्र पारित गरेको छ ।

‘बहुमतको धङधङीमा रहेको गठबन्धन सरकारले प्रदेशसभालाई वास्ता नै गरेको छैन । कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिइएको छैन । संसदीय अभ्यास नै गरेको छैन, विषयगत समितिलाई पूर्णता दिएको छैन’, एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले भने ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन विधेयक बाहेक कुनै पनि ऐन, कानुन प्रदेशसभाबाट पारित नभएको बताए ।

उनका अनुसार प्रदेशसभामा छलफलका लागि समेत सरकारले अहिलेसम्म कुनै विधेयक दर्ता गरेको छैन । कतिसम्म भने प्रदेशसभाले गठन गर्नुपर्ने विषयगत समितिले समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन । ज्येष्ठ सदस्यकै भरमा विषयगत समितिको बैठक बस्ने गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार यस अवधिमा पदाधिकारी र सदस्यहरुको सेवा सुविधा वापत एक वर्षमा आठ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ ।

अघिल्लो वर्षको १५ पुसदेखि असार मसान्तसम्म पाँच करोड ७३ लाख रुपैयाँ सेवासुविधामा खर्च भएको थियो भने गत साउनदेखि कात्तिकसम्म दुई करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारले सभालाई वास्ता गरेन

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको अकर्मण्यताका कारण प्रदेशसभाले एक वर्षमा कुनै पनि काम गर्न नसकेको बताएको छ । आइतबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले सरकारले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको आरोप लगाए ।

‘बहुमतको धङधङीमा रहेको गठबन्धन सरकारले प्रदेशसभालाई वास्ता नै गरेको छैन । कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिइएको छैन । संसदीय अभ्यास नै गरेको छैन’, रावलले भने, ‘विषयगत समितिलाई पूर्णता दिएको छैन । सरकार बेतिथि र भ्रष्टाचारमा लिप्छ । विचौलियातन्त्र मौलाएको छ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा अर्का प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले सरकारले नै प्रदेशसभामा भोटे ताल्चा लगाएको बताए । ‘यो सरकारले प्रदेशसभमा भोटे ताल्चा लगाएको छ । एक वर्षसम्म कुनै बिजनेस दिन सकेको छैन’, पाठकले भने, ‘सरकारको अकर्मण्यता कारण प्रदेश सभा पनि सुस्त भएको छ ।’

सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले समेत सरकारकै कारण प्रदेशसभा गतिशील हुन नसकेको बताएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले एक वर्षे कार्यकालमा एउटा पनि कानुन निर्माण गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।

चौधरीले भने, ‘पटक–पटक झक्झक्याउँदा समेत सरकारले वास्ता नगरेकाले यो स्थिति आएको हो । प्रदेशसभालाई सरकारले कुनै महत्व नदिएको महसुस गरेका छौं ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक प्रकाश रावलले प्रदेशसभाको एक वर्षको अवधि सन्तोषजनक भएको टिप्पणी गरे । ‘हाम्रो एक वर्षको अवधि राम्रै बित्यो जस्तो लाग्छ । यसअघि बनेका कानुन कार्यान्वयनमा गएपछि संशोधन गर्ने, नयाँ कानुन बनाउने जस्ता कुरा आउने थिए,’ रावलले भने, ‘तर त्यो भएको छैन ।’

संघीय सरकारले अधिकार दिएन : मन्त्री भट्ट

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्टले भने कानुन निर्माण हुन नसक्नुमा संघीय सरकारले अधिकार नदिनुसँग जोडेका छन् ।

‘संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार नपाएका कारण हामीलाई समस्या भएको हो । संविधानसम्मत अधिकार त पाउनुपर्‍यो नि’, भट्टले भने, ‘अघिल्लो सरकारले बनाएका निजामती ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन जस्ता थुप्रै कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नयाँ कानुन बनाएर के गर्नुहुन्छ ?’

नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएकाले पनि यो अवधिमा प्रदेशसभामा कुनै विधेयक दर्ता नभएको उनको दाबी छ । तर अब सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा भने कम्तीमा पनि ८ वटा विधेयक दर्ता गर्नेगरी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको भट्टले बताए ।