काठमाडौं— निजी विद्यालयले स्थानीय तहले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिन नपाउने भएको छ। सरकारले संसदमा दर्ता गराएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो उल्लेख छ।

अहिले निजी विद्यालयले जथाभाबी चर्को शुल्क अशुलिरहेका छन्। त्यसलाई नियमन गर्न सरकारले विधेयकमा मापदण्ड लागू गरेको हो।

विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयले कुनै पनि विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ। कतिपय सार्वजनिक विद्यालयहरूले समेत विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिने गरेको गुनासो आइरहेको छ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिनसक्ने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ।’

यसबाट शैक्षिक व्यवस्थापनमा सहजीकरण हुनुका साथै निजी विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रूपमा हुने विधेयकमा उल्लेख छ। ।